विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांचे  निवृत्तिवेतन अडवून ठेवले 

कृषी विद्यापीठांमध्ये रोजंदारीवर लागलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना कायम केले गेले; मात्र निवृत्ती वेतन अडवून ठेवण्यात आले आहे, अशी गंभीर तक्रार राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.
विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांचे  निवृत्तिवेतन अडवून ठेवले 
Vidyapeethamdhil employees Retirement Salary Advoon Thewle

पुणेः कृषी विद्यापीठांमध्ये रोजंदारीवर लागलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना कायम केले गेले; मात्र निवृत्ती वेतन अडवून ठेवण्यात आले आहे, अशी गंभीर तक्रार राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.  महात्मा फुले अॅग्रिकल्चरल युनिव्हर्सिटी पेन्शनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. पांडुरंग पाटील यांनी विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना पत्र पाठवून हा गोंधळ लक्षात आणून दिला आहे. असोसिएशनचे पदाधिकारी डॉ. सी. आर. क्षीरसागर यांनी सांगितले की, हा गोंधळ सर्वच विद्यापीठांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत झालेला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आधी रोजंदारीवर असताना कायम होण्यासाठी झगडा करावा लागला आणि आता निवृत्तीनंतरही कर्मचाऱ्यांच्या नशिबी संघर्ष आलेला आहे.  विद्यापीठांमध्ये मनुष्यबळाची टंचाई असल्याने रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा निर्णय शासनानेच घेतला होता. कायम करताना या कर्मचाऱ्यांची वयोमर्यादा मात्र जास्त होती. शासनाच्या नियमानुसार, कायम करतेवेळी वय ३४ वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास संबंधित आस्थापनेला पुढील निर्णय घेता येत नाही. सध्या विद्यापीठामधील ६० रोजंदारी कर्मचारी कायम झाल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत निवृत्त झाले आहेत. त्यांना आता निवृत्तिवेतन द्यायचे असल्यास शासनाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.  असोसिएशनचे पदाधिकारी डॉ. ए. व्ही. तेंडुलकर म्हणाले की, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना फक्त भविष्य निर्वाह निधी मिळालेला आहे. मात्र, त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता न घेण्याचा घोळ हा विद्यापीठात हेतूतः घातला गेला की नजरचुकीने हे घडले या बाबत खुलासा झालेला नाही. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन, उपदान (ग्रॅच्युईटी), रजा रोखीकरणापासून वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. या पूर्वी असेच १०० कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर असाच घोळ घातला गेला होता. त्यासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर न्याय मिळाला.  राज्याच्या नागरी सेवा नियम (निवृत्ती वेतन) नियम क्रमांक १२६ नुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अस्थायी निवृत्ती वेतन मंजूर करता येते. या कर्मचाऱ्यांविरोधात कोणताही चौकशी प्रलंबित नाही. विद्यापीठ कायद्याच्या परिनियमात असलेल्या कुलगुरुंच्या अधिकारात देखील हा मुद्दा निकाली काढता येईल, अशी भूमिका असोसिएशनने घेतली आहे.   

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.