नुकसान भरपाईप्रश्नी कंपन्या न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

नुकसान भरपाईप्रश्नी कंपन्या न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत
नुकसान भरपाईप्रश्नी कंपन्या न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत

बीटी कापूस बोंड अळीप्रकरणी भरपाई मुद्दा पेटणार नागपूर : बियाणे नाही तर बीजी-२ तंत्रज्ञान अपयशी ठरल्याने कापसावर बोंड अळी आली. त्यामुळे बियाणे कंपन्यांना नुकसान भरपाईसाठी बाध्य करणे म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशा’ला फाशी देण्याचा प्रकार असल्याचा दावा करत याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सीड असोसिएशनने चालविली आहे. दरम्यान, कंपन्या न्यायालयात गेल्याच तर राज्य सरकारकडून नुकत्याच जाहीर मदतीत खोडा निर्माण होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. राज्यात सर्वांत मोठे पीक असलेल्या बीटी कापूस पिकावर यंदा मोठ्या प्रमाणात बोंड अळी आल्याने शेतकरी पुरता हतबल झाला आहे. सरकार पक्षाकडून यासंदर्भात राज्यव्यापी सर्व्हे आणि पंचनामेही सुरू आहेत. नुकत्याच झालेल्या नागपूर अधिवेशनातही हा प्रश्‍न आणि चर्चा गाजली. शेतकरी आणि विरोधकांच्या आंदोलनांनी याप्रश्‍नी सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर अखेर राज्य सरकारकडून अखेर भरपाई जाहीर करण्यात आली; मात्र या भरपाईत यंदा प्रथमच कंपन्यांकडूनही १६ हजार रुपये भरपाईची रक्कम देण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केली. सरकारच्या या घोषणेनंतर मात्र कंपन्यांच्या गोटात खळबळ उडाली आहे. कापूस नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत बियाणे कंपन्यांकडून १६ हजार रुपयांची भरपाई घेण्याचे सरकारने ठरविले आहे. नागपूर अधिवेशनात तशी घोषणा कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडून करण्यात आली; परंतु २००७ सालीच मोन्सॅटोचे बिजी-२ तंत्रज्ञान बोंड अळीला बळी पडत असल्याचा निष्कर्ष केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने नोंदविला होता. त्यानंतर वारंवार या संदर्भाने मांडलेल्या अहवालातदेखील तसे निष्कर्ष आहेत. त्यानंतरही तंत्रज्ञानाला दोषी ठरविण्याऐवजी बियाणे कंपन्यांना दोषी ठरविणे दुर्दैवी असल्याचे नॅशनल सीड असोसिएशनचे म्हणणे आहे. त्यासोबतच ज्यांनी विमा काढला नाही आणि बियाणे कंपन्यांनी मदत नाकारल्यास कापूस उत्पादकांच्या मदतीबाबत सांशकता व्यक्त केली जात आहे.   नुकसानभरपाईसाठी तंत्रज्ञानपुरवठादारांकडे जावे बियाण्यांची उगवणशक्‍ती योग्य होती; त्यानंतर त्या झाडाला बोंडदेखील योग्य प्रमाणात लागली; परंतु बीजी-२ तंत्रज्ञान अपयशी ठरले आणि बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला. मग यात बियाणे कंपन्यांना दोषी ठरविणे म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशा’ला फाशी देण्यासारखे असून, शासनाने नुकसानभरपाईसाठी आमच्याऐवजी तंत्रज्ञान पुरवठादाराकडे जावे; अन्यथा या विरोधात न्यायालयात जाण्याची आमची तयारी असल्याचे नॅशनल सीड असोसिएशनकडून सांगण्यात आले. असोसिएशनचे कल्याण गोस्वामी यांनीही त्यास दुजोरा दिला. बियाणे कंपन्या या केवळ बियाणे कायद्यातील मानकाप्रमाणे बियाणे दर्जा राखण्याकरिता जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रात जे बीटी बियाणे पुरवठा करण्यात आले, त्या बियाण्यांमध्ये दोष होता, असे एकही प्रकरण समोर आले नाही किंवा एकाही शेतकऱ्याने बियाण्यांच्या गुणवत्तेची तक्रार केली नाही. बोलगार्ड-२ तंत्रज्ञानामध्ये बोंड अळीविषयक प्रतिकारशक्‍ती निर्माण झाल्यामुळे प्रादुर्भाव वाढीस लागला. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने दोन वर्षांपूर्वीच या संदर्भात सावध केले होते. बियाणे कंपन्यांनी त्यानंतरही वृत्तपत्र व इतर संदर्भाने याविषयी जागृती केली. त्यामुळे या प्रकरणात बियाणे कंपन्यांचा दोष कसा? - प्रभाकर राव, अध्यक्ष, नॅशनल सीड असोसिएशन ऑफ इंडिया. बियाणे कंपन्या त्यांच्या पाकिटावर बोंड अळीला प्रतिकारक वाण असल्याचे नोंदवितात. त्यानंतरही कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याने ही फसवणूकच आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी नुकसानभरपाई देणे बियाणे कायद्यातील तरतुदीनुसार बंधनकारक आहे. मदतीसाठी शेतकऱ्यांकडे बियाणे खरेदीची पावती त्याचे रॅपर असणे गरजेचे राहील.  - पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.   

कापूस नुकसानग्रस्तांना जाहीर मदत (रुपये)

 कोरडवाहू : एनडीआरएफ  ६,८०० 
 बागायती : एनडीआरएफ १३,५००
 पीक विमा  ८,०००
 कंपनी १६,०००
 एकूण ३०,८००

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com