दूधदरप्रश्‍नी लढा उभारणार ः अजित नवले

नगर ः कोरोनामुळे लॉकडाउन झाल्याने दुधाची मागणी कमी झाल्याचे कारण पुढे करून, दुधाचे दर पाडले आहेत. हा राज्यात दूध उत्पादकांवर अन्याय केला जात आहे. दूधदराबाबत सरकारचेही दुर्लक्ष आहे. दूधदराबाबत सरकारने हस्तक्षेप करावा आणि दूधदराबाबत कठोर कायदा करावा. यांसह अन्य बाबींवर आवाज उठविण्यासाठी किसान सभा व दूध उत्पादक संघर्ष समिती मोठा लढा उभारणार असल्याचे किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी स्पष्ट केले. दूधदरासाठी होणाऱ्या आंदोलनाला तयार राहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

राज्यात कोरोनामुळे लॉकडाउन झाल्याने दुधाची मागणी कमी झाल्याचे स्पष्ट करत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जात असलेल्या दुधाचे दर प्रति लिटर १० ते ११ रुपयांनी कमी केल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर लढा सुरू करणार असल्याचे सांगत किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले यांनी भूमिका स्पष्ट केली. 

डॉ. नवले म्हणाले, ‘‘खासगी संघांनी दर कमी केले, की सहकारी संघावालेही दुधाचे दर कमी करतात. दोघे मिळून शेतकऱ्यांची लूट करत असल्याचा अनुभव आहे. दूधप्रश्‍नावर आम्ही लुटता कशाला फुकटच न्या, असे आंदोलन केले होते. त्या वेळी भाजप सरकारने दूधदराबाबत हालचाली केल्या होत्या. अशा मागण्या मान्य झाल्या असत्या, तर लुटीला चाप लावता आला असता. मात्र तसे झाले नाही. आता दूध उत्पादक संघर्ष समिती व किसान सभेतर्फे आठ दिवसांत दूध उत्पादकांच्या मागण्यासाठी आंदोलन सुरू केले जाणार आहे.’’

  ७०ः३०चा फाॅर्म्यूला ठरवावा  डाॅ. नवले म्हणाले, की साखर व्यवसायात तीस-सत्तरचा फाॅर्म्यूला राबवला जातो. तीस टक्क्यांत सगळा खर्च भागवून उर्वरित सत्तर रुपये ऊस उत्पादकांना द्यावा, असा फाॅर्म्यूला आहे. साखर आयुक्त त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी असतात. हाच फाॅर्म्यूला दूध व्यवसायात राबविण्याची गरज आहे. दूध व्यवसायावर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने खासगी संघचालक मनमानी वागत असल्याचा अनुभव येत आहे.

 दूध ग्राहकांचीही लढाई डॉ. नवले म्हणाले, की राज्यात गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून दूध संघांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केल्या जाणाऱ्या दुधाचे दर पाडले आहे. मात्र पिशव्यातून व त्यात पाणी घालून ग्राहकांना विकल्या जाणाऱ्या दुधाचे व त्यापासून तयार केलेल्या उपपदार्थांचे दर मात्र कमी केलेले नाहीत. त्यामुळे दरासाठी केवळ दूध उत्पादकांचाच नाही, तर दूध खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचीही लढाई आहे. दूध उत्पादकांच्या लढ्यात ग्राहकांनीही सहभागी होण्याची गरज निर्माण झाली आहे.