खताची टंचाई दूर करा, अन्यथा आंदोलन; स्वतंत्र भारत पक्षाचा इशारा

सांगली ः  आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पोटॅशची दरवाढ व खतांचे प्रकल्प बंद आहेत. त्यामुळे खतांची टंचाई निर्माण झाली आहे. तशातच महाराष्ट्रातील कोटा अन्य राज्यात वळवला आहे. त्यामुळे शेतकरी हतबल आहेत. तत्काळ खत पुरवठा सुरळीत करावा. दर जैसे थे ठेवावेत, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा स्वतंत्र भारत पक्षाने दिला.

आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये पोटॅशचे दर वाढल्यामुळे बाजारामध्ये पोटॅश (एम.ओ.पी.) चे दर १०४० रुपयांवरून १७०० रुपयापर्यंत वाढले आहेत. तसेच मिश्र खतांचे दर हे साधारण २०० ते ३०० रुपयांनी वाढले आहेत. केंद्र शासनाने खत बनविणाऱ्या कंपन्यांना जुन्या दरामध्येच खतांची विक्री करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे खत बनविणाऱ्या कंपन्यांनी उत्पादन खर्च परवडत नसल्यामुळे प्रकल्प दोन महिने बंद ठेवले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पोटॅशची दरवाढ व खताचे प्लॅन्ट बंद आहेत. त्यामुळे खताची बाजारात टंचाई निर्माण झाली आहे. 

ठिबकव्दारे दिल्या जाणाऱ्या खतामध्ये साधारण ७०० ते एक हजार रुपये प्रति बॅग दरवाढ झाली आहे. सध्या उसाच्या भरणीला तसेच द्राक्षे, केळी, भाजीपाला यांची उंची, जाडी, फुटवे यासाठी खते आवश्यक आहेत. द्राक्ष काढणीच्या टप्प्यात आहेत. त्यासाठीही पोटॅश भरपूर लागते. परंतु, दरवाढ व टंचाईमुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. केंद्र शासनाने निवडणुका असलेल्या राज्यांमध्ये इतर खतांचा कोटा वळविल्यामुळे टंचाई निर्माण झाली आहे.

खत बनविणाऱ्या कंपन्या केंद्राच्या अखत्यारीत येतात. शेतकरी हिताचा विचार करून कंपन्यांना खताच्या वाढलेल्या किंमतीवर आधारित अनुदानामध्ये वाढ केली, तर किंमतही स्थिर राहू शकतात. महापूर, कोरोना, अवकाळी पाऊस यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांनी राजकारण बाजूला ठेवून पंतप्रधानांना भेटून खतांवरील अनुदान वाढविण्यासंदर्भात मागणी करावी. खताचे दर जैसे थे राहतील असे पहावे, अन्यथा स्वतंत्र भारत पक्ष व शेतकरी संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी दिला.