‘गुणनियंत्रण’ विरोधात ‘ईडी’कडे तक्रार

पुणे ः कृषी आयुक्तालयातील नोटांचा छापखाना समजला जाणाऱ्या गुणनियंत्रण विभागाच्या विरोधात आता थेट सक्तवसुली संचालनालयाकडे (इडी) लेखी तक्रार करण्यात आली आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. 

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचा शिक्का असलेले सात पानी पत्र काँग्रेसच्या ओबीसी विभागाचे नेते वसंत मुंडे यांनी ईडीला दिले आहे. त्यात गुणनियंत्रण संचालकांवर थेट आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच गुणनियंत्रण विभागातील पदे विकण्यात मंत्रालयातील काही मंडळींचा कसा सहभाग आहे. त्यासाठी किती रकमा आकारल्या जातात, याचाही उल्लेख आहे. 

मराठवाड्यातील एका बियाणे कंपनीच्या गोदामावर छापा टाकल्यानंतर कृषी अधिकाऱ्यांवर कृषी आयुक्तालयानेच दबाव आणला आहे. “छाप्यात काहीच आढळले नाही, असे दाखवा. गुन्हा दाखल करू नका,” अशा सूचना आयुक्तालयातून देण्यात आल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. 

गुणनियंत्रण विभागात बदलीसाठी दोन कोटी रुपयांपर्यंत बोली लागते. दरमहा २० लाख रुपयांचा नजराणा दिला जातो. त्या मोबदल्यात गुणनियंत्रण विभागाच्या गैरव्यवहारांना अभय दिले जाते. जैव उत्तेजकांच्या (पीजीआर) उत्पादनांना तात्पुरती मान्यता देण्यासाठी गुणनियंत्रण विभागाकडून केले जाणारे कामकाज संशयास्पद होते. आता या प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपये गोळा केले गेले आहेत. शेकडो फाइल पडून आहेत. त्यासाठी गुणनियंत्रण विभाग ते मंत्रालय, अशी साखळी आहे, असेही तक्रारीत म्हटले आहे. 

बियाणे कंपन्या आणि गुणनियंत्रण विभागाची साखळीदेखील विस्तृतपणे या तक्रारीत मांडण्यात आली आहे. बीजोत्पादनाचे खरे कार्यकम न घेताच खुल्या बाजारातून बियाणे विकत घेऊन तेच पॅकिंग करून शेतकऱ्यांना विकले जाते. त्यासाठी कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात हप्ते गोळा केले जातात. त्यानंतर कंपन्यांना शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठी मोकाट सोडले जाते, असे तक्रारीत म्हटले आहे. 

राज्यात सोयाबीनचा पेरा ४० लाखांपेक्षा जास्त क्षेत्रात होतो. शेतकऱ्यांकडून होणारा घरच्या बियाण्याचा वापर वगळल्यास उर्वरित १५ लाख क्विंटल बियाण्यांची गरज असते. त्यात महाबीज केवळ ४-५ लाख क्विंटल बियाणे देते. उर्वरित ७० टक्के बियाणे खासगी कंपन्यांकडून येते. बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेकडून तपासले जाणारे बियाणे योग्य असते. मात्र सत्यप्रत बियाण्यांच्या नावाखाली गुणनियंत्रण विभागाच्या आशीर्वादाने मोठा गैरव्यवहार चालतो. काही खासगी कंपन्या सर्रासपणे स्वतःचे लेबल लावून निकृष्ट बियाणे विकतात. मध्य प्रदेशात तपासणीत अप्रमाणित आढळलेले बियाणे खरेदी करून महाराष्ट्रात विकले जाते. जानेवारी २०२० मध्ये अप्रमाणित बियाण्यांचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळूनदेखील आयुक्तालयाने दुर्लक्ष केले, असा मुद्दा या तक्रारीत आहे.

केंद्रेकर यांच्या बदलीमागे गुणनियंत्रण विभाग

“गुणनियंत्रण विभागाच्या मदतीने घरच्या घरीच निकृष्ट बियाण्यांसाठी ‘रिलीज ऑर्डर’ दिल्या जातात. तत्कालीन कृषी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांना बियाण्यांमधील घोटाळा लक्षात आला होता. मात्र त्यांनी कारवाई करू नये म्हणून गुणनियंत्रण विभागानेच त्यांची बदली घडवून आणली,” असा गंभीर आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे.