नवी दिल्ली : देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम क्षेत्रासाठी (एमएसएमई) तसेच कर्मचारी व कामगारांसाठी आणि बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांसाठीच्या सवलतींचा पहिला हप्ता बुधवारी (ता.१३) जाहीर केला. यामध्ये सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या व्याख्येत बदल करून त्यांच्या गुंतवणूक व वार्षिक उलाढालीची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देताना त्यांचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ, भविष्य निर्वाह निधीचा दर बारा वरून दहा टक्‍क्‍यांवर आणणे तसेच आणखी तीन महिन्यांसाठी सरकारतर्फे या निधीची भरपाई अशा विविध घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी (ता.१३) २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती. त्याचे तपशील येत्या काही दिवसात टप्प्याटप्प्याने जाहीर केले जातील असे त्यांनी सांगितले होते. त्या मालिकेतील पहिला टप्पा बुधवारी जाहीर करण्यात आला. याप्रसंगी पत्रकार परिषदेत राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर उपस्थित होते. ‘आत्मनिर्भर भारत’’ किंवा ‘स्वावलंबी भारत’’ घोषणेला अर्थपूर्ण करण्यासाठी तसेच एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारतर्फे केल्या जाणाऱ्या २०० कोटी रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा (ग्लोबल टेंडर) न काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याच क्षेत्राची सरकार आणि सरकारी उद्योगांकडे थकित असलेली सर्व बिले पुढील ४५ दिवसात चुकती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
एमएसएमई क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या विविध घोषणांमध्ये त्यांच्या व्याख्येत करण्यात आलेला बदल महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार सुक्ष्म उद्योग (१ कोटी रु. गुंतवणूक व ५ कोटी वार्षिक उलाढाल), लघू उद्योग (१० कोटी गुंतवणूक आणि ५० कोटी उलाढाल) आणि मध्यम (२० कोटी गुंतवणूक व १०० कोटी उलाढाल) अशी नवी व्याख्या करण्यात आली आहे. यामुळे या क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि त्यांना बळ मिळेल असे सांगण्यात आले.
या क्षेत्राच्या वित्तीय उपलब्धतेसाठी तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये या क्षेत्रातील उद्योगांना चार वर्षांसाठी विनातारण कर्ज मिळणार असून पहिल्या बारा महिन्यात त्यांना मुद्दलाची परतफेड करावी लागणार नाही. याच मालिकेत आर्थिक ओढगस्तीला आलेल्या या क्षेत्रातील उद्योगांना दुय्यम कर्ज योजना लागू करण्यात आली आहे. यासाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद असून याचा २ लाख उद्योगांना फायदा होईल असा अंदाज आहे. याखेरीज ५० हजार कोटी रुपयांचा एक विशेष निधी (फंड ऑफ फंड्‌स) जाहीर करण्यात आला असून यामध्ये जे एमएसएमई उद्योग चांगली कामगिरी करीत आहेत परंतु निधी अभावी त्यांना अडचणी येत असतील त्यांना या निधीतून मदत केली जाणार आहे. तूर्तास यामध्ये १० हजार कोटी रुपये सरकारतर्फे गुंतवले जाणार आहेत. यामुळे या उद्योगांना विस्तारासाठीही मदत होणार आहे.
कोविड-१९नंतरच्या परिस्थितीत एमएसएमई क्षेत्राला त्यांच्या मार्केटिंगसाठी बऱ्याच अडचणी येऊ शकतात व विशेषतः व्यापार मेळे, प्रदर्शने यावर प्रतिबंध येऊ शकतात त्यामुळे सरकारने ‘ई-मार्केटिंग’’ला प्रोत्साहन देण्याचे ठरविले आहे.
कामगारांच्या आघाडीवरही सरकारने काही दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कामगार व संबंधित संस्थेतर्फे भविष्यनिर्वाह निधीची एकंदर २४ टक्के रक्कम मार्च, एप्रिल, मे असे तीन महिने सरकारने भरण्याचे जाहीर केले होते. आता त्याला मुदतवाढ देऊन जून, जुलै व ऑगस्ट महिन्यांची रक्कमही सरकार भरणार आहे. याचा ७२.२२ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे पुढील तीन महिन्यांसाठी भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेतही दोन टक्‍क्‍यांनी कपात करून ती दहा टक्के करण्याचा निर्णय सरकारने केला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हाती अधिक पैसा राहील.
बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था(एनबीएफसी) आणि गृहवित्त महामंडळ तसेच मायक्रो फायनान्स संस्थांना वित्तीय पुरवठा करण्यासाठी सरकारने ३० हजार कोटी रुपयांचे साह्य जाहीर केले आहे. या कंपन्यांकडून कर्जाचे दस्तावेज सरकार खरेदी करणार आहे. यामुळे या कंपन्यांवरील बोजा दूर होणार आहे. तसेच एनबीएफसीसाठी अंशतः ऋण हमी योजनेसाठी ४५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
वीजवितरण कंपन्यांची सध्या आर्थिक हलाखीची परिस्थिती आहे व ती लक्षात घेऊन तसेच वीजनिर्मितीचे चक्र चालू राहण्यासाठी वीजवितरण कंपन्यांना ९० हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. यामुळे या कंपन्या वीजनिर्मिती कंपन्यांना त्यांच्या थकबाक्‍या चुकत्या करू शकतील.
