डेअरी उद्योगातील खरेदीदराचा गोंधळ कायम

स्पर्धेच्या गोंधळात नफा निश्‍चित न केल्यास दूध खरेदीदरांमधील चढ-उतार यापुढेही चालू राहतील, असा इशारा राज्य शासनाच्या दुग्धविकास सल्लागार समितीचे सदस्य प्रकाश कुतवळ यांनी दिला आहे
डेअरी उद्योगातील खरेदीदराचा गोंधळ कायम
Purchasing confusion in the dairy industry persists

पुणे ः राज्यातील दुधाच्या बाजारपेठेत विक्रीविषयक नफ्याचा (सेलिंग मार्जिन) मुद्दा शासनाने लटकत ठेवलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडील दुधाचे खरेदीदर सतत अनियंत्रित असतात. स्पर्धेच्या गोंधळात नफा निश्‍चित न केल्यास दूध खरेदीदरांमधील चढ-उतार यापुढेही चालू राहतील, असा इशारा राज्य शासनाच्या दुग्धविकास सल्लागार समितीचे सदस्य प्रकाश कुतवळ यांनी दिला आहे. 

राज्यात सध्या खासगी प्रकल्पांकडून गाय दुधाला प्रतिलिटर २६ रुपये दर दिला जात आहे. मात्र सहकारी दूध प्रकल्पांचा दर शासनाने आधी घोषित केल्यानुसार २५ रुपये आहे. दुधाचे दर यापुढेही वाढते राहतील, असे सांगितले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दुधाला किमान ३० रुपये दर सध्या द्यायला हवा होता. मात्र खासगी व सहकारी अशा दोन्ही दूध प्रकल्पांकडून अडवणूक केली जात आहे. याबाबत श्री. कुतवळ यांनी काही अभ्यासपूर्ण मते मांडली. ‘‘दुधाच्या खरेदी व विक्रीबाबत शेतकऱ्यांना पूरक ठरणारे निर्णय घेण्यास भाग पाडायचे असल्यास सहकार व खासगी दूध क्षेत्राला एकाच नियमावलीत आणावे लागेल. 

दुधाच्या खरेदीबाबत शेतकऱ्यांना एक भाव देण्याबाबत कायदा करण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत. सहकारी दूध संघांना यापूर्वी प्रतिलिटर २५ रुपये खरेदीभाव देण्याचे बंधन होते. मात्र खासगी दूध प्रकल्प २२ रुपयांपर्यंत कमी दर देत होते. त्यामुळे सहकार प्रकल्पांना भरपूर दूध मिळत होते. आता खासगी प्रकल्पांनी भाव प्रतिलिटर २६ केलेला असल्याने सहकारी प्रकल्पांचा पुरवठा घटलेला आहे, असे कुतवळ यांनी निदर्शनास आणून दिले.’’ 

खासगी व सहकारी दूध प्रकल्पांमध्ये एकवाक्यता नाही. याचे कारण दोघांना सूत्रबद्ध करणारी नियमावली नाही. खासगी प्रकल्पांचे असे आहे, की दूध भुकटीचे बाजार वाढताच या प्रकल्पांना जादा दूध खरेदी हवी असते. मात्र भुकटी व लोण्याचे भाव कोसळताच खासगी खरेदी घटते. दुसरी बाब अशी, समजा प्रतिलिटर १५ रुपये नफा एखाद्या खासगी प्रकल्पाला हवा असल्यास नफ्याची रक्कम कायम ठेवून शेतकऱ्यांना दुधाचे दर वाढवून किंवा कमी केले जातात. त्यामुळे दरामध्ये अनियमितता कायम राहणार आहे. ही अनिश्‍चितता दूर करण्यासाठी सहकाराप्रमाणेच खासगी प्रकल्पांनाही दर बांधून देण्याची भूमिका घ्यावी लागेल. बांधून दिलेल्या दराच्या खाली जाऊन दूध खरेदी करता येणार नाही, असे बंधन खासगी प्रकल्पांवर टाकणारा कायदा सरकारकडून करावा लागेल, अशी सूचना कुतवळ यांनी केली आहे.

श्रम, वाण नव्हे; तर खरेदीदर ठरतो महत्त्वाचा  शेतकऱ्यांना दुधाचा खरेदीदर जास्त दिला तरच दुधाळ जनावरांना खर्चिक व गुणवत्तापूर्ण पशुखाद्य देण्याकडे त्यांचा कल असतो. मात्र दर कमी मिळत असल्यास या खर्चाला कात्री लावण्याचे धोरण दूध उत्पादक ठेवतात. तसे करणे अपरिहार्य आहे. म्हणजेच कितीही जातिवंत गाय असली, तरी दुधाला भाव मिळत नसल्यास या गाईची उपयुक्तता घटते. कारण भाव नसल्यास दूध कमी करण्याकडे उत्पादकाचा कल असतो. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांचे श्रम किंवा दुधाळ जनावराचे वाण यापेक्षाही आता दुधाचा खरेदीदर हाच दुधाचे उत्पादन वाढविणारा किंवा घटविणारा प्रमुख मुद्दा बनला आहे, असे श्री. कुतवळ यांनी स्पष्ट केले.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.