नगर जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पात कृषीच्या अनेक बाबींच्या निधीत कपात

नगर ः नगर जिल्हा परिषदेने पुढील वर्षासाठी (२०२२-२३) सादर केलेल्या स्वःउत्पन्नाच्या अंदाजपत्रकात कृषी विभागाच्या अनेक महत्त्वाच्या बाबीसाठींच्या निधीत गतवर्षीच्या तुलनेत कपात केली आहे. २०२१-२२ च्या सुधारित अंतिम अंदाजपत्रकाचा विचार केला तर पुढील वर्षीसाठी सादर केलेल्या मूळ अंदाजपत्रकात सुमारे अठरा लाख रुपयांनी घट झाली आहे. विशेष म्हणजे सर्वाधिक मागणी असलेल्या कडबाकुट्टीच्या अनुदानात तसेच आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला शेती साहित्य खरेदीसाठीही दिल्या जाणाऱ्या अनुदानासाठीच्या निधीतही कपात केली आहे. 

नगर जिल्हा परिषदेचे अर्थ व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती सुनील गडाख यांनी जिल्हा परिषदेचा पुढील वर्षासाठीचे (२०२२-२३) अंदाजपत्रक सादर केले. त्यात कृषी विभागासाठी केलेल्या तरतुदींचा विचार करता अनेक महत्त्वपूर्ण बाबीसाठी निधीची तरतूद केली नाही. कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षे आदर्श शेतकरी व गोपालक पुरस्कार वितरण झाले नाही. गेल्यावर्षी (२०२१-२२) तरतूद नव्हती, यंदा कार्यक्रमासाठी चार लाखांची तरतूद केली आहे. प्रती लाभार्थी पन्नास टक्के अनुदानावर (९ हजार रुपये) कडबाकुट्टीचा लाभ देण्यासाठी गेल्या वर्षी सुधारित अंदाजपत्रकात ५२ लाखांची तरतूद केली. यंदाच्या मूळ अंदाजपत्रकात २७ लाख रुपयांनी घट झाली आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात सर्वाधिक कडबाकुट्टीला मागणी आहे. प्रचार, प्रसिद्धीसाठी यंदा १ लाख ५१ हजार रुपये आहेत, तर पुढील वर्षासाठी तीन लाखांची तरतूद केली आहे. मात्र ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेसाठी देण्यात येणाऱ्या दैनिक, मासिकासाठी मात्र जाणीवपूर्वक तरतूद टाळली आहे.  

कृषी ग्रंथालयाकडेही तरतुदीबाबत दुर्लक्ष केले आहे. यंदा कृषी समितीच्या अभ्यासदौऱ्यासाठी मूळ अंदाजपत्रकात ५ लाख रुपये होते. त्यात सुधारीतमध्ये वाढ करून यंदा १० लाख रुपये केले. पुढील वर्षासाठी एक लाखाची तरतूद आहे. सुधारितमध्ये वाढ होईल हे निश्चित आहे. पन्नास टक्के अनुदानावर विद्युतपंप देण्यासाठी १० लाखांची तरतूद केली आहे. यंदा यासाठी तरतूद नव्हती तर शेतकऱ्यांना पीव्हीसी पाइप देण्यासाठी मात्र तरतूद नाही. जिल्हा परिषदेने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी शेती साहित्य देण्यासाठीची महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली.  यंदाच्या मूळ अंदाजपत्रकात १० लाखांची तरतूद होती. सुधारीतमध्ये ही रक्कम साडेचारलाखावर आणली. तर पुढील वर्षीसाठी ४ लाखांचीच तरतूद केली आहे. त्यामुळे निधी तरतूद करताना या योजनेकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे. बायोगॅस व सेंद्रिय खत कार्यक्रमासाठी यंदा १५ लाखांची तरतूद होती, मात्र सुधारीतमध्ये योजनेचा निधी अन्यत्र वळवला. पुढील वर्षासाठी केवळ २ लाखांची तरतूद केली आहे. सौर विद्युत सयंत्रासाठी ८ लाखांची तरतूद असून ग्रामपंचायतीला देणाऱ्या सुधारित शवदाहिनीसाठी मात्र तरतूद नाही. 

कृषिकर्ज मित्र योजना वाऱ्यावर  जिल्हा भरातील शेतकऱ्यांना बॅंकाकडून पीककर्ज मिळवताना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे शासनाने यंदापासून शेतकऱ्यांना शेतीविषयक कर्ज मिळण्यासाठी सुलभता यावी म्हणून कृषी कर्जमित्र योजना सुरू केली. जिल्हा परिषदेच्या कृषीच्या अंदाजपत्रकात मात्र सध्यातरी यासाठी तरतूद केलेली नसल्याने ही योजना वाऱ्यावर सोडल्याचे असल्याचे दिसत आहे.