राज्यात नऊ हजार गावांत पैसेवारी कमी

राज्यात नऊ हजार गावांत पैसेवारी कमी
राज्यात नऊ हजार गावांत पैसेवारी कमी

नव्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळणे दुरापास्त

मुंबई : खरीप २०१७ मध्ये राज्यातील तब्बल ९ हजार गावांमधील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आढळून आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळी मॅन्युअलनुसार पैसेवारीचा निकष कालबाह्य ठरवण्यात आला असल्याने या गावांमधील शेतकऱ्यांना शासनाची कोणतीही मदत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या दुष्काळी मॅन्युअलमधील निकष हे संकटाच्या कोणत्याच परिस्थितीत सुसंगत नसल्याचे सांगत यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारकडून केंद्राला करण्यात येणार आहे. याबाबतचे पत्र राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केले आहे.

केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रचलित पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार दुष्काळी परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रामुख्याने पावसाचे प्रमाण, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, जलविषयक निर्देशांक आणि पीक पाहणी या गोष्टी विचारात घ्याव्यात अशा सूचना आहेत.

पावसाचे मोजमाप विचारात घेताना पावसाळ्याच्या काळात ३ ते ४ आठवडे खंड, जून व जुलै महिन्याच्या सरासरीपेक्षा ५० टक्के कमी तसेच जून ते सप्टेंबर या काळात सरासरी पाऊस ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला असल्यास दुष्काळाची पहिली तीव्रता लागू केली जाते. लागवडीखालील क्षेत्रावरूनदेखील दुष्काळाची व्याप्ती लक्षात येते. त्यामुळे या निर्देशांकावरून दुष्काळाचे मूल्यांकन करण्यात येत आहे.

ऑगस्टअखेर खरीप हंगामात प्रत्यक्ष पेरणी झालेले क्षेत्र ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास ही परिस्थिती दुष्काळी समजण्यात येत आहे. हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत कमी असल्यास आणि मृद आर्द्रता शून्य ते २५ टक्क्यांपर्यंत असल्यास गंभीर दुष्काळ मानला जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीचे मोजमाप करण्यासाठी तालुकानिहाय भूजलपातळीची आकडेवारी तपासण्याच्या सूचना आहेत. त्याशिवाय चाऱ्याची उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची वाढती मागणी किंवा स्थलांतर या गोष्टीही विचारात घेतल्या जात आहेत. तसेच दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात दुष्काळाची पहिली तीव्रता लागू असलेल्या आणि दुष्काळाची शक्यता सूचित होत असलेल्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी स्थितीचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. तीव्रतेनुसार गंभीर दुष्काळ, मध्यम दुष्काळ आणि सामान्य स्थिती असे दुष्काळाचे वर्गीकरण केले जात आहे.

गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असेल तरच केंद्र सरकारकडून एनडीआरआफमधून मदत जाहीर केली जाणार आहे. एकंदरीत हे निकष खूपच जाचक आणि त्यावरून किती जरी भीषण दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली तरी राज्यात दुष्काळ जाहीर करता येणार नाही, हे वास्तव विभागातील अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनाला आले आहे. उदाहरणार्थ, मॅन्युअलमधील पेरणीचा निकष कधीच लागू होणार नसल्याचे सांगण्यात आले. कारण पाऊस झाला, नाही झाला तरी पावसाच्या अपेक्षेने शेतकरी शंभर टक्के पेरणी करतात. त्यामुळे राज्यात ३३ टक्के अथवा त्यापेक्षा कमी पेरणी कधीच होत नाही, होणार नाही.

विशेषतः पावसाचे प्रमाण, वनस्पती निर्देशांक, मृद आर्द्रता, जलविषयक निर्देशांक आणि पीक पाहणी मॅन्युअलमधील हे निकष वास्तवातील परिस्थितीशी पूर्णपणे विसंगत असल्याने त्यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकार केंद्राला करणार आहे. तसे पत्र मदत आणि पुनर्वसन विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीनंतर पुढील पत्रव्यवहार केंद्र सरकारसोबत केला जाणार आहे.

दरम्यान, दुष्काळी मॅन्युअलमधील निकष खूपच जाचक असल्याने खरीप हंगामात गोंदियातील फक्त तीनच तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. या वर्षीच्या पावसाळ्यात मधल्या काळात पावसाचा मोठा खंड होता. मराठवाड्यासह कायम दुष्काळी पट्ट्यात तब्बल ४५ दिवसांहून अधिक काळ पावसाने दडी मारली. राज्यात असे सुमारे सव्वाशे तालुके होते. यापूर्वी राज्यात दुष्काळ जाहीर करताना पिकांची पैसेवारी विचारात घेतली जात होती. त्यामुळे पाऊस कमी झाल्याने उत्पादकता घटलेल्या राज्यातील नऊ हजार गावांमधील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आढळून आली आहे. मात्र, नव्या पद्धतीत पैसेवारीला विचारात घेतली जात नसल्याने या गावांना शासनाच्या कोणत्याही सवलतींचा लाभ मिळणार नसल्याचे मदत आणि पुनर्वसन विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

कर्नाटक समितीकडून बदलाची मागणी केंद्राच्या सुधारित दुष्काळी मॅन्युअलची चिकित्सा करण्यासाठी कर्नाटक राज्य सरकारने तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने मॅन्युअलमधील प्रत्येक निकषाची वास्तव परिस्थितीशी तुलना करीत हे चुकीचे असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. देशभरातील इतर दुष्काळी राज्यांनीसुद्धा केंद्र सरकारवर दुष्काळी मॅन्युअल २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी रेटा वाढवला, तरच यात काहीतरी हाती लागेल अशी स्थिती आहे. तसेच राज्यांच्या मागणीवर केंद्र सरकारने सकारात्मक निर्णय घेऊन मॅन्युअलमध्ये सुधारणा करायचे ठरवले, तरी गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामातील नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळण्याची शक्यता नसल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. तातडीने निर्णय झाल्यास आगामी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना लाभ होईल, असे सांगण्यात आले. 

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com