केळी निर्यातीसाठी आता ‘बनाना नेट’

केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ‘ट्रेसेबिलिटी’ यंत्रणेत केळी पिकाचाही समावेश झाला आहे. ‘अपेडा’तर्फे ‘बनाना नेट’ नावाने त्याचे ‘सॉप्टवेअर’ तयार झाले असून, येत्या जुलैपासून कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.
Banana Net for banana exports
Banana Net for banana exports

पुणे ः द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, भाजीपाला, लिंबूवर्गीय फळे आदींच्या निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ‘ट्रेसेबिलिटी’ यंत्रणेत केळी पिकाचाही समावेश झाला आहे. ‘अपेडा’तर्फे ‘बनाना नेट’ नावाने त्याचे ‘सॉप्टवेअर’ तयार झाले असून, येत्या जुलैपासून कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे.  

देशाच्या केळी निर्यातीत महाराष्ट्राचा बहुतांश वाटा आहे. ‘बनाना नेट’मुळे त्यास अजून चालना मिळेल. शिवाय जागतिक बाजारपेठेत हुकमी स्‍थान तयार करण्याची संधी देशातील केळी उद्योगापुढे निर्माण झाली आहे. देशातील शेतीमालांची निर्यात सुकर होण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अपेडा’अंतर्गत ‘ट्रेसेबिलिटी’ (शेतकरी ते ग्राहक- शेतीमाल वाहतूक पारदर्शक साखळी) यंत्रणा देशभरात अमलात आणली. ऑनलाइन पद्धतीच्या या यंत्रणेत सर्वप्रथम ‘ग्रेपनेट’ (द्राक्ष), त्यानंतर अनारनेट (डाळिंब), मॅंगोनेट (आंबा), व्हेजनेट (भाजीपाला), सिट्रस नेट (लिंबूवर्गीय फळे) आदी यंत्रणा ‘हॉर्टीनेट’अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने विकसित झाल्या. त्या माध्यमातून युरोप, अमेरिका, आखाती देश व एकूणच जागतिक बाजारपेठेत निर्यातीला चालना मिळून आपले स्थान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पक्के करण्याची  संधी मिळाली. 

‘बनाना नेट’चे फायदे 

  • जागतिक बाजारपेठेत भारतीय केळी पोहोचविण्याची संधी 
  • ‘गुड ॲग्रिकल्चरल प्रॅक्टिसेस’ची अंमलबजावणी
  • केळी उद्योग वा ‘क्लस्टर’ संबंधित सर्व ‘डाटा बेस’ निर्मिती
  • कीडनाशकांचे ‘लेबल क्लेम’, ‘पीएचआय’, ‘एमआरएल’ होणार उपलब्ध 
  • रासायनिक अवशेषमुक्त व कीडमुक्त मालाचे उत्पादन
  • गुणवत्तेमुळे देशांतर्गत बाजारपेठेतही वाढणार स्थान
  • बनाना नेट ः महत्त्वाचा टप्पा   केळी हे राज्याचे प्रमुख व निर्यातीसाठी महत्त्वाचे फळपीक आहे. राज्याच्या शेतीमाल निर्यात विभागाचे तांत्रिक सल्लागार गोविंद हांडे यांनी याबाबत ‘ॲग्रोवन’ला सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले, की चार वर्षांपूर्वी देशाची वार्षिक केळी निर्यात ३५ हजार टनांपर्यंत मर्यादित होती. ती वर्षागणिक वाढते आहे. सन २०२०- २१ फेब्रुवारी अखेर ती एक लाख ९१ हजार टन झाली. त्यात राज्याचा वाटा तब्बल ७० टक्के म्हणजे एक लाख ३५ हजार टन होता. ही क्षमता लक्षात घेऊनच राज्याचे कृषी आयुक्त धीरजकुमार व फलोत्पादन विभाग संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी अपेडाकडे ‘बनाना नेट’ सुरू करण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. जुलैपासून अंमलबजावणीची शक्यता आहे.   

    आम्ही कंदर परिसरातील बागायतदारांनी आखाती देश, युरोपात केळी निर्यात केली. ‘बनाना नेट’मुळे निर्यात सुविधा वाढतील. युरोपातूनही केळीला मोठी मागणी आहे. जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचता येईल. देश- राज्यातील केळी लागवड क्षेत्र, काढणी हंगाम, मागणी- पुरवठा, तूट आदी ‘डाटा’ उपलब्ध होऊन लागवडीसह निर्यातीसाठी पक्के पूर्वनियोजन करता येईल.   - किरण डोके, केळी बागायतदार, निर्यातदार, कंदर, ता. करमाळा, जि. सोलापूर

    ‘बनाना नेट’द्वारे केळीचे देशातील क्षेत्र आवाक्यात येईल. गुणवत्ता वाढण्यासह निर्यात नियोजन प्रभावी होईल. जगभरातील मार्केटसमध्ये भारताचे स्थान ठळक होण्यास मदत मिळेल.  अझहर पठाण, ‘बिझनेस हेड, (निर्यात), महिंद्रा ॲग्री सोल्यूशन्स  

    Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

    ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    www.agrowon.com