राज्यातील शेकडो रोपवाटिका मूल्यांकनाविना

पुणे ः देशातील फलोत्पादन व भाजीपाला पिकांचा विस्तार गुणवत्तापूर्ण लागवड सामग्रीच्या उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. मात्र अशी लागवड सामग्री उपलब्ध करून देणाऱ्या रोपवाटिकांची मूल्यांकनाकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. 

‘‘देशात सध्या फक्त ९०० रोपवाटिकांनी मूल्यांकनावर आधारित अधिस्वीकृती (अॅक्रिडिएशन) मिळवलेली आहे. ७० रोपवाटिकांकडे परवाना असला तरी त्यांच्याकडे अधिस्वीकृती नाही. राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाकडून (एनएचबी) सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही गटांतील रोपवाटिकांचे शास्त्रशुद्ध मूल्यांकन केले जाते.

 मूल्यांकनाअंती तीन वर्षांसाठी अधिस्वीकृती दिली जाते. सरकारी रोपवाटिकांचे मूल्यांकन मोफत होते. मात्र खासगी रोपवाटिकांसाठी पाच हजार तर नूतनीकरणासाठी अवघे तीन हजार रुपये शुल्क आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  रोपवाटिकांना अधिस्वीकृती देण्यारा उपक्रम गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र या उपक्रमाला चालना देण्याचा प्रयत्न एनएचबीमध्ये सुरू आहेत. राज्यात रोपवाटिकांची संख्या शेकडोने असली तरी त्यातील गुणवत्तापूर्ण रोपवाटिकांची माहिती उपलब्ध करून देणारी यंत्रणाच सध्या अस्तित्वात नाही. एनएचबीने त्यासाठी http://nnp.nhb.gov.in/Home/Index संकेतस्थळ विकसित केले आहे. त्याआधारे अधिस्वीकृती व दर्जेदार रोपवाटिकांचा तपास करण्यास मदत होते आहे.  ‘‘गुणवत्तापूर्ण रोपे व कलमांचा पुरवठा शेतकऱ्यांना झाल्यास उत्पादनात किमान दहा टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. त्यामुळे कीड व रोगमुक्त आणि उच्च उत्पादन देणाऱ्या विविध वाणांच्या रोपवाटिकांकडे राज्य शासनाने लक्ष द्यायला हवे. तसेच या रोपवाटिकांच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करणे व त्याची माहिती सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी देखील प्रयत्न करायला हवेत,’’ असे एनएचबीच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे.  एनएचबीकडून रोपवाटिकांचे मूल्यांकन करताना मातृवृक्षाचा साठा, त्याचे स्रोत, रोपवाटिका चालकाचा अनुभव, शिक्षण, मनुष्यबळ, पीकसंरक्षण व सिंचनाच्या सुविधा तपासल्या जातात. त्यासाठी तज्ज्ञांचे स्वतंत्र पथक रोपवाटिकेत जाते व बारकाईने पाहणी करते. विशेष म्हणजे पथकाकडून मूळ मातृवृक्षाच्या खरेदीच्या पावत्यादेखील तपासल्या जातात. तपासणीत १०० पैकी किमान ६० गुण मिळाले तरच अधिस्वीकृती दिली जाते.  महाराष्ट्र नर्सरीमेन असोसिएशनचे सचिव हेमंत कापसे म्हणाले की, ‘‘अधिस्वीकृतीची संकल्पना उत्तम असून, त्यासाठी रोपवाटिकाचालक 

आणि शासनानेदेखील पुढे यायला हवे. तसेच शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे मिळण्यास मदत होणार असल्याने राज्य शासनाने अधिस्वीकृतीसाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे. दुसरा मुद्दा असा, की एनएचबीचे अधिस्वीकृतीपत्र मिळवूनदेखील त्याचा व्यावसायात काहीच लाभ होत नाही. त्यामुळे फायदाच होणार नसेल तर त्या प्रक्रियेत भाग घ्यायचा कशाला, अशी मानसिकता रोपवाटिका उद्योगाची आहे. ती बदलविण्यासाठी प्रोत्साहनपर पावले टाकण्याची जबाबदारी एनएचबी व सरकारी यंत्रणेची आहे. तसे उपक्रम राबविलेच तर त्यासाठी आमच्या संघटनेचा पाठिंबा राहील.’’

प्रतिक्रिया देशातील रोपवाटिकांचे विश्‍वासार्ह मूल्यांकन करण्याची सुविधा एनएचबीने उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे रोपवाटिका उद्योगाला व्यावसायिकदृष्ट्या प्रोत्साहन आणि शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण लागवड सामग्री मिळण्यास मोठा हातभार लागतो आहे. - आर. के. अग्रवाल, उपसंचालक, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