शेतीमाल वायदेबंदी कोणाच्या हिताची

पुणे : आधी तूर, नंतर हरभरा आणि आता मोहरी. एकएक करून सरकार शेतीमालाच्या वायद्यांवर बंदी घालत आहे. कमी उपलब्धता, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेजी यामुळे मोहरी तेलाचे दर तेजीत आहे. त्यामुळे साठा मर्यादा आणि वायदेबंदीमुळे तेलाचे दर काही काळासाठी कमी होतील, मात्र दीर्घकाळासाठी याचा परिणाम होणार नाही, याची जाणीवही सरकारला असलेच. मग शेतकरी विकासाच्या अजेंड्याचे तुणतुणे वाजवणाऱ्या सरकारने हा निर्णय नेमका कुणाच्या हितासाठी घेतला, असा प्रश्न जाणकार उपस्थित करत आहेत. 

वायदे बाजारामुळे शेतकऱ्यांना पुढील काळात शेतीमालाचा दर काय राहू शकतो याचा अंदाज येतो. बरेच शेतकरी या दरांवरून कोणते पीक घ्यायचे आणि किती घ्यायचे, पीक हातात आल्यानंतर वायद्यांतील दराचा आढावा घेऊन कधी त्याची विक्री केव्हा करायची याचाही निर्णय घेण्यास शेतकऱ्यांना मदत होते. केंद्र सरकारने वायदे बाजारात स्पेक्युलेशन होऊन दरवाढ होत असल्याचे कारण देत मोहरीच्या वायद्यांवर बंदी घातली आहे. मात्र हजर बाजारातही स्पेक्युलेशन होतच असते. मोठ्या प्रमाणात साठेबाजी होते. त्यामुळेही दर पडतात, मग सरकार यावर कसे नियंत्रण आणणार. साठा मर्यादा लावली तरी मोहरीचा माल अल्प प्रमाणात शिल्लक असल्याने वायदेबंदीचाही परिणाम होणार नाही, असे जाणकारांनी सांगितले. 

स्पेक्यूलेशनवर नियंत्रण आणण्याचा सरकारची खरच प्रामाणिक इच्छा असेल तर आधी वायदे बाजारात पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना व्यापारासाठी एक व्यासपीठ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने निर्माण झालेला हा बाजार सध्या व्यापारी, साठेबाज, स्पेक्यूलेटर्स यांचाच ताब्यात आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या बाजारात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. मात्र हे प्रयत्न करायचे सोडून सरकार गरज नसताना वायद्यांवर बंदी घालत आहे. 

वायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना दराचा एक अंदाज येतो. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घ्यायला नको होता. कारोना काळात मोहरी तेल रोग प्रतिकारक शक्ती वाढविते असा समज निर्माण झाल्याने मोहरीचे गाळप मोठ्या प्रमाणात झाले. लॉकडाऊनच्या काळात लोक घरातच असल्याने त्यांनी मोहरी तेलाला प्राधान्य दिले. उत्पादनात घट आणि वापर वाढल्याने दरात वाढ झाली. त्यामुळे सरकारने पॅनिक होऊन हा निर्णय घेतला असे म्हणावे लागेल. वायद्यांवर बंदी घालण्यापेक्षा सरकारने मोहरी तेलाच्या आयात शुल्कात कपात केली असती तरी चालले असते. मात्र वायद्यांवरच बंदी घातल्याने सरकारच्या धोरणांवरील विश्वास उठेल. या निर्णयामुळे उद्योगासह शेतकरीही प्रभावित हो तील. - बी. व्ही. मेहता, कार्यकारी संचालक,  सॅल्व्हेंट एक्सट्राक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया

मोहरीची पेरणी आता सुरु होणार आहे. या काळात मोहरीच्या दराचा अंदाज येण्यासाठी वायद्यांचा शेतकरी आधार घेतात. मात्र सरकारने वायदेबंदी केल्याने याचा परिणाम शेतकऱ्यांना निर्णयावर होऊ शकतो. या काळात हा निर्णय व्हायला नको होता. - सुरेश मंत्री, शेतीमाल बाजार विश्लेषक

आधी हरभरा आणि आता मोहरी, मग यानंतर काय? हा प्रश्न मार्केटमधील घटकांना पडला आहे. हा निर्णय व्यापारी, उद्योग आणि शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरेल. सरकारच्या असा निर्णयांमुळेच मागील १५ वर्षांत वायदेबाजारातील शेतीमालाची उलाढाल वाढली नाही. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा. - दिनेश सोमाणी, शेतीमाल बाजार विश्लेषक