राज्य सरकारला  सहा जूनपर्यंत अल्टिमेटम : खासदार संभाजीराजे  

राज्य सरकारने आरक्षणासाठी काय करणार आहे, सहा जून पूर्वी जाहीर करावे. अन्यथा सहा जून रोजी शिवराज्याभिषेक दिनी रायगडावरून भूमिका जाहीर करू,असा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली आहे.
 राज्य सरकारला  सहा जूनपर्यंत अल्टिमेटम : खासदार संभाजीराजे   To the State Government Ultimatum till June 6: MP Sambhaji Raje
राज्य सरकारला  सहा जूनपर्यंत अल्टिमेटम : खासदार संभाजीराजे   To the State Government Ultimatum till June 6: MP Sambhaji Raje

मुंबई :  ‘‘राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी ठोस पाउले उचलणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा समाजात अस्वस्थता आहे. समाजातून मोठा उद्रेक होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने आरक्षणासाठी काय करणार आहे, सहा जून पूर्वी जाहीर करावे. अन्यथा सहा जून रोजी शिवराज्याभिषेक दिनी रायगडावरून भूमिका जाहीर करू,’’ असा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली आहे.   मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर संभाजीराजेंनी राज्यभर दौरा करून, राजकीय नेत्यांच्या भेटी घेऊन आरक्षणावर नेमके काय करता येईल, या बाबत सर्वांची मते जाणून घेतल्यानंतर शुक्रवारी (ता. २८) मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. संभाजीराजे म्हणाले, ‘‘ सकल मराठा समाजाच्या वतीने मी बोलत आहे. मी कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात नाही किंवा कोणताही राजकीय अजेंडा घेऊन आलो नाही. सकल मराठा समाजाला न्याय मिळावा, ही एकच आमची मागणी आहे. मी २००७ सालापासून महाराष्ट्र पिंजून काढला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती राजश्री शाहू महाराजांच्या महाराष्ट्रात मराठा समाजावर अन्याय होतोय, यासाठी माझा हा लढा आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत तुझे माझे, करून चालणार नाही. आता एक कुटुंब म्हणून राज्याने आणि केंद्राने एकत्र यायला हवे. केंद्राकडे हा विषय जाऊ शकतो. आरक्षणाची जबाबदारी राज्य आणि केंद्राची आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी राज्य आणि केंद्राला एका कुटुंबा सारखे वागावे लागेल.’’ 

संभाजीराजेंनी दिले तीन पर्याय 

पहिला पर्याय - सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका करायला हवी. ती दाखल करताना पूर्ण अभ्यासांती, फुलप्रूफ पिटीशन हवी. हे राज्य सरकारने करावे.  दुसरा पर्याय - फेरविचार याचिका टिकली नाही तर, क्युरेटिव्ह पिटिशनचा दुसरा पर्याय आहे. जो शेवटचा पर्याय आहे. पण राज्य सरकारला पूर्ण तयारीनिशी हे करावे लागले.  तिसरा पर्याय - कलम ३४२ ‘’ च्या माध्यमातून राज्य सरकार आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारला देऊ शकते. राज्यपालांच्या माध्यमातून तो दिला जाऊ शकतो. पण राज्यपालांना भेटायच म्हणजे पूर्ण माहिती पुन्हा उभी करावा लागेल. गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्यासाठी ५ ते ६ महिने जातील. राज्यपालांच्या माध्यमातून प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे जाईल, तिथून केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडून केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे जाईल. 

दिल्लीत होणार गोलमेज परिषद  सहा जूनपर्यंत सरकारने यावर ठोस तोडगा काढला नाही, तर आमची भूमिका रायगडावरूनच स्पष्ट होईल. सहा जूननंतर कोविडच्या साथीचा विचार करणार नाही. लोकांना मी शांत केलं, नाहीतर उद्रेक झाला असता. नऊ ऑगस्टला क्रांती दिन आहे. सकल मराठा समाजातर्फे दिल्लीत सर्व आमदारांना-खासदारांना निमंत्रित करणार आहे. मुख्यमंत्री-विरोधी पक्ष नेत्यांना बोलवणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी पहिल्यांदाच दिल्लीमध्ये गोलमेज परिषद भरवली जाणार आहे, असेही ते म्हणाले आहेत. 

सारथीला हजार कोटी द्या  पुण्यात स्थापन झालेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थेला (सारथी) राज्य सरकारने किमान एक हजार कोटी दिले पाहिजेत. आजघडीला राज्य सरकारकडे पैसे नसतील तरी किमान तसे नियोजन करायला हवे. सलग तीन वर्षे एक-एक हजार कोटी दिल्यास आरक्षणाची गरजच भासणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुला-मुलींसाठी वसतीगृहे स्थापन करायला हवीत, ज्या गोष्टी राज्य सरकारला तत्काळ करता येणे शक्य आहे, त्या तरी होणे गरजेचे आहे.   

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com