वाळूदर येतील आवाक्यात  लिलाव कालावधी पाच वर्षांपर्यंत 

राज्यात वाळूचा मुबलक पुरवठा आणि दरांमध्ये उतार आणण्यासाठी राज्य सरकारने नवे वाळू व रेती उत्खनन धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
 वाळूदर येतील आवाक्यात  लिलाव कालावधी पाच वर्षांपर्यंत 
Sand dunes will come within reach Auction period up to five years

मुंबई : राज्यात वाळूचा मुबलक पुरवठा आणि दरांमध्ये उतार आणण्यासाठी राज्य सरकारने नवे वाळू व रेती उत्खनन धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुन्या नियमांमध्ये वाळूचा लिलाव हा वर्षापुरता होता तर यापुढे हा लिलाव तीन ते पाच वर्षांसाठी असेल तसेच कोकणातील खाडीत हात-पाटीने काढण्यात येणाऱ्या वाळूचा दर रॉयल्टीवर आधारित असेल.  जुन्या वाळू उत्खनन धोरणात खाडीपात्रातील वाळू काढण्यासाठी मागील वर्षी काढण्यात आलेल्या लिलावात १५ टक्के, तर नदीपात्रातील वाळूसाठी सहा टक्के वाढ करण्यात येत होती. या वेळी मात्र हातची किंमत ही सरकारी रॉयल्टीच्या (स्वामित्वधनाच्या) दराएवढी निश्‍चित करण्यात आली असून, त्यावर लिलाव प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.  जुन्या धोरणात स्वामित्वधनाचा (रॉयल्टी) सरकारी दर प्रति ब्रास ६०० रुपये होता. सद्यःस्थितीत खाडीपात्रातील वाळूच्या लिलावास सर्वाधिक ९०४० तर नदीपात्रातील वाळूस सर्वाधिक ८६०० रुपये प्रति ब्रास बोली लागली होती. त्यामुळे हातच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने लिलावांना फारसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. परिणामी, बांधकामांना पुरविली जाणाऱ्या वाळूच्या किमतीत भरमसाट वाढ झाली होती. तसेच हातच्या किमतीत वाढ झाल्याने वाळू चोरीचे प्रमाण प्रचंड वाढले होते. अनेक ठिकाणी महसूल विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर वाळू तस्करांनी जीवघेणे हल्लेही केले होते.  जुन्या वाळू उपसा धोरणामुळे वाळू लिलावांची ऑफसेट किंमत वाढली होती. तसेच पर्यावरण अनुमतीची किचकट प्रक्रिया, लिलावांची केवळ एक वर्षांची मुदत आदी कारणांमुळे लिलावांना प्रतिसाद मिळत नव्हता. सुधारित धोरणात रॉयल्टी किंमत हीच ऑफसेट किंमत असेल. तसेच वाळू लिलाव हा ३ ते ५ वर्षांसाठी असेल. लिलावांना जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळावा यासाठी नव्या धोरणात या तरतुदींचा समावेश केला आहे. वाळू लिलावांचा कालावधी दीर्घकाळ असल्याने अखंडरीत्या वाळू उपलब्ध होईल, परिणामी वाळूचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहतील, असे मानले जात आहे. 

लिलाव कालावधीत वाढ  या आधीच्या सरकारी धोरणानुसार खाडीपात्रातील वाळूचा लिलाव एक तर नदीपात्रातील वाळूउपसा करण्यासाठी ५ वर्षांचा कालावधी असे. त्यामुळे कंत्राटदारांना कालावधी कमी मिळत असे. कमी कालावधीत जास्त वाळू उपसा करणे खर्चिक असल्याने गुंतवणुकीच्या मानाने फायदा मिळत नव्हता. त्यामुळे लिलावांना प्रतिसाद मिळत नव्हता. नव्या धोरणात हरित लवादाच्या सूचनांनुसार नदी आणि खाडीपात्रातील वाळूउपसा करण्यासाठी लिलावांची मुदत पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 

लिलावांनंतर पर्यावरण परवानगी  सद्यःस्थितीत लिलाव प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी पर्यावरण परवानगीची आवश्यकता होती. ही परवानगी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत दिली जात होती. पर्यावरणाची परवानगी मिळाल्यानंतर लिलाव प्रक्रिया पार पाडली जात होती. मात्र पर्यावरण परवानगीची किचकट प्रकिया लांबत असल्याने लिलाव काढण्यास विलंब होत असे. परिणामी बाजारात वाळूचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणात जाणवत होता. नव्या धोरणात प्रथम लिलाव प्रक्रिया राबवून त्यानंतर संबंधितांनी पर्यावरण परवानगी घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 

हात-पाटीने वाळू काढणाऱ्यांना रॉयल्टी दराने परवाना  कोकणात मोठ्या प्रमाणात हात-पाटीने वाळू काढली जाते. त्यांना लावले जाणारे दर जास्त होते. तसेच त्यांना उपसा करण्यासाठी परवाने घ्यावे लागत असल्याने त्यांच्यावरही मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे नव्या धोरणात हात-पाटीने उत्खनन करणाऱ्या मजुरांना रॉयल्टी दराने परवाने देण्यात येणार आहेत.

पर्यावरणदृष्ट्या उलटा कारभार ः अतुल देऊळगावकर  अति उत्खननामुळे नद्या आणि खाड्या धोक्यात येत आहेत. याचा नेमका काय विचार, या धोरणात केला आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नव्या धोरणात आधी लिलाव प्रक्रिया आणि नंतर पर्यावरण परवानगी, असा उलटा कारभार आहे. पर्यावरणीय दृष्ट्या एक अट आहे, ती आहे तो साठा मोजून एक तृतीयांशी साठा उपशाला परवानगी दिली पाहिजे, मग साठ्याचे मोजमाप झाले आहे का? केंद्र सरकारने २०२० मध्ये पर्यावरणीय आघात मूल्यमापन कायदा असाच काहीसा होता. या कायद्याविरोधात लाखो आक्षेप आले आहेत. या कायद्यानुसार आधी कारखाने काढा आणि नंतर तक्रारींची दखल घ्या, आधी जंगल तोडा आणि नंतर त्याचे मूल्यमापन करा, अशा काहींशा विचित्र तरतुदी होत्या. त्यामुळे वाळू उत्खननाला परवानगी देताना नद्यांमध्ये असलेल्या साठ्यांचे मोजमाप करून नियमानुसार परवानगी दिली पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकार असले तरी समितीत अशासकीय सदस्य असायला हवेत. वाळूच्या अति उपाशमुळे पूल धोक्यात आले आहेत, हे सिद्ध झाले आहे. वाळू पाण्याचा वेग कमी करत असल्याने पूर रोखते. त्यामुळे आर्थिक बाजू पाहताना पर्यावरणीय बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. सरसकट परवानगी देता कामा नये, अशी प्रतिक्रिया पर्यावरणतज्ज्ञ  अतुल देऊळगावकर यांनी वाळूउपसा धोरणांबाबत व्यक्त केली आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.