सरकारने कापसाला दहा हजार रुपये हमीभाव द्यावा

टेक्स्टाइल उद्योजकांनी सरकारवर दर पाडण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केले आहे. त्यांच्या दबावाला बळी न पडता शासनाने कापूस दर विषयात हस्तक्षेप करू नये, अशी मागणी शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी केली आहे.
सरकारने कापसाला दहा हजार रुपये हमीभाव द्यावा
The government should give a guarantee of ten thousand rupees for cotton

नागपूर : भारतीय बाजारपेठेत कापसाचे दर १० हजार रुपये प्रति क्विंटल असले, तरी २०१२ च्या अमेरिकन बाजारातील दराच्या तुलनेत ते ३० टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत. अशातच टेक्स्टाइल उद्योजकांनी सरकारवर दर पाडण्यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरू केले आहे. त्यांच्या दबावाला बळी न पडता शासनाने कापूस दर विषयात हस्तक्षेप करू नये, अशी मागणी शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी केली आहे.  अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना लिहिलेल्या पत्रातून ही मागणी करण्यात आली आहे. पत्रानुसार २०१२ मध्ये एक पाउंड रुईचा दर २ डॉलर २० सेंटपेक्षा अधिक होता. आज दर एक डॉलर ३५ सेंटइतके कमी आहेत. परंतु भारतीय चलनात दर अधिक दिसत आहेत. त्यामागे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे झालेले अवमूल्यन खरे कारण असताना टेक्स्टाइल उद्योजकांकडून ही बाब दुर्लक्षित केली जात आहे. २०१२ मध्ये एक डॉलर ५० रुपयांचा होता. आज एका डॉलरचे मूल्य ७४ रुपये झाले आहे. त्या वेळीदेखील कापूस दराचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने तत्कालीन केंद्र सरकारकडून हस्तक्षेप होण्याची भीती निर्माण झाली. या पार्श्‍वभूमीवर ५ मार्च २०१२ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहीत निर्यात बंद न करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या वर्षीदेखील कापूस दरात तेजीच्या पार्श्‍वभूमीवर टेक्स्टाइल उद्योगाकडून सरकारने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होत आहे. कापूस निर्यात बंद करण्यासोबत कापसावरील आयात शुल्क हटवावे अशा प्रमुख मागण्या त्यांच्या आहेत. मात्र त्यांच्या कोणत्याही दबावाला बळी न पडता केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी विजय जावंधिया यांनी केली आहे. अमेरिकन सरकार कापूस उत्पादकांना ४.६ बिलियन डॉलर म्हणजे ३४ हजार कोटी रुपयांची सबसिडी देते. भारतात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. टेक्स्टाइल उद्योगाच्या दबावाखाली कापूस दरात सरकारने हस्तक्षेप केल्यास आश्‍वासनाची पूर्तता शक्य वाटत नाही. त्याची पूर्तता करायची असल्यास सरकारने कापसाचा हमीभाव सरसकट दहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल करावा, अशी मागणीदेखील जावंधिया यांनी केली आहे.  

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.