मिरजेतील शासकीय दूध योजना बंद

मिरज येथे ५५ वर्षांपूर्वी शासकीय दूध योजनेकडे शासन स्तरावरून दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे ही योजना बंद असून उत्पादनेही बंद असून या योजनेला घरघर लागली आहे. यंत्रे गंजली आहेत.
Government milk scheme at Miraj closed
Government milk scheme at Miraj closed

सांगली : मिरज येथे ५५ वर्षांपूर्वी शासकीय दूध योजनेत दररोज अडीच लाख दूध संकलन करून त्यापासून पावडर, बटर, चीज अशी उत्पादने तयार केली जायची. सुमारे १८ टन दूध पावडर व ६ टन बटर तयार केले जात होते. मुंबईसह गोवा यासह विविध ठिकाणी उत्पादने पाठविली जात होती. मात्र, या योजनेकडे  शासन स्तरावरून दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे ही योजना बंद असून उत्पादनेही बंद असून या योजनेला घरघर लागली आहे. यंत्रे गंजली आहेत.

मिरज येथे १९६५ मध्ये शासकीय दूध योजना सुरू झाली. सुमारे अडीच लाख लीटर दुधाची क्षमता योजनेची होती. या योजनेत चीज, बटर, तूप लोणी तयार केले जात होते. मुंबईसह देशातील कानाकोपऱ्यामध्ये ते पोहोचविले जात होते. सुमारे १८ टन दूध पावडर व ६ टन बटर तयार केले जात होते. मुंबई, गोवासह विविध भागात ही उत्पादने पाठवली जात होती.

सन २००० पासून या योजनेला उतरती कळा लागू लागली. ही योजना हस्तांतरित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यामुळे कर्मचारी एकत्र येऊन हस्तांतरण विरोधी कृती समिती स्थापन केली. कर्मचाऱ्यांनी मोठे आंदोलन केले. त्यामुळे हस्तांतरण झाले नाही. परंतु या योजनेकडे शासनाने सोईस्कर दुर्लक्ष केले. त्याचा परिणाम योजनेवर होऊ लागला. प्रति दिन अडीच लाख लीटर दूध संकलन होत. ही योजना बंद पाडण्यासाठी दूध संकलनात घट करण्यास सुरुवात झाली.

दरम्यान, जिल्ह्यात खासगी आणि सहकारी दूध संघांची संख्या वाढली. त्यामुळे शासकीय दूध डेअरीकडे होणारे दूध संकलन हळूहळू कमी होऊ लागले. परिणामी उत्पादनही घटले. गेल्या दहा ते अकरा वर्षात शासकीय दूध योजनेत दुधाचा एक थेंबही संकलन झाला नाही. त्यानंतर अनेक कर्मचारी निवृत्त झाले. सध्या या योजनेत कर्मचारी आहेत. त्यांना मात्र दूध संकलनाची माहिती घेणे व ती शासनाला पाठविणे अशी कामे करत आहेत.

गेल्या सात वर्षांपासून ही योजना बंद अवस्थेत आहे. केंद्रात व राज्यात भाजप आणि सेनेची सत्ता असताना ही योजना सुरू होण्याबाबत अशा पल्लवीत झाल्या होत्या. मात्र, शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. सध्या राज्यात महाआघाडीचे सरकार आहे. ही योजना सुरू करण्यासाठी महाआघाडी पुढाकार घेणार का? हा प्रश्‍न सगळ्यांना पडला आहे.

शासकीय डेअरीतील यंत्रे गंजली येथे दूध योजना सुरू करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये शासनाने खर्च केले. १९५९ मध्ये व १९८४ अशा दोन टप्प्यात यंत्र सामग्री घेण्यात आली होती.  शासनाने २०१३ पासून उत्पादने तयार करण्याचे काम बंद केले. योजना बंद असल्याने यंत्रे गंजली आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com