टीका, आरोपांचा समाचार; दुसऱ्या दिवशीही ‘शेतकरी संसदे’त उत्साह कायम

नवी दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चाने आयोजित शेतकरी संसदेत दुसऱ्या दिवशी शेतकरी नेत्यांसह शेतकऱ्यांनी हजेरी लावली.
टीका, आरोपांचा समाचार; दुसऱ्या दिवशीही ‘शेतकरी संसदे’त उत्साह कायम
टीका, आरोपांचा समाचार; दुसऱ्या दिवशीही ‘शेतकरी संसदे’त उत्साह कायम

नवी दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चाने आयोजित शेतकरी संसदेत दुसऱ्या दिवशी शेतकरी नेत्यांसह शेतकऱ्यांनी हजेरी लावली. या वेळी कृषी कायद्यांसह आंदोलक शेतकऱ्यांवर करण्यात येणाऱ्या खोट्या आरोपांचा समाचार घेण्यात आला. तसेच केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.  संसद मार्गावरील जंतरमंतर येथे शेतकरी संसद गुरुवार (ता. २२)पासून सुरू आहे. केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलनकर्त्या संयुक्त किसान मोर्चाने संसदेचे लक्ष वेधण्यासाठी या प्रतिसंसदेचे आयोजन केले आहे. दुसऱ्या दिवशी हरदेवसिंग हरसी, जगतारसिंग बाजवा, व्ही. व्यंकटरमैया, जंगवीरसिंग चौहान, मुकेश चंद्र, हरपालसिंग बिलारी यांच्या २०० जणांनी यात सहभाग नोंदविला. या वेळी केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी ‘आंदोलक शेतकरी नसून मवाली’ अशा केलेल्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार शेतकऱ्यांनी घेतला. या वक्तव्यावर आक्षेप नोंदवीत शेतकऱ्यांचा हा अपमान असल्याचे या संसदेने म्हटले आहे. तसेच शेतकऱ्यांवर खोटे आरोप करणारे भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया यांनी माफी मागावी अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. मोर्चाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात ही माहिती देण्यात आली.  शेतकरी संसदेचे कामकाज अत्यंत शिस्तबद्ध आणि शांततापूर्ण वातावरणात झाले. या वेळी प्रश्‍नोत्तराचा तास घेण्यात आला. तसेच  बाजार समिती कायदा याविषयावर चर्चा करण्यात आली. संयुक्त किसान मोर्चाबरोबर यापूर्वीच्या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारच्या संभाव्य ‘वीज सुधारणा विधेयक २०२१’वरून दिलेल्या आश्‍वासन पाळण्याचे तसेच बदल न करण्याचा इशारा देण्यात आला.  ...या ठरावास मान्यता बाजार समित्या वगळणारा कायद्या (बाजार समिती बायपास कायदा) वरील दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर यासंदर्भातील ठरावास एकमताने मान्यता देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित करण्यापूर्वी जून २०२० ते जानेवारी २०२१ दरम्यानच्या कारभाराचा प्रतिकूल अनुभव हा ठराव विचारात घेतो. यात कोट्यवधी रुपयांच्या शेतकऱ्यांची पिळवणूक आणि फसवणुकीचा समावेश आहे. ठरावात ‘शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात बाजार समित्यांची आवश्‍यकता असून कमी संख्या नको’ असे म्हटले आहे. या ठरावात केंद्रीय कायदा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. तसेच शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारांनी पावले उचलावी, असा आग्रह ठरावात करण्यात आला.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com