‘झेडपी’ सेसच्या निधी वाटपाला ग्रामविकास विभागाची स्थगिती

मतदारसंघातील जिल्हा परिषद सदस्यांनी निधी मिळाला नसल्याची तक्रार केली. त्याचबरोबर अक्कलकोट तालुक्‍यालाही कमी निधी दिल्याचे दिसून आले. याबाबत ग्रामविकासमंत्र्यांकडे तक्रार केली. मंत्र्यांनी असमान निधी वाटपाबाबत दूरध्वनीद्वारे जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून खात्री केली. त्यानंतर त्यांनी त्या वाटपाला स्थगिती देण्याचे पत्र काढले आहे. - सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार
Postponement of Rural Development Department for ZP cess funds allocation
Postponement of Rural Development Department for ZP cess funds allocation

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या सेस निधी वाटपात अनियमितता झाली आहे. त्याबाबतची तक्रार आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी ग्रामविकासमंत्र्यांकडे केली होती. त्यावरून ग्रामविकास विभागाने सेसच्या निधी वाटपाला स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणाची चौकशी करून वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल ग्रामविकास विभागाला सादर करण्याच्या सूचना अवर सचिव विजय चांदेकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. 

आमदार कल्याणशेट्टी यांनी ३ मार्चला ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांना पत्र देऊन सेस फंडाच्या निधी वाटपाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. कल्याणशेट्टी यांनी निधी वाटप करताना असमान वितरण केले असल्याचे सांगून अर्थपूर्ण घडामोडी घडल्याचेही मंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. त्याचवेळी त्यांनी बांधकाम विभागाच्या कामाची यादीही मंत्र्यांना दिली होती. त्यामध्ये निधीचे असमान वितरण झाल्याचे स्पष्ट होते. 

निधी वाटप करताना एका सदस्यांसाठी एक अन्‌ दुसऱ्या सदस्यांसाठी वेगळा न्याय, असे करून निधीचे असमान वाटप केले आहे. हा निधी वाटप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्या निकषाखाली निधी वाटप केला, याची चौकशी व्हावी. भविष्यात जिल्हा परिषदेच्या निधीचा योग्य विनियोग व्हावा, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊन हा निधी योग्य कामासाठी वापरावा. या सेस निधीच्या वाटपाला त्वरित स्थगिती देऊन तिचे नव्याने वाटप करून सदस्यांना समान पद्धतीने सेस निधीचे वाटप करावी, अशी मागणीही कल्याणशेट्टी यांनी केली होती. 

‘झेडपी’समोर आंदोलनाचा इशारा 

माजी सभापती मल्लिकार्जुन पाटील, माजी पक्षनेते आनंद तानवडे, सदस्य मदन दराडे, अरुण तोडकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सेस फंडाला दिलेली स्थगिती उठविण्याची मागणी केली. सेस निधी खर्चाला परवानगी न दिल्यास जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिला. त्यांनी बांधकाम विभागाचा निधी देताना समितीच्या बैठकीत त्याला मान्यता देण्यात आला असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर हा निधी वाटताना कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झाली नाही. आमदार कल्याणशेट्टी यांनी स्वहेतूने ही तक्रार केल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. आर्थिक वर्षअखेर असल्याने या कामांना स्थगिती दिल्यास निधी खर्च होणार नाही. त्यामुळे ही स्थगिती उठवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.  

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com