फळपीक विमा योजनेत हवामान धोके कायम, प्रीमियम मात्र वाढला 

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी गतवर्षी काढलेला आदेश रद्द करून कृषी विभागाने आता नव्याने आदेश काढला आहे.
grapes
grapes

सोलापूर ः पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी गतवर्षी काढलेला आदेश रद्द करून कृषी विभागाने आता नव्याने आदेश काढला आहे. यापूर्वी २०१९ मध्ये काढलेल्या जुन्या आदेशानुसार पूर्वीप्रमाणे या विमा योजनेसाठी हवामान धोके पूर्वीप्रमाणेच ग्राह्य धरले जाणार आहेत. मुख्यतः केंद्र शासनाचा हिस्सा कमी झाल्याने उरलेल्या हिश्‍शात राज्य शासन आणि शेतकऱ्यांवर त्याचा बोजा पडला आहे. त्यामुळे प्रीमियमच्या रकमते मात्र वाढ झाली आहे. 

फळपीक विमा योजनेमध्ये एकूण विमा हप्त्यामध्ये शेतकरी हिस्सा, केंद्र हिस्सा आणि राज्य हिस्सा अशी विभागणी असते. यापूर्वीच्या काळात शेतकऱ्यांना भरावा लागणारा विमा हप्ता एकूण विमा हप्त्याच्या पाच टक्के असायचा व उर्वरित हप्त्यामध्ये ५० टक्के केंद्र शासन आणि ५० टक्के राज्य शासन अशी विभागणी असायची, परंतु मागील वर्षापासून केंद्र शासनाने स्वतःचा हिस्सा १२.५ टक्के मर्यादित केला आहे. त्यामुळे उर्वरित पूर्ण रकमेचा बोजा शेतकरी आणि राज्य सरकारवर आला आहे. 

उदा. डाळिंबासाठी पूर्वीप्रमाणेच १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत मृग बहरासाठी पावसाचा सलग २० दिवसांपर्यंत किंवा २५ दिवस वा त्यापेक्षा जास्त दिवस खंड पडल्यास भरपाई मिळणार आहे. याप्रमाणेच त्या त्या फळांसाठी हवामानाचे धोके ग्राह्य धरून भरपाईचे निकष लावण्यात आले आहेत. आता ज्या फळपिकाचा विमा हप्ता दर ३० टक्क्यांपर्यंत आहे. त्यामध्ये ५ टक्के शेतकरी हिस्सा, १२.५ टक्के केंद्र शासन व १२.५ टक्के राज्य शासन अशी विभागणी केली आहे. ३० ते ३५ टक्के विमा हप्ता असणाऱ्या पिकांच्या बाबतीत उर्वरित भार म्हणजे १७. ५ टक्क्यांपर्यंतचा भार राज्य शासन उचलणार आहे. तसेच ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त विमा हप्ता असलेल्या पिकांमध्ये ३५ टक्क्यांवरील विमा हप्ता रकमेमध्ये राज्य शासन व शेतकरी यांना ५० -५० टक्के भार उचलावा लागणार आहे.  शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त भार  केंद्र शासनाने विमा हप्त्यातील रकमेचा स्वतःचा भार १२.५ टक्क्यांवर सीमित ठेवल्याने उर्वरित भार साहजिकच शेतकरी आणि राज्य शासनावर आला आहे. दुसरीकडे राज्य शासनाने विमा हप्त्यामध्ये जास्तीचा भार उचलूनही शेतकऱ्यांना मात्र विमा हप्त्याचा जादा भार सोसावा लागणार आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. 

प्रतिक्रिया  उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी जे आदेश दिले, त्यानुसार पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सक्तीची केली गेली. त्यानुसार २०१६ मध्ये त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. पण २०१७-१८ मध्ये राज्य शासन, केंद्र शासन आणि कृषी विद्यापीठाच्या तज्ज्ञ समितीने विम्याच्या लाभाचे प्रमाण कसे कमी होईल, असे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. त्यामुळेच वारंवार यात बदल होत राहिले. वास्तविक, विना अट हा विमा शेतकऱ्यांना मिळायला हवा. पण आता प्रीमियम वाढवूनही शेतकऱ्यांना पूर्ण भरपाई मिळणार नाही, हे वास्तव आहे.  - गोरख घाडगे, विमा अभ्यासक, सांगोला 

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com