‘सहकार’ला पुन्हा हवे  लेखापरीक्षणाचे हत्यार 

राज्याच्या सहकार चळवळीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी शासकीय लेखापरीक्षकामार्फत वैधानिक लेखापरीक्षण करण्याची पद्धत पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत.
 ‘सहकार’ला पुन्हा हवे  लेखापरीक्षणाचे हत्यार 
Have a 'cooperative' audit killer

पुणे ः राज्याच्या सहकार चळवळीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी शासकीय लेखापरीक्षकामार्फत वैधानिक लेखापरीक्षण करण्याची पद्धत पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. विशेष म्हणजे लेखापरीक्षणाचे अधिकारांचे पुनरुज्जीवन करण्याची शिफारस राज्यस्तरीय लेखा समितीने या पूर्वीच केलेली आहे.  सहकारी संस्थांना खासगी लेखापरीक्षकांकडून काम करून घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या सहकार विभागातील तीन हजार शासकीय लेखापरीक्षकांना खड्यासारखे बाजूला ठेवण्यात आले आहे. शासनाने आता स्वतःकडे उपलब्ध असलेले लेखापरीक्षणाचे उत्तम मनुष्यबळ वापरात आणावे. त्यामुळे सहकार बळकट होईल, असे मत आता सहकार विभाग व्यक्त करीत आहे. 

खोटे लेखापरीक्षण वाढले  राज्यात २०१०-११ पासून राज्यातील सहकारी संस्थांचे शासकीय लेखापरीक्षकांमार्फत लेखापरीक्षण करण्यात आलेले नाही. सहकाराला अधिकाधिक स्वायत्तता देण्याच्या नावाखाली सहकारातून शासकीय लेखापरीक्षकांना हटविण्यात आलेले आहे. सहकारी संस्था त्यांच्या मर्जीप्रमाणे खासगी लेखापरीक्षक नेमून लेखापरीक्षण शकते. त्यामुळे आपले गैरप्रकार झाकून खोटे लेखापरीक्षण अहवाल देणाऱ्या घटनांची संख्या वाढते आहे. अजून एक दशक हे प्रकार चालू राहिल्यास राज्यातील सहकाराची होणारी दुर्दशा दुरुस्तीच्या पलीकडे गेलेली असेल, असे मत सहकार विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले. 

तीन वर्षांतून एकदा वैधानिक लेखापरीक्षण हवे  राज्यस्तरीय लेखा समितीला सध्याच्या खासगी लेखापरीक्षण पद्धतीमधील गंभीर त्रुटी निदर्शनास आलेल्या आहेत. त्यानंतर समितीने सहकार सहकार मंत्रालयाला पत्र लिहून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. सहकार चळवळीवरील विश्वास वाढवायचा असल्यास किमान तीन वर्षांतून एकदा शासकीय लेखापरीक्षकांमार्फत वैधानिक लेखापरीक्षण करायलाच हवे. त्यासाठी सहकार कायद्याच्या ८१ व्या कलमात दुरुस्ती करावी, अशी शिफारस समितीने केली आहे.  शासकीय भाग भांडवल घेतलेल्या संस्था, नागरी बॅंका वगळून चालू असलेल्या इतर वित्तीय संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या या सर्वच संस्थांना तीन वर्षानंतर शासकीय लेखापरीक्षणाच्या कार्यकक्षेत आणायला हवे, असे समितीला वाटते. राज्यात सध्या २० हजारांपेक्षा जास्त खासगी लेखापरीक्षक उपलब्ध आहेत. या लेखापरीक्षकांना सहकार विभागाकडून ‘प्रमाणित लेखापरीक्षक’ म्हणून मान्यता घ्यावी लागते. मान्यता मिळताच या लेखापरीक्षकांची नावे शासनाच्या नाम तालिकेत येतात. या तालिकेत शासकीय लेखापरीक्षकांचीही नावे समाविष्ट आहेत. मात्र सहकारी संस्थेला यापैकी कोणताही लेखापरीक्षकाला नियुक्त करण्याचे अधिकार आहेत.  ‘‘बहुतेक सहकारी संस्था शासकीय लेखापरीक्षकाला टाळतात. मात्र गैरव्यवहाराच्या तक्रारी झाल्यास सहकार खाते अशा संस्थेचे चाचणी लेखापरीक्षण किंवा फेरलेखापरीक्षण करू शकते. त्यात अफरातफर आढळल्यानंतर फौजदारी कारवाई केली जाते. प्रमाणित लेखापरीक्षकांनाही काटेकोर काम करण्याचे बंधन आहे. गैरप्रकार आढळताच अहवाल देणे, फौजदारी कारवाई करणे, असे अधिकार त्यांना आहेत. तथापि, संस्था चालक व प्रमाणित लेखापरीक्षकांचे साटेलोटे असते. त्यामुळे लेखापरीक्षणाचे खोटे अहवाल सादर होतात. तक्रारीनंतर या अहवालांची फेरतपासणी झाल्यावर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये सहकार विभागाचे लेखापरीक्षक अफरातफर शोधून काढतात,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

सहकारातील दुरुस्तींवर हवे राज्यपालांचे शिक्कामोर्तब  सहकार विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘‘शासकीय लेखापरीक्षकांना किमान तीन वर्षांतून एकदा सहकारी संस्थेचे लेखापरीक्षण करण्याचे अधिकार मिळावेत, यासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस करण्यात आली होती. ही शिफारस स्वीकारली गेली की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कारण, सहकार कायद्यात विधिमंडळाने अलीकडेच केलेल्या दुरुस्तीची प्रत राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर प्राप्त होणार आहे. त्यात नेमके काय आहे हे गुलदस्तात आहे.’’  

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.