‘एक जिल्हा एका पिका’चा ब्रॅंड बनवा ः मुख्यमंत्री 

पुणे ः सातबारा उतारा मिळविण्यासाठी खेटे मारणाऱ्या शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानामुळे सातबारा घरपोच मोबाईलवर मिळतो आहे. तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करीत आता एक जिल्हा कोणत्याही एका पिकाचा ब्रॅंड बनवावा, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले. 

‘ई-पीक पाहणी’ प्रकल्पाचे दूरदृश्‍यप्रणालीद्वारे लोकार्पण करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषिराज्यमंत्री डॉ. विश्‍वजित कदम, महसूल राज्यमंत्री अब्दूल सत्तार, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरज कुमार, प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप या वेळी उपस्थित होते. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना ई-पीकपाहणी अॅपचे प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले असता खातेदार शेतकरी म्हणून ‘आदित्य उद्धव ठाकरे’ यांच्या नावाचा उल्लेख केला गेला. 

‘‘तंत्रज्ञानाच्या वापरातून ‘एक जिल्हा-एक पीक’ ही संकल्पना राबविता येईल. त्याचा ब्रॅंडही बनवता येईल. याचा अर्थ असा नाही, की फक्त एकच पीक पिकवा. पण आपल्याला एका जिल्ह्यात एखादे प्रमुख पीक पुढे आणून त्याला हमखास भाव देण्यासाठी प्रयत्न करता येईल. शेतकऱ्याला तंत्रज्ञानावर आधारित सेवा देण्याची गरज आहे. मंगळावरचे पाणी शोधण्यापेक्षा आधी आपल्या शेतकऱ्याला पाणी व इतर सेवा दिल्या पाहिजे,’’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक दिवस ः भुसे  कृषिमंत्री भुसे या वेळी म्हणाले, की स्वतःच्या शेतातील पिकाची नोंद स्वतः करण्याची संधी शेतकऱ्याला देणारा आजचा दिवस ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे. बाजारात महाराष्ट्राच्या पिकांचा एक ब्रॅंड असावा तसेच विकेल ते पिकवावे, अशी संकल्पना मुख्यमंत्र्यांची आहे. ती पूर्ण होण्यासाठी या प्रकल्पाची मदत होणार आहे. 

प्रत्येक शेतकऱ्याला लाभ : थोरात  राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याला लाभ देणारा हा प्रकल्प आहे. इंग्रजांपासून पारंपरिक पद्धतीने तलाठ्यांमार्फत पीकपेरा नोंद केली जात होती. मात्र आता ही नोंद शेतकरी स्वतः करणार असल्याने त्यातून तयार होणारा डाटा मौल्यवान स्वरूपाचा असेल. कंपन्या या डाटासाठी कोट्यवधी रुपये मोजतील, असे भाकित महसूलमंत्री थोरात यांनी वर्तविले. ‘रेरा’ प्रणालीतील फ्लॅटची नोंदणीदेखील यापुढे ऑनलाइन केली जाणार आहे. जमीनमोजणीतील अडचणी सोडविल्या जात आहेत, असेही ते म्हणाले. 

नाते तयार करण्याचे ध्येय ः डॉ. करीर  महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर म्हणाले, की जनतेमध्ये शासनाविषयी विश्‍वासाचे नाते प्रस्थापित होण्याचे ध्येय आम्ही ठेवले आहे. कुणी तरी माझ्या शेतावर यावे आणि पीकपाहणी करावी, त्यातून तंटे उपस्थित व्हावे, अशी पद्धत आधीची होती. त्यात ई-पीकपाहणी प्रकल्पामुळे आमूलाग्र बदल केला जातो आहे. शेतकरी सांगतील त्याप्रमाणे सातबारावर नोंद होणार आहे. स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवात प्रवेश करताना राबविला जाणारा हा प्रकल्प अनोखा ठरेल. 

दरम्यान, ई-पीकपाहणी प्रकल्पाविषयी जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांनी सादरीकरण केले. ‘‘महसूल विभागाच्या संगणकीकरण उपक्रमामुळे सातबारा आणि मालमत्ता उतारे थेट ऑनलाइन उपलब्ध केले गेले. आता टाटा ट्रस्टने तयार केलेला ई-पीकपाहणी हा प्रकल्प महाआयटीकडे हस्तांतरित करण्यात आहे. त्यांचे काम महसूल व कृषी खात्याकडून केले जाईल,’’ असे सुधांशू म्हणाले.