शेततळ्यासाठी आता ९५ हजार रुपये अनुदान : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेची महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचे ५० हजार रुपये आणि मनरेगातून ४५ हजार रुपये असे एकूण ९५ हजार रुपयांचे अनुदान शेततळे खोदाईसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (ता. २०) दिली. 

गेले दोन दिवस विधानसभेत सुरू असलेल्या राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर उत्तर दिले. आपल्या उत्तरात विरोधी पक्षाची टीका आणि आरोप खोडून काढताना श्री. फडणवीस यांनी गेल्या ५ वर्षांतील सरकारच्या कामगिरीचा आलेख मांडला. जलयुक्त शिवार योजनेत घोटाळे झाल्याच्या आरोपाचा इन्कार करताना श्री. फडणवीस यांनी या योजनेमुळे पावसावरचे अवलंबित्व कमी होऊन संरक्षित सिंचन व्यवस्था उभी करण्यात यश आल्याचा दावा केला. पाणी साठवण्याची व्यवस्था म्हणून १ लाख ६१ हजार शेततळी निर्माण झाली आहेत.  

आता शेततळ्यांसाठी रोजगार हमी योजनेतून ४५ हजार रुपये आणि राज्य सरकारकडून ५० हजार रुपये असे एकूण ९५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले. आत्तापर्यंत १ लाख ६१ हजार शेततळी पूर्ण झाली असून, २ लाख ३० हजार शेततळ्यांची आखणी करून ठेवण्यात आली आहे.  पिण्याच्या पाण्यासाठी गावतळ्याची योजना राबविण्याचा विचारही राज्य शासन करत आहे.

कांदा अनुदानात भरीव वाढ १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ पर्यंतचे कांदा अनुदानाचे ११४ कोटी रुपये वितरित केले असून, १६ डिसेंबर २०१८ ते २८ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंतचे ३८७ कोटी रुपये अनुदान वितरित करण्यात येणार आहे. आत्तापर्यंत ४० ते ५० कोटी रुपये इतकेच अनुदान दिले जात होते. त्यात या शासनाच्या कालावधीत भरीव वाढ करण्यात आली असून, सुमारे ५०० कोटी रुपये इतके भरीव अनुदान वितरित करण्यात येत आहे.

कर्जमाफीची व्याप्ती वाढविणार आत्तापर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत ४३.३२ लाख खात्यांत २४ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. या कर्जमाफीत अजूनही एकरकमी परतफेड योजनेतील (ओटीएस) ५ हजार ५०० कोटी रुपये जमा करावयाची ६.५ लाख खाती असून, त्याची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. तसेच काही तांत्रिक कारणामुळे योजनेतून बाहेर राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांचा समावेश या योजनेत करण्यात येणार असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

पीकपेऱ्याची नोंद प्रत्यक्ष शेतावर गतवर्षीपर्यंत पीकपेऱ्याची नोंद अंदाजे केली जात होती. ती आता प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन करण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच विम्याच्या दाव्यांच्या तक्रारी तातडीने निकाली काढण्याबाबतची कंपन्यांची व्यवस्था या अनुषंगाने या वर्षी पीकविमाकरिता कंपन्यांसाठी निविदेच्या अटी व शर्ती बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. चारा छावण्यांनाही टँकरने पाणी पुरविण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत ३९२ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. उर्वरित निधी मागणीप्रमाणे वितरित करण्यात येईल.

राज्य सरकारी सेवेतील दीड लाख पदे रिक्त असून, ही सर्व पदे येत्या दोन वर्षांत भरणार असल्याची घोषणाही श्री. फडणवीस यांनी केली. राज्य सरकारने जाहीर केल्यानुसार विविध विभागांतील ७२ हजार पदांची भरती प्रक्रिया सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com