बीटी वांगी लागवडीसाठी १७ फेब्रुवारीपासून आंदोलन

जनुकीय परावर्तित (जीएम) बियाणे बंदी धोरणाच्या विरोधात आता शेतकरी संघटनेने मोठे आंदोलन उभारण्याची घोषणा केली आहे. १७ फेब्रुवारीला स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट स्वतः श्रीगोंदा येथे आपल्याच शेतात बीटी वांग्याची लागवड करणार आहेत.
बीटी वांगी लागवडीसाठी १७ फेब्रुवारीपासून आंदोलन
Agreement for cultivation of Bt brinjal from 17th February

पुणे ः जनुकीय परावर्तित (जीएम) बियाणे बंदी धोरणाच्या विरोधात आता शेतकरी संघटनेने मोठे आंदोलन उभारण्याची घोषणा केली आहे. १७ फेब्रुवारीला स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट स्वतः श्रीगोंदा येथे आपल्याच शेतात बीटी वांग्याची लागवड करणार आहेत. या वेळी संघटनेच्या राज्यभरातील कार्यकर्त्यांनाही बीटी वांग्याच्या रोपांचे वाटप करण्यात येणार आहे.  

पुण्यातील झालेल्या पत्रकार परिषदेत शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेने या आंदोलनाची घोषणा केली. ‘‘बीटी बियाण्यांच्या चाचण्यांवरील सर्व प्रकारची बंदी उठविण्यासाठी आम्ही पंतप्रधानांना पत्र पाठविले आहे. महिनाभरात निर्णय न झाल्यास मी स्वतः माझ्या शेतात बीटी वांग्याची लागवड करणार आहे. राज्यभरातील शेतकऱ्यांना वांग्याची रोपे दिली जातील, ते गावोगावी बीटी वांग्याची लागवड करतील. बीटी वांगे आरोग्याला अजिबात अपायकारक नाहीत. आम्ही या वांग्याचे पीक घेऊ आणि त्याचे पहिले पीक हाती येताच वांगे भरीत मेजवानीचे आयोजन करून बंदीचा निषेध करू. आमच्यावर पोलिस कारवाई झाली तर न्यायालयात आम्ही मुद्दा मांडू. मात्र, आता माघार घेणार नाही,’’ असेही घनवट यांनी स्पष्ट केले. 

बीटी तंत्रज्ञान पर्यावरण व मानवी आरोग्याला उपयुक्त असल्याचे जगभर सिद्ध झालेले आहे. मात्र, भारतातील काही संघटना विदेशातील पैसा स्वीकारून या तंत्रज्ञानाला मुद्दाम विरोध करीत आहेत. बीटीच्या विरोधात अपप्रचार करीत आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो. कारण, बीटी तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनात मोठी वाढ होते. मात्र, पर्यावरणाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना दारिद्र्यात ठेवण्याचा डाव खेळला जात आहे, असा आरोप या वेळी करण्यात आला. 

शून्य मशागत फसलेले तंत्र  सोयाबीनला चांगले दर मिळत असताना पोल्ट्री उद्योजकांच्या दबावामुळे सोयाबीनसह आठ शेतीमालांच्या सौद्यांवर, वायदे बाजारांवर बंदी घतली आहे. तसेच, वस्त्रोद्योग लॉबीमुळे कपाशीचे दर पाडण्यासाठी हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. केंद्राने आता बंदी उठवावी तसेच कपाशीच्या बाजाराला धक्का पोचेल, असे कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते व स्वतंत्र भारत पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख अनिल चव्हाण, शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण रांजणे व स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष धनाजी धुमाळ यांनी केली. तसेच, शून्य मशागत शेती तंत्रज्ञानाचा आग्रह केंद्राने धरू नये. ते फसलेले तंत्र असून, त्याऐवजी खतांना अनुदान वाढवून द्यावे, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे. 

शास्त्रज्ञांपेक्षा मंत्री झालेत मोठे  ‘‘बीटी तंत्रज्ञानाला केंद्र शासनाच्या जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समितीने (जीईएसी) मान्यता दिली आहे. मात्र, तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी मध्येच खोडा घालून विलंबादेश (मोरॅटोरियम) लागू केला. त्यामुळे चांगल्या तंत्रज्ञानापासून शेतकऱ्यांना वर्षांनुवर्षे दूर ठेवले गेले आहे. भाजपचे सरकार जय विज्ञान म्हणते; पण विज्ञान व संशोधन क्षेत्रात आता शास्त्रज्ञांपेक्षाही मंत्रीच मोठे झाले आहेत, अशी टीका अनिल घनवट यांनी केली.

राज्यात सध्या गुटख्यावर बंदी असतानाही तो उपलब्ध होतो. तसेच, एचटीबीटी कपाशीचे बियाणे व बीटी वांग्याचे बियाणेही तस्करीच्या मार्गाने उपलब्ध होते. मात्र, सरकारने बंदी टाकल्यामुळे या बियाण्यांच्या पाकिटांवर कोणतीही माहिती नसते. त्यातून शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास कोणाकडेही दाद मागता येत नाही. मुळात आपलेच बीटी वांगे बियाणे निर्मितीचे तंत्रज्ञान बांगलादेशात गेले असून, तेथील शेतकरी या तंत्रज्ञानावर पैसा कमवत आहेत. मात्र, भारतीय शेतकऱ्यांना जनुकीय तंत्रज्ञानाच्या लाभापासून संशयास्पदपणे वंचित ठेवले जात आहे. -अनिल घनवट, अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.