आदिवासी नोंदणीकृत बचत गटांसाठी एकात्मिक कुक्कुटपालन योजना 

नाशिक : शेती ही पावसावर आधारित असल्याने त्यातून निश्चित उत्पन्नाची शाश्वती नसते. त्यामुळे आदिवासी भागात शेतीस जोडधंदा म्हणून कुक्कुटपालन हा उत्तम पर्याय आहे. त्यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासींच्या स्वयंसहायता बचत गटांसाठी एकात्मिक कुक्कुटपालन योजनेच्या माध्यमातून व्यावसायिक पद्धतीने कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी अर्थसाहाय्य करण्याच्या उद्दिष्टाने ही योजना राबविण्यात येणार आहे. 

    आदिवासी क्षेत्रात व्यावसायिक पद्धतीने कामकाज होण्यासाठी कुक्कुटपालनासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. व्यवसायासाठी पक्षीगृह उभारणी, पक्षी व पशुखाद्य खर्च, आनुषंगिक साहित्य, प्रशिक्षण व कुक्कुटपालन व्यवस्थापन अशा प्रकारचा खर्च अपेक्षित असतो. लाभार्थी बचतगटाला पक्षीगृह बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देऊन बचत गट करार पद्धतीने काम करणाऱ्या नामांकित कंपन्यांबरोबर समन्वय साधून जोडले जाणार आहेत. कमीत कमी अनुदानामध्ये लाभार्थ्याला पोल्ट्री फार्म व्यवसाय सुरू करता येईल, असा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.  करार पद्धतीने काम करणाऱ्या कंपन्यांकडून लाभार्थ्यांना पालन केलेल्या कोंबड्यांची स्थळावर जाऊन खरेदी केली जाते. त्यानुसार नोंदणीकृत बचतगटास पक्षीगृह बांधकामासाठी अनुदान देण्यासह नामांकित कंपन्यांबरोबर समन्वय घडविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून कुक्कुटपालन व्यवसाय व्यवस्थापन, बचत गटामध्ये समन्वय, उत्पादन पश्चात उत्पादित कोंबड्यांची विपणन व्यवस्था मजबूत केली जाणार आहे. योजनेद्वारे पात्र बचतगटांना पक्षीगृह बांधकामासाठी अर्थसहाय्यासोबतच छोटे पक्षी, पशुखाद्य व आवश्यक साहित्य पुरविले जाणार आहे. प्रत्येक लाभार्थी बचत गटाला रुपये ५.२५ लाख याप्रमाणे शासन अनुदान देणार आहे. या सोबतच पक्ष्यांच्या लसीकरण आणि संगोपनासाठी तसेच व्यवस्थापनासाठी आवश्यक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. 

असे आहेत योजनेने निकष  बचत गटातील सर्व सदस्य अनुसूचित जमातीचे असावेत. बचत गटाचा बँकेकडे असलेल्या खात्यातील व्यवहार चालू असावा. शासन निर्णयात नमूद असणारी सर्व आवश्यक कागदपत्रे आणि बचत गटातील सर्व सदस्यांचे रजिस्टर हमीपत्र हे पूर्ण असावेत. आदिवासी विकास प्रकल्प नाशिक, राजूर, कळवण, नंदुरबार, तळोदा, धुळे, शहापूर आणि पेण या कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येणार आहे. एकात्मिक कुक्कुटपालन योजनेच्या अधिक माहिती व अर्ज दाखल करण्यासाठी संबंधित प्रकल्प कार्यालये यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. 

प्रतिक्रिया: 

आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून ग्रामीण आदिवासी पाड्यावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यासाठी एकात्मिक कुक्कुटपालन योजना महत्त्वपूर्ण असणार आहे. याकरिता जास्तीत जास्त आदिवासी बचत गटांनी या योजनेसाठी अर्ज करावेत. 

-हिरालाल सोनवणे, आयुक्त-आदिवासी विकास विभाग