वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील दीड हजार पदे रिक्त 

परभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात मंजूर एकूण २८८६ पदांपैकी या वर्षीच्या जून अखेरपर्यंत विविध संवर्गातील १५०० पदे (५१.९७ टक्के) रिक्त झाली आहेत. बंद असलेली पदभरती, दर महिन्याला होणारी सेवानिवृत्ती, अतिरिक्त पदभार यामुळे कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढला आहे. रिक्त पदांची संख्या वाढतच चालल्यामुळे आगामी काळात अधिस्वीकृती कायम राखण्याचे आव्हान विद्यापीठापुढे आहे. पुरेशा मनुष्यबळाअभावी शिक्षण, संशोधन, विस्तार शिक्षण कार्यात अडचणी येत आहेत. 

मराठवाडा विभागातील आठ जिल्हे कार्यक्षेत्र असलेल्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाची स्थापना लोकभावना लक्षात घेऊन झाली. या विभागातील शेतकरी आणि शेतीच्या विकासात या विद्यापीठाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. सोयाबीन, तूर, कपाशी, ज्वारी आदी पिकांच्या अनेक वाणांना शेतकऱ्यांची पसंती आहे. यंदाचे वर्ष विद्यापीठाचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. विद्यापीठात सरळ सेवा भरतीची २ हजार ३५१ पदे तर पदन्नोतीची ५२७ मिळून एकूण २ हजार ८८६ पदे मंजूर आहेत. भरती नसल्यामुळे अनेक वर्षांपासून रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे. सध्या कुलसचिव, शिक्षण संचालक, विस्तार शिक्षण संचालक हि पदे,सहयोगी अधिष्ठातांची (प्राचार्य) १२ पैकी १० पदे, विभागप्रमुखांची १० पैकी २ पदे तर प्राध्यापकांची ४४ पैकी २२, सहयोगी प्राध्यापकांची १८३ पैकी ८१, सहायक प्राध्यापकांची २८४ पैकी ११९ रिक्त आहेत. कृषी विज्ञान केंद्रांचे कार्यक्रम समन्वयक, विद्यापीठ अभियंता, विद्यार्थी कल्याण अधिकारी आदी महत्त्वाची पदे रिक्त असल्यामुळे प्रभारीमार्फत कारभार सुरू आहे. 

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने काही अटींवर २०१८ -१९ पासून पुढील तीन वर्षांसाठी कृषी विद्यापीठास अधिस्वीकृती बहाल केली होती. स्तरावर महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद स्तरावरील भरती ठप्प आहे.विद्यापीठांना भरतीची परवानगी नाही. रिक्त पदांमुळे आगामी काळात अधिस्वीकृती कायम राखण्यासाठी विद्यापीठाला अडचणी येणार आहेत. अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या स्वतःचे प्रस्थ निर्माण केलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांचे गांभीर्य दिसत नाही. त्यामुळे कृषी विद्यापीठ म्हणजे पांढरा हत्ती पोसणे अशी हेटाळणी केली जाते. 

शासनाकडे पाठपुरावा कोण करणार?  मंजूर पदांएवढी वेतन तरतूद (सॅलरी ग्रॅंट) आहे. परंतु भरती प्रक्रिया ठप्प आहे. विद्यापीठ कार्यकारी परिषदेचे सदस्य असलेले आमदार तसेच अन्य लोकप्रतिनिधींनी रिक्त पदांच्या भरतीसाठी शासनाकडे रेटा लावणे आवश्यक आहे. परंतु यामध्ये कुणीही फारसे स्वारस्य दर्शवीत नसल्याचे आजवरचे चित्र आहे. बदलत्या हवामान परिस्थितीत शेतकरी आणि शेती व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी विद्यापीठाचे केवळ अस्तित्व राहून उपयोगाचे नाही. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देत शासनाने विद्यापीठाला पाठबळ देण्याची गरज आहे.  प्रतिक्रिया रिक्त पदांमुळे अधिस्वीकृती कायम राखण्याचे आव्हान आहे. देशपातळीवरील मानांकन घसरू शकते. विद्यापीठ मॉडेल अॅक्ट लागू केल्यास कुलगुरूंना अनेक अधिकार प्राप्त होतील. कंत्राटीपेक्षा पूर्णवेळ पदांची भरती सुरु करण्याची नितांत गरज आहे.  - डॉ. अशोक ढवण, कुलगुरू, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी.