अर्हता डावलून दिली जातेय कृषी विभागात पदोन्नती?

नागपूर : वर्ग चार ते कृषी सहाय्यक पदोन्नतीसाठी कृषी पदविका, पदवीची सक्‍ती केली जाते. मात्र त्यावरील पदाकरिता मात्र हा नियम बासनात गुंडाळण्यात आला आहे. कृषी सहाय्यक ते कृषी पर्यवेक्षक, अशी पदोन्नती देताना चक्‍क दहावी अनुत्तीर्ण आणि रोपवाटिका मदतनीस अभ्यासक्रम उत्तीर्णांना संधी देण्यात आल्याने पदोन्नतीपासून डावलल्या गेलेल्या कृषी पदवी आणि पदवीकाधारकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.

शासनाने या संदर्भातील सेवा नियमांमध्ये अपेक्षीत बदल करून न्याय द्यावा, अशी मागणी या पार्श्‍वभूमीवर होत आहे. या बाबतचे पत्र कृषी सचिव, आयुक्तांना पाठविण्यात आले आहे.

नागपूर विभागात यापूर्वी वर्ग चारमधील कर्मचाऱ्यांना कृषी सहाय्यक पदी पदोन्नती देण्यात आली होती. त्याचवेळी पदोन्नती विषयक असलेल्या सेवा नियमानुसार कृषी सहाय्यकासाठी पदोन्नतीस पात्र ठरणाऱ्या वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्याकडे कृषी पदविका किंवा पदवी असावी, असा निकष होता. नागपूर विभागात वर्ग चार ते कृषी सहाय्यक अशी पदोन्नती मिळालेल्या १३ कर्मचाऱ्यांकडे अशा प्रकारची अर्हता पदोन्नतीच्या वेळी किंवा नंतर नव्हती, त्यामुळे त्यांना पुन्हा पदानवत करण्यात आले.

कृषी सहाय्यकांकरीता पदवी, पदविकेच्या अर्हतेचा निकष असताना कृषी सहाय्यक ते कृषी पर्यवेक्षक पदोन्नतीत मात्र हा निकषच डावलण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्याकरिता या संदर्भाने २९ जानेवारी २०१८ रोजी प्रकाशित राजपत्रातील मुद्यांचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावण्यात आल्याचाही आरोप आहे. कृषी सहाय्यक गट ‘क’ हे पद धारण करणाऱ्या, या पदावर किमान तीन वर्षांहून कमी नसेल इतकी नियमित सेवा पूर्ण केलेल्या व्यक्‍तींमधून योग्यतेच्या अधीनतेने सेवा ज्येष्ठतेच्या आधारावर योग्य व्यक्‍तीस पदोन्नती देऊन करण्यात येईल.

यातील योग्य व्यक्‍तीस पदोन्नती हा अर्थ विभागीय कृषी सहसंचालकस्तरावर सोयीनुसार घेत पदोन्नतीची खिरापत वाटण्यात आल्याचे सांगितले जाते. याच राजपत्राचा आधार घेत दहावी अनुत्तीर्ण रोपमळा मदतनीस हा अवघ्या सहा महिन्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या व्यक्‍तींना पदोन्नती दिली गेली. २०१८ पासून ९५ ते १०० व्यक्‍ती अशाप्रकारे कृषी सहाय्यक ते कृषी पर्यवेक्षक झाले. त्यामुळे उच्च अर्हता प्राप्त कृषी सहाय्यकांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागल्याचा देखील आरोप असून, त्यामुळे अशा डावलल्या गेलेल्या उच्च अर्हताधारक कृषी सहाय्यकांमध्ये तीव्र असंतोष आणि अस्वस्थता आहे.

शासनाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी देखील कृषी सहाय्यकांची आहे. या बाबत विभागीय कृषी सहसंचालक रवींद्र भोसले यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.