खासगीकरणाविरोधात वीज कामगारांचा एकदिवसीय संपाचा निर्णय

वीज उद्योगाच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरुद्ध देशभरातील वीज कर्मचारी, अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी १० ऑगस्ट रोजी एक दिवसीय संपाचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात प्रशासनाला नोटीसही बजावण्यात आली आहे.
Decision of one day strike of power workers against privatization
Decision of one day strike of power workers against privatization

नागपूर ः वीज उद्योगाच्या खासगीकरणाच्या धोरणाविरुद्ध देशभरातील वीज कर्मचारी, अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी १० ऑगस्ट रोजी एक दिवसीय संपाचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंदर्भात प्रशासनाला नोटीसही बजावण्यात आली आहे. सोबतच विद्युत (संशोधन) कायदा २०२१ संसदेत सादर होईल त्या दिवसापासून देशव्यापी बेमुदत ‘लाइटनिंग स्ट्राइक’चाही इशाराही संयुक्त संघर्ष समितीने दिला आहे. देशभरात एकत्र वीज कामगारांचा संप झाल्यास ब्लॅक आउट होण्याची शक्यता आहे. 

केंद्र सरकारकडून वीज उद्योगाच्या खासगीकरणाचा रेटा लावण्यात आला आहे. या विरोधात वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी यापूर्वीच आक्रमक भूमिका घेत आंदोलने सुरू केली आहेत. आता विद्युत (संशोधन) कायदा २०२१ संसदेत आणण्याची तयारीही पूर्ण करण्यात आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील वीज कर्मचारी अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या सर्व संघटनांनी अलीकडेच संयुक्त बैठक घेतली. यात संसदेसमोर समोर ३ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान धरणे आंदोलन करण्याचा व १० ऑगस्ट रोजीच्या मध्यरात्रीपासून २४ तासांचा राज्यव्यापी संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

१० ऑगस्टपूर्वी हे विधेयक संसदेत सादर झाल्यास त्याच दिवसांपासून सर्व कर्मचारी अभियंते व अधिकारी राज्यस्तरीय कृती समितीच्या नेतृत्वात ‘लाइटनिंग स्ट्राइक’ करतील असा निर्णयही समितीने घेतला आहे. वीज कामगार महासंघ वगळता अन्य सर्व संघटना आंदोलनात सहभागी होतील.

प्रशासनाला संपाची नोटीस  १० ऑगस्टचा संप व राज्यव्यापी आंदोलनाची नोटीस नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज व इंजिनिअर्समार्फत स्थानिक प्रशासनासह पंतप्रधान व केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाला देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासन व चारही शासकीय वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला शनिवारी देण्यात आली असल्याची माहिती महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे संयुक्त सचिव व्यंकटेश नायडू यांनी दिला.

अशा आहेत मागण्या 

  • प्रस्तावित विद्युत (संशोधन) कायदा २०२१ व स्टॅण्डर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट रद्द करा. 
  • वीज उद्योगाच्या खासगीकरणाचे धोरण व अस्तित्वातील फ्रेन्चाईसी रद्द करा.  
  • सर्व कंत्राटी व बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांना कायम करा.
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com