दूध दरवाढीसाठी पुणे जिल्ह्यात निदर्शने

दूध खरेदीचे दर दहा ते पंधरा रुपये प्रतिलिटरने पाडले असून, ग्राहकांसाठीचे विक्रीदर मात्र तसेच ठेवत शेतकरी व ग्राहकांची प्रचंड लूट केली जात आहे. याचा निषेध म्हणून किसान सभेच्या वतीने जिल्ह्यात ठिकठिकाणी निदर्शने करून निवेदने देण्यात आली.
Demonstrations in Pune district for milk price hike
Demonstrations in Pune district for milk price hike

पुणे : लॉकडाउनच्या काळात मागणी घटल्याचे कारण देत खासगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर दहा ते पंधरा रुपये प्रतिलिटरने पाडले असून, ग्राहकांसाठीचे विक्रीदर मात्र तसेच ठेवत शेतकरी व ग्राहकांची प्रचंड लूट केली जात आहे. याचा निषेध म्हणून किसान सभेच्या वतीने जिल्ह्यात ठिकठिकाणी निदर्शने करून निवेदने देण्यात आली. 

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव राजगुरूनगर, मावळ, शिरूर, पिंपरी चिंचवड, भोर येथे तहसीलदार यांना दूध दरवाढीबाबत व इतर ही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी निवेदन देण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व जुन्नरमधून संघटनेचे विश्‍वनाथ निगळे, डॉ. मंगेश मांडवे, लक्ष्मण जोशी, आंबेगावमधून अशोक पेकारी, राजू घोडे यांनी तर खेड तालुक्यातून अमोद गरुड, विकास भाईक तर मावळ व पिंपरी चिंचवड येथे गणेश दराडे व सचिन देसाई, शिरूर तालुक्यात संतोष कांबळे व दत्तू बर्डे, भोर मधून ॲड. सुरेश शिंदे यांनी तहसीलदार यांना निवेदन दिले. तसेच पुणे जिल्हाधिकारी यांना ही संघटनेने सविस्तर निवेदन दिले. अशी माहिती संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष ॲड. नाथा शिंगाडे व सचिव डॉ. अमोल वाघमारे यांनी दिली.

किसान सभेने केलेल्या मागण्या

  • मागणी घटल्याचा बाऊ करत ज्या खासगी व सहकारी दूध संघांनी, दूध खरेदीचे दर पाडले, त्या सर्व दूध संघांचे ऑडिट करा. प्रत्यक्षात दुधाची मागणी किती घटली होती व त्याप्रमाणात किती दर कमी देण्यात आले याबाबत सखोल चौकशी करावी. लूटमार करणाऱ्यांकडून वसुली करून ती शेतकऱ्यांना परत करावी. 
  • आगामी काळात अशा प्रकारची लूट करता येणार नाही, यासाठी खासगी व सहकारी दूध संघांना लागू होईल, असा कायदा करावा. दूध व्यवसायाला साखर व्यवसायाप्रमाणे रेव्हेन्यू शेअरिंग व किमान हमीदर असे दुहेरी संरक्षण लागू करावे.
  • खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्यभर सर्वत्र पुरेसे खत, दर्जेदार बियाणे, शून्य व्याजदराने शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. 
  • नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे यासाठी विमा योजनेची सक्षम व पारदर्शक अंमलबजावणी करावी.
  • लॉकडाउनच्या काळात थकलेली वीजबिले विनाशर्त माफ करावी.
  • आदिवासी शेतकऱ्यांना खावटी अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. मात्र अद्यापही राज्यभरातील लाखो आदिवासी शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळालेले नाही, ते अनुदान सर्व श्रमिक आदिवासींना तातडीने द्यावे.
  • वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वत्र चालना द्यावे.
  • वृद्ध, अपंग, निराधार, विधवा, परित्यक्ता यांना लॉकडाउन काळात अतिरिक्त १ हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेची अंमलबजावणी करावी. तसेच योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे अनुदान किमान ३ हजार रुपयांपर्यंत वाढवावे.   
  • Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

    ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    www.agrowon.com