शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य द्यावे ः स्वाभिमानी

शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य द्यावे, कापूस पिकात एसटीबीटीचा पर्याय उपलब्ध व्हावा. त्यासोबतच हळद पिकावरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा. यासह इतर मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य द्यावे ः स्वाभिमानी
Give technology freedom to farmers: Swabhimani

यवतमाळ : शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य द्यावे, कापूस पिकात एसटीबीटीचा पर्याय उपलब्ध व्हावा. त्यासोबतच हळद पिकावरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा. यासह इतर मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने महागाव तहसील कार्यालयावर मोर्चा नेत तहसीलदारांना निवेदन सादर करण्यात आले. 

निवेदनानुसार, गेल्या हंगामात कापसावर मोठ्या प्रमाणावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्याच्या परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना वेचणी न करताच पीक काढून टाकावे लागले. अनेक शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई देखील होऊ शकली नाही. जागतिक स्तरावर कापूस पिकात अनेक प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. भारतात मात्र पर्यावरणवाद्यांचा विरोध पाहता शेतकऱ्यांना हे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यास शासन इच्छुक नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जुन्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहावे लागते. याच कारणामुळे उत्पादन खर्चात सातत्याने वाढ होत असून उत्पादन मात्र मर्यादित आहे. याची दखल घेत शासनाने शेतकऱ्यांसाठी तंत्रज्ञान स्वतंत्र कायदा संमत करावा त्यासोबतच एचटीबीटीचा पर्याय देखील कापूस उत्पादकांना उपलब्ध करून द्यावा. 

सध्या भारतात उपलब्ध असलेल्या कापसातील बीजी-१ व बीजी-२ या तंत्रज्ञानाची प्रतिकारशक्ती कमी झाली आहे. त्यामुळे हे तंत्रज्ञान मावा, तुडतुडे, गुलाबी बोंडअळी यांना बळी पडत आहे. गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून हवामानात सातत्याने बदल होत आहे. अशा बदलांमध्ये तग धरून ठेवणारे वाण, तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना दिले पाहिजे. परंतु असे तंत्रज्ञान उपलब्धतेत स्थानिक स्तरावर संशोधन संस्था  अपयशी ठरल्या आहेत. तर दुसरीकडे सरकार जागतिक स्तरावर उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञान भारतीय शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचा कोंडमारा होत आहे, असे ही निवेदनात नमूद आहे. 

राज्यात हळद लागवडीखालील क्षेत्र वाढते आहे, असे असताना शासनाने हळदीवर पाच टक्के जीएसटी कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कमी परतावा मिळणार असल्याने हा निर्णय मागे घ्यावा. पाऊस व गारपिटीमुळे पिकांचे नुकसान झाले. त्याची भरपाई शेतकऱ्यांना देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व मागण्यांची दखल न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा देखील स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष प्रमोद अडकिने, तालुका सचिव सचिन उबाळे, सचिन शेळके, प्रवीण नरवाडे यांनी दिला आहे

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.