बांधकाम क्षेत्रही सध्या विलक्षण अडचणीत आहे. त्याला दिलासा देण्यासाठी जे प्रकल्प मार्चमध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते त्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बांधकाम क्षेत्रातील विविध करारांमध्ये परिस्थितीनुसार काही प्रमाणात लवचिकता आणण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये नोंदणी व कंप्लीशनच्या तारखांमध्ये प्रामुख्याने फेरफार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
टीडीएस आणि टीसीएसच्या दरात (जो १०० टक्के आहे) त्यात पंचवीस टक्के सवलत किंवा घट जाहीर करण्यात आली आहे. याची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत असेल व यामुळे ५० हजार कोटी रुपयांची रोकड उपलब्ध होऊ शकणार आहे. प्राप्तीकर रिटर्न भरण्याची मुदत आता ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ऍसेसमेंटची तारीखही ३१ डिसेंबर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
एक तासाहून अधिक चाललेल्या या पत्रकार परिषदेच्या अखेरीला पत्रकारांनी हा पैसा आणणार कोठून अशी विचारणा केली असता अर्थमंत्र्यांनी या मदतयोजनेचे सर्व तपशील जाहीर केल्यानंतरच त्या या प्रश्‍नाचे उत्तर देतील असे सांगितले. वित्तीय तुटीबाबत तसेच बेकारी किंवा रोजगारनिर्मिती यासंबंधीही त्यांनी कोणत्या प्रश्नांना उत्तरे दिली नाहीत. राज्यांना एप्रिल महिन्याच्या जीएसटीचा हप्ता देण्याबाबतही त्यांनी मौन पाळले. "एमएसएमईं'ना भक्कम पाठबळ
‘एमएसएमई’ची व्याख्या बदलली
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या विविध घोषणांमध्ये अतिसूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला गती मिळेल. तीन लाख कोटींचे कर्ज मिळणार आहे. टीडीएस, सरकारी खरेदीमध्ये सरकारने या क्षेत्राला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे विविध उत्पादनांची मागणी वाढण्यास मदत होईल. येत्या काळात या उद्योग क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक देखील चांगल्या प्रकारे वाढेल. — संदीपा कानिटकर, अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक, कॅन बायोसिस,पुणे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या सुधारणा अतिशय स्वागतार्ह आहेत. व्याजदर आता कमी होईल. पतमर्यादेत २० टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे उद्योग चालविण्यासाठी दुप्पट पैसा हाती येत राहील. ‘एमएसएम्ई’मधील सूक्ष्म श्रेणीत एक कोटीपर्यंतचे उद्योग आणले गेले आहेत. यामुळे सूक्ष्म श्रेणीत अनेक उद्योगांचा समावेश होईल व त्यांना सवलती मिळतील. — समीर पाथरे, सचिव, अॅग्रो इनपुटस् मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (पुणे) केंद्र सरकारने सूक्ष्म व लघुउद्योग क्षेत्राकरिता पॅकेज निश्चितच दिलासादायक आहे. या खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी हे महाराष्ट्राचे असल्याने त्यांनी नेहमीच सामान्य घटकांचा विचार केला आहे. यावेळी देखील त्यांच्याच प्रयत्नातून सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांना न्याय मिळाला. विनातारण कर्जाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. छोट्या उद्योगांना यातून भरारी मिळण्यास मदत होईल. — तुषार पडगीलवार, पडगीलवार ॲग्रो इंडस्ट्रीज, नागपूर. अन्नप्रक्रिया उद्योजक म्हणून केंद्र सरकारच्या पॅकेजचे स्वागत करतो. लॉकडाउन संकटाच्या काळात हा मोठा दिलासाच आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्याेगांच्या व्याख्येतील बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. विशेष म्हणजे या उद्योगांतून देशाला आत्मनिर्भर होण्याची मोठी संधी आली आहे. आपल्याच देशात ग्राहकांची प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे. — दिलीप मेहेत्रे, अन्नप्रक्रिया उद्योजक, उरळीकांचन, पुणे. देशातील कृषी अवजारे आणि यंत्र उत्पादकांना केंद्र सरकारच्या निर्णयांमुळे सुवर्णसंधी उपलब्ध झाली आहे. उद्योगांसाठीच्या कर्जाचे व्याजदर हे आकर्षक म्हणजेच सात ते आठ टक्के असावेत अशी अपेक्षा आहे. यासोबतच या विभागातील उद्योजकांना आपल्या उद्योगाच्या इतर राज्यात विस्तारासाठी, विक्री वृद्धीकरिता प्रचार प्रसिद्धीसाठी बिनव्याजी कर्ज सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. कृषी अवजारे, यंत्रे यावरील अनुदान सरकारने देणे आवश्यक आहे. याचा उपयोग उद्योगांपेक्षा शेतकऱ्यांना सक्षम होण्यासाठी होईल. — भारत पाटील, अध्यक्ष, कृषी अवजारे, यंत्र उत्पादक संघटना, महाराष्ट्र.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.