खाद्यतेल आत्मनिर्भरतेची घोषणाच

देशात खाद्यतेलाची जवळपास ६० टक्के गरज आयातीतून भागवावी लागते. मागील वर्षभरात आयात कायम राहूनही त्यासाठीचा खर्च मात्र वाढला आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार आत्मनिर्भरतेची घोषणा करते. मात्र त्यासाठी ठोस कार्यक्रम राबवत नाही.
खाद्यतेल आत्मनिर्भरतेची घोषणाच
Edible oil is a declaration of self-reliance

पुणे ः देशात खाद्यतेलाची जवळपास ६० टक्के गरज आयातीतून भागवावी लागते. मागील वर्षभरात आयात कायम राहूनही त्यासाठीचा खर्च मात्र वाढला आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी सरकार आत्मनिर्भरतेची घोषणा करते. मात्र त्यासाठी ठोस कार्यक्रम राबवत नाही. तसेच शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण राबवत नाही. उलट सरकारच्या धोरणांनी शेतकरी अडचणीत येतात. सरकारने ठोस धोरण राबविल्यास पुढील १५ वर्षांत खाद्यतेलात आत्मनिर्भरता येऊ शकते. मात्र तोपर्यंत खाद्यतेलाची महागडी आयात करावीच लागेल, असे जाणकारांनी सांगितले. 

जागतिक पातळीवर भारत खाद्यतेल वापरात आणि आयातीमध्ये आघाडीवर आहे. भारतात दरवर्षी २३० ते २५० लाख टनांच्या दरम्यान खाद्यतेलाचा वापर होतो. मात्र, यापैकी देशात केवळ १०० ते ११० लाख टन उत्पादन होते, तर १३० ते १५० लाख टन खाद्यतेल आयात करावी लागते. या खाद्यतेल आयातीत जवळपास ७० टक्के वाटा पाम तेलाचा असतो. भारतात इंडोनेशिया आणि मलेशियातून पामतेलची आयात होते. त्यातही भारतातील एकूण पामतेल निर्यातीत इंडोनेशियाचा वाटा ६० टक्के आहे. तर उर्वरित ४० टक्के पामतेल मलेशियातून भारतात येते. सोयाबीन तेलाचा विचार करता ब्राझील आणि अर्जेंटिना प्रामुख्याने सोयाबीन तेलाचा भारताला पुरवठा करतात. सूर्यफूल तेलाची युक्रेन आणि रशियातून आयात होते. २०१९-२० या वर्षात आपण १३२ लाख टन खाद्यतेल आयात केले. त्यासाठी ७१ हजार ६०० कोटी रुपये मोजावे लागले. २०२०-२१ मध्येही खाद्यतेल आयात १३२ लाख टनांच्या दरम्यान राहिली. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दरात मोठी वाढ झाल्यामुळे आपल्याला तेवढ्याच खाद्यतेलासाठी १ लाख १७ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागले. म्हणजेच काय तर आपल्याला यंदा तेवढ्याच आयातीवर तब्बल ४५ हजार ४० कोटी रुपये अधिक मोजावे लागले. 

खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने तेलबिया मिशनची घोषणा केली. मात्र घोषणेनंतर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले नाही. उलट आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजीमुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळत असताना सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करून, आयात शुल्कात कपात करून तेलबियांचे दर कमी केले. मोहरी आणि सोयाबीन या महत्त्वाच्या तेलबियांच्या वायद्यांवर बंदी घातली. हे सर्व करूनही खाद्यतेलाचे दर कमी झाले नाहीत. कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढलेले आहेत. या परिस्थितीत सरकारने खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पात यासाठी योजना आणि निधीची तरतूद अपेक्षित आहे. सरकारने यंदापासून तेलबिया उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केल्यास १५ वर्षांनंतर आपण खाद्यतेल उत्पादनात आत्मनिर्भर होऊ, असे खाद्यतेल उद्योगातील जाणकारांनी सांगितले. सॉल्व्हेंट  एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक भारत मेहता यांनी सांगितलं, की देशाची गरज सध्या खाद्यतेल आयातीतूनच पूर्ण होतेय असं म्हणावं लागेल. आपली गरज पूर्ण करण्यासाठी देशात उत्पादन व्हावे अशा योजना राबविल्यास किमान १५ वर्षे लागतील. म्हणजेच आपल्याला पुढील १५ वर्षे आयातीवर मोठा खर्च करावा लागेल.

खाद्यतेल उत्पादन वाढीसाठी सुचविले उपाय

  • मोहरी, सूर्यफुलाचे जास्त उत्पादकता असणारे वाण विकसित करावे लागेल
  • मालाला किफायतशीर दर मिळावा
  • भात उत्पादकांना सूर्यफूल पीक घेण्यास प्रोत्साहन द्यावे
  • रब्बीत मोहरी लागवड वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत
  • पाम लागवडीला प्रोत्साहन द्यावे
  • देशाची खाद्यतेलाची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. पुढील पाच वर्षांत देशातील खाद्यतेलाची मागणी पुढील पाच वर्षांत किमान १७ टक्क्यांनी वाढलेली असेल. मात्र या प्रमाणात देशातील उत्पादन वाढताना दिसत नाही. २०२१-२२ मध्ये देशात १०० लाख टन खाद्यतेल उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. मात्र आपली गरज २३० लाख टनांवर राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे मागणी आणि पुरवठ्यातील तूट आयातीतूनच भरून काढावी लागेल. - भारत मेहता, कार्यकारी संचालक, सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स  असोसिएशन ऑफ इंडिया

    Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

    ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.