अनुदान वितरणासाठीची नवी प्रणाली सर्वत्र लागू

पुणे ः कृषी योजनांसाठी दिलेल्या निधीचा उपयोग तत्काळ व पारदर्शकपणे होण्यासाठी केंद्र शासनाने लागू केलेल्या नव्या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यास राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाने सुरुवात केली आहे. या प्रणालीचा वापर करून शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात फलोत्पादन विभागाने आघाडी घेतली आहे.  केंद्र शासनाचा निधी आधी राज्य शासनाकडे आल्यानंतर विविध योजनांच्या नावाखाली हा निधी जिल्हा पातळीवर पडून राहत होता. निधी खर्चही करायचा नाही, हिशेबही द्यायचा नाही आणि वरून पुन्हा निधीची मागणी करण्याचा सपाटा काही जिल्ह्यांनी लावलेला होता. युती सरकारच्या काळात राज्याच्या कृषी मंत्रालयातून या गोंधळाचा शोध घेतला गेला असता, जिल्हापातळीवर पडून असलेले कोट्यवधी रुपये गोळा करून पुन्हा शासकीय हिशेबात आणले गेले होते. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांनी हातापाया पडून कृषी खात्याची इभ्रत वाचविली होती. या पार्श्‍वभूमीवर अनुदान वितरणाच्या नव्या पद्धतीला वेगळे महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. ‘‘केंद्र शासनाच्या निधीवाटपविषयक नव्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे शेतकऱ्यांना अनुदानवाटप करणारी ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचना योजना-  प्रतिथेंब अधिक पीक’’ ही राज्यातील पहिली योजना ठरली आहे. त्यासाठी कृषी सचिव एकनाथ डवले व कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी वेळोवेळी दिलेले प्रोत्साहन मार्गदर्शक ठरले आहे,’’ अशी माहिती फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी दिली. नव्या प्रणालीतून अनुदान वाटण्यासाठी जिल्हास्तरावर १८९ कोटी ९२ लाख रुपयांची मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे. या प्रणालीतून सूक्ष्म सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना ८० टक्क्यांपर्यंत अनुदान वाटले जाणार आहे, असेही डॉ. मोते यांनी सांगितले. केंद्र पुरस्कृत योजना राबवताना ‘निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाकडे लक्ष द्या’, अशा सूचना केंद्राने २३ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या होत्या. त्यानुसार, योजना कितीही असल्या तरी केंद्र व राज्याच्या योजनांचे अंमलबजावणी करण्यासाठी समन्वयाचा स्रोत कोणीतरी एकच ठेवणे अपेक्षित होते. त्यानुसार अंमलबजावणीसाठी कृषी आयुक्तांनाच समन्वय अधिकारी म्हणून नेमण्याचा निर्णय दोन ऑगस्टला राज्य शासनाने घेतलेला होता. अनुदानवाटपाच्या नव्या प्रणालीत आता १५ योजनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. कोणत्या जिल्ह्यासाठी किती निधी द्यायचा याच्या समन्वयाचे सर्वाधिकार आता आयुक्तांकडे आलेले आहेत. यात मृद्‍ आरोग्य व्यवस्थापन व मृद्‍ आरोग्यपत्रिका, परंपरागत कृषी विकास योजना, कृषी विस्तार कार्यक्रमांमध्ये विस्तारविषयक सुधारणेसाठी सहायक उपअभियान, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय तेलबिया व तेलताड अभियान, राष्ट्रीय शाश्‍वत शेती अभियान, राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास अभियान, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना, कृषिविषयक आकडेवारीचा अहवाल देणारी योजना, पीक आकडेवारीमध्ये सुधारणा करणारी योजना, जागतिक कृषी गणना, राष्ट्रीय कृषिविकास योजना प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान आणि वनशेती उपअभियानाचा समावेश आहे.

प्रतिक्रिया कृषी योजनांसाठी दिलेल्या निधीचा करण्यासाठी लागू केलेल्या नव्या प्रणालीमुळे पारदर्शकता वाढेल. जिल्हापातळीवर निधी पडून राहणार नाही. निधी वेळेत खर्च न केल्यास मुदतीनंतर जिल्हा खात्यातील रक्कम शून्य होईल. केंद्र आणि राज्य शासनाची यंत्रणा कोणत्याही योजनेचा निधी नेमका कुठे, कसा वापरला जात आहे हे रिअल टाइम (प्रत्यक्ष वेळी) तपासू शकेल. -डॉ. कैलास मोते, कृषी संचालक, फलोत्पादन विभाग

अशी आहे अनुदानवाटपाची नवी प्रणाली     निधीवाटप ‘पीएफएमएस’मधून (सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली) होईल.     प्रणालीसाठी एकच एसएनए (एकल समन्वयक यंत्रणा) असेल.     एसएनए म्हणून कृषी आयुक्तांना सर्वाधिकार     क्षेत्रीयस्तरावरील अंमलबजावणीचे अधिकार एसएओंना असतील.     आयुक्तालय स्तरावर योजनानिहाय नवीन बचत खाते उघडले जाणार     या बचत खात्याचा तपशिल ‘पीएमएफएस’शी संलग्न केला जाणार     प्रत्येक योजनेच्या एसएनए खात्याचे प्रत्येक जिल्ह्यात एक चाइल्ड अकाउंट (अपत्य खाते) असेल ते देखील ‘पीएमएफएस’शी संलग्न असेल.     कृषी आयुक्त प्रत्येक योजनेच्या चाइल्ड अकाउंटला पैसे काढण्याची मर्यादा ठरवून देतील.