नागनाथ जातो, सापनाथ सत्तेवर येतो...

या  वर्षी शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्‍नच निवडणुकीतून जादूची कांडी फिरविल्यागत गायब झाले आहेत. या पक्षातून त्या पक्षात जाणाऱ्या आयाराम गयाराम यांचीच चर्चा होत आहे. त्यावरुनच सत्ताप्राप्ती हाच राजकारण्याचा धर्म, पंथ असल्याचे सिद्ध करतो. निष्ठावान कार्यकर्ता ही ओळखही या निवडणुकीपासून संपली आहे. सामान्यांना मात्र काश्‍मीरमधील कलम ३७० याच मुद्यावर संमोहित करून ठेवण्यात आले आहे. त्यावरूनच शेतकरी आणि सामन्यांना या निवडणुकीत निव्वळ गृहीत धरण्यात आल्याचे सिद्ध होते. काश्‍मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्याचा मुद्दा राज्याच्या निवडणुकीत चर्चिलाच जाणे अपेक्षित नाही. परंतु धर्मांधता वाढल्याने त्याचेच भांडवल केले जात आहे. अडीच वर्षांपासून कर्जमाफी सुरूच आहे आणि यापुढेही सुरू राहणार असे सांगितले जाते.  कापसाच्या भावाचा प्रश्‍नही कायम आहे. अनेक भागात ओला दुष्काळ आहे, जून-जुलैत कोरडा दुष्काळ पडला. अशाप्रकारचे स्थानिक स्तरावरील चर्चा किंवा मुद्दे मात्र मागे पडले आहेत. महाराष्ट्रात ५० टक्‍क्यांपेक्षा अधिक शहरी जनता झाल्याने त्यांनाच गृहीत धरून आश्‍वासने दिली जात आहे. त्याच आधारावर कांद्याची निर्यात बंद करून दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. यापूर्वी सत्तेच्या केंद्रस्थानी शेतीप्रश्‍नच राहत होते. मात्र गेल्या पाच वर्षात राजकारणातून शेतकरी आणि शेतीप्रश्‍न संपुष्टात आले आहेत. यापूर्वी राजकारणाचा केंद्रबिंदू शेतकरी होता. आता मात्रा ताटात लोणचे जसे चवीपुरते असते तसाच शेतीप्रश्‍नाचा निवडणुकीत उपयोग होतो.  नव्या पिढीला शेतीत राहायचे नाही. हे देखील राजकारण्यांनी जाणले आहे. त्यामुळेच विकासाच्या भूलथापा दिल्या जात आहेत. सुपर हायवे, वायफाय अशा भूलभुलैयात तरुण पिढीला गुंतून ठेवले जात आहे. शासकीय निवृत्त झालेला माणूस तरी पूर्वी गावात राहायचा आता यापुढे मानसिकरीत्या निवृत्तच गावात राहतील, अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे. जमिनीचे पडलेले तुकडे हे देखील शेतीपासून शेतकरी दुरावण्याचे कारण सांगता येईल. त्यामुळेच शेतकऱ्यांची मुले शेतीत राहण्याऐवजी पाच हजार रुपयांची नोकरी शहरात करतात.  यापुढे शेतीची अवस्था आणखी विदारक होणार असल्याचे संकेत आहेत. हे रोखता यावे याकरिता तेलंगणामध्ये दहा हजार रुपये प्रति एकर असे धोरण सरकारने आखले आहे. त्याला एकरी शेतीची मर्यादा नाही, अशाप्रकारचे धोरण राबवावेच लागेल. उद्योगपतींकडून राजकारणासाठी पैसे मिळतो. त्यामुळे राजकारणी देखील उद्योग आणि उद्योकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आसुसलेले असतात. शेतीचे मात्र याउलट आहे. यापूर्वी दूधाने पोळल्याने शेतकरी आता ताकही फुंकून पीत आहेत. त्यामुळे त्यांचाही राजकारणावरचा विश्‍वास संपुष्टात आला आहे. नागनाथ जातो, सापनाथ सत्तेवर येतो, इतकाच फरक पडतो. हे देखील कारण शेतीप्रश्‍न या निवडणूकीत चर्चेला नसण्यामागे सांगता येईल. - विजय जावंधिया (ज्येष्ठ शेतकरी नेते) (शब्दांकन ः विनोद इंगोले)