शेतकऱ्यांनी प्रीमियम भरला; पण पीकविमा कंपनीकडे तो पोचलाच नाही !

पीकविमा योजना
पीकविमा योजना

सोलापूर ः पीकविम्याच्या विषयावर सातत्याने गांभीर्याने चर्चा होत असताना, सोलापूर जिल्ह्यात पीकविम्याच्या बाबतीत बॅंका आणि विमा कंपन्यांचा गहाळ कारभार पुन्हा एकदा उघडकीस आला आहे. पंढरपूर आणि सांगोला तालुक्‍यांतील ४७ शेतकऱ्यांनी डाळिंबासाठी गतवर्षी मृग बहरात हवामान आधारित पंतप्रधान फळपीक विमा योजनेतून विमा उतरवला. त्यासाठीचा एकरी सहा हजार पन्नास रुपयांचा प्रीमियमही (हप्ता) भरला; पण प्रत्यक्षात विम्याचा हा प्रीमियम विमा कंपनीपर्यंत पोचलाच नाही.  याबाबत सांगोल्यातील शिवणेचे शेतकरी गोरख घाडगे यांनी ४७ शेतकऱ्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. तेव्हा त्यात घाडगे यांना त्यांच्या प्रकरणात विमा कंपनी आणि बॅंकेने व्याजासहित रक्कम द्यावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये सुधारित पंतप्रधान फळपीक विमा योजना जाहीर केली. आपत्ती काळातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईची पुरेपूर काळजी या विम्याच्या माध्यमातून घेण्यात येते. सोलापूर जिल्ह्यात टाटा ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीकडे जबाबदारी आहे. या विमा योजनेच्या लाभासाठी डाळिंबाचे शंभर टक्के नुकसान झाले. तर हेक्‍टरी १ लाख २१ हजार इतकी भरपाई मिळू शकते. पण यंदा ५० टक्केच विम्याला मंजुरी मिळाली. त्यानुसार साधारणपणे ५५ हजार रुपये हेक्‍टरी मदत मिळणार आहे. नियमानुसार साडेपाच महिन्यांचा कालावधी विम्यासाठी ग्राह्य धरला जातो. डिसेंबर-जानेवारी यादरम्यान हा कालावधी पूर्ण झाला. कायदेशीरदृष्ट्या त्यानंतर पुढे ४५ दिवसांत ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. पण जून उलटला तरी पैसे काही शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा झाले नाहीत. प्रत्यक्षात या शेतकऱ्यांच्या विम्याचा प्रीमियमच विमा कंपनीपर्यंत पोचला नाही, त्यामुळे विमा मिळू शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले. बॅंका आणि विमा कंपन्या बिनदिक्कतपणे चांगल्या योजनेला कसा हरताळ फासतात, याचे उत्तम उदाहरण या घटनेने दाखवून दिले आहे. बॅंका आणि विमा कंपन्या शेतकऱ्यांप्रती कधी गंभीर होणार आहेत, हा प्रश्‍नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. सध्या प्रत्यक्षात दाद मागणारे ४७ शेतकरी समोर आले आहेत. पण जे सरकारी यंत्रणेपर्यंत पोचूच शकले नाहीत, त्यांची संख्या याहून अधिक असण्याची शक्‍यता आहे.  

बॅंका आणि विमा कंपनीचा असाही गहाळपणा  पंढरपुरातील तिसंगी आणि सोनकेतील ४० शेतकऱ्यांनी युनियन बॅंक ऑफ इंडिया शाखा पंढरपूर येथे डाळिंबासाठी प्रत्येकी ६०५० रुपयांप्रमाणे (२ लाख ३७ हजार ३९ रुपये) १३ ऑगस्ट २०१८ मध्ये प्रीमियम भरला. त्यानंतर बॅंकेने १७ ऑगस्टला तो विमा कंपनीकडे वर्ग केला, असे सांगण्यात येते. पण बॅंकेकडून विमा कंपनीकडे शेतकऱ्यांची माहिती असणारे घोषणापत्र आणि पैसे जमा न झाल्यामुळे हे सर्व शेतकरी विम्याला मुकले. त्याशिवाय बॅंक ऑफ इंडियाच्या सोनके शाखेतील ६ शेतकऱ्यांनी डाळिंबासाठीच प्रीमियमपोटी ४४ हजार ७७० रुपये १३ ऑगस्ट २०१८ लाच बॅंकेकडे भरले; पण भरलेली रक्कम विमा कंपनीकडे जाण्याऐवजी पुढच्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांच्याच खात्यांवर परत जमा झाली. केवळ वेळेत ही रक्कम बॅंकेने पुढे विमा कंपनीकडे भरली नसल्याने हा प्रकार घडला. सांगोल्यातील एकाच मंडळात शिवणे या गावामध्ये घडला. इतर सर्व शेतकऱ्यांना विमा मिळाला, पण येथील शेतकरी गोरख घाडगे यांना एकट्यालाच विमा मिळाला नाही. त्यांनी यासंबंधी तक्रार केल्यानंतर अवघ्या काहीच दिवसांत त्यांच्या विम्याची रक्कम त्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा झाली. वास्तविक, शेतकऱ्यांनी विमा रक्कम बॅंकांना भरल्यानंतर बॅंक आणि विमा कंपनी दोघांचीही त्यात जबाबदारी आहे; पण दोन्हीही यंत्रणा एकमेकांवर जबाबदाऱ्या ढकलत असल्याने हा प्रकार घडला. 

विम्याची रक्कम व्याजासहित द्यावी आधी विमा रक्कम जमा नव्हती, तक्रार केल्यानंतर लगेच ती जमा झाली; पण मुळात कायदेशीरदृष्ट्या ४५ दिवसांत ही रक्कम जमा केली नाही, अशी तक्रार करत शेतकरी गोरख घाडगे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे १६ जूनला तक्रार दिली. त्यानंतर तातडीने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनीही यात लक्ष घातले. त्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देताना घाडगे यांच्या प्रकरणात विमा रक्कम देण्यास विलंब झाल्याबाबत घाडगे यांच्या विम्याची रक्‍कम बॅंक आणि विमा कंपनीने प्रत्येकी ५० टक्के विभागून सहा टक्के व्याजदराने तातडीने घाडगे यांना द्यावी, असे आदेश दिले आहेत.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com