मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेत जिल्ह्याला डच्चू 

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ वर्षाच्या आराखड्यास शासनाकडून नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. या यादीत अकोला जिल्ह्यातील एकाही रस्त्याचा समावेश नसल्याने सर्वत्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.
Matoshri Gramsamruddhi Shet-Panand Road Scheme
Matoshri Gramsamruddhi Shet-Panand Road Scheme

अकोला ः मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ वर्षाच्या आराखड्यास शासनाकडून नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. या यादीत अकोला जिल्ह्यातील एकाही रस्त्याचा समावेश नसल्याने सर्वत्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. विरोधकांनी जिल्ह्याला वगळल्यावरून सत्तारूढ सरकारवर थेट आरोप केले. सत्तारूढ असलेल्या महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष राष्ट्रवादीच्या युवकांनीही जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या देऊन रोष व्यक्त केला. या योजनेतून जिल्ह्यासाठी रस्त्यांना मंजुरी देत अन्याय दूर केला जावा अशी सार्वत्रिक मागणी समोर आली आहे.  पालकमंत्री शेत-पाणंद रस्ते योजनेतून कामे पूर्ण करताना येणाऱ्या अडचणी व निधीची कमतरता, यामुळे सदर योजना अधिक कार्यक्षम करणे गरजेचे झाले होते. आता ही योजना मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना अशी करण्यात आली आहे. मनरेगा आणि राज्य रोहयो यांच्यामार्फत योजना राबवली जाणार असून निधी राज्याच्या रोहयोअंतर्गत उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत या वर्षासाठी रस्त्यांच्या आराखड्याला मान्यता देण्यासंदर्भात जिल्ह्यांचे प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. यात अकोला जिल्ह्यातील रस्त्यांचा समावेश नसल्याने योजना व अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांविरुद्ध शेतकरी तसेच राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत रोष व्यक्त होत आहे. प्रामुख्याने विरोधकांनी थेट सरकारवरच आरोप केले आहेत. रस्ते विकासात जिल्ह्याला वगळल्यावरून आरोप केले जात आहेत.   

प्रस्ताव दिला पण मंजुरी का नाही?  या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील रस्त्यांचा प्रस्ताव शासनाकडे ३१ डिसेंबरपूर्वीच सादर करण्यात आलेला आहे. हा प्रस्ताव मागे ठेवण्यात आला किंवा इतर काय कारण होते, हे जनतेला समजू शकलेले नाही. इतर जिल्ह्यांचे प्रस्ताव जसे शासनाने मंजूर करून रस्ते करण्याबाबत आदेश काढले आहेत, तसेच जिल्ह्यासाठी आदेश का दिले नाहीत, याचे उत्तर स्थानिक प्रशासनात कुणाकडेही नाही. आता पुढील टप्प्यात जरीही मंजुरी दिल्या गेली तरीही पावसाळ्याच्या तोंडावर शेतशिवारातील रस्ते करण्यात अडथळे येतात हे प्रशासनालाही ज्ञात आहे. जिल्ह्याचा समावेश झालेला नसल्याने ग्रामीण भागाचे, शेतकऱ्यांचे नुकसान नक्कीच झाले आहे. 

आपल्या जिल्ह्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून ३१ डिसेंबरपूर्वीच गेलेला आहे. वरिष्ठांकडे विचारणासुद्धा केली आहे. टप्प्याटप्‍याने योजनेत रस्त्यांना मंजुरी मिळत आहे. योजनेच्या पुढच्या टप्प्यात जिल्ह्याचा समावेश होऊ शकतो.  - बाबासाहेब गाढवे, उपजिल्हाधिकारी, रोहयो, अकोला. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com