झेडपी शाळांना वाणिज्यिक दरानुसार वीजबिले

झेडपी शाळांना वाणिज्यिक दरानुसार वीजबिले
झेडपी शाळांना वाणिज्यिक दरानुसार वीजबिले

जळगाव : राज्याच्या महावितरणसंबंधीच्या वीजदर नियामक कक्षाचे मुख्य अभियंता यांनी १ ऑगस्ट, २०१२ पासून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विजेसंबंधी वाणिज्यिक दरांऐवजी सार्वजनिक दरानुसार वीजबिले आकारली जातील, असे आदेश दिले आहेत. परंतु राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना अजूनही वाणिज्यिक दरानुसारच वीजबिल येत असल्याची बाबही समोर आली आहे. वीज कंपनीची मंडळी आपल्याशी संबंधित आदेशांचेच उल्लंघन करीत असून, याबाबत शिक्षक संघटना, जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. अर्थातच वाणिज्यिक वीजदरांमुळे जादा पैसे बिलापोटी द्यावे लागतात. त्यात ० ते २०० युनिट वीजवापरासाठी प्रतियुनिट सहा रुपये व २०० पेक्षा अधिक युनिट वीज वापरासाठी ९.२० रुपये वीज आकार, यानुसार वीजबिल दिले जाते. तर सार्वजनिक वीजबिलासंबंधी ० ते १०० युनिट वीजवापरासाठी तीन रुपये प्रतियुनिट, असे दर असतात. अर्थातच वाणिज्यिक वीज दरांमुळे शाळांना दुप्पट पैसे वीजबिलापोटी दर महिन्याला भरावे लागत असून, त्यात राज्यातील शाळांच्या लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे.  आता नवी वीजजोडणी किंवा संयोजन देताना सार्वजनिक दरानुसार वीजबिले व इतर शुल्क आकारण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. परंतु जे जुने वीज संयोजन किंवा जोडण्या आहेत, त्या शाळांना अजूनही वाणिज्यिक दरानुसार वीजबिल माथी मारले जात असल्याच्या तक्रारीची कोणतीही दखल घ्यायला शासकीय यंत्रणा तयार नसल्याचे सांगितले जात आहे. 

वाणिज्यिक दरांचा शाळांना फटका  काही शाळा संबंधित गावातील जागरूक ग्रामस्थ, शेतकरी, ग्रामपंचायती यांच्या तत्परतेमुळे आपला वीजपुरवठा सुरळीत ठेऊ शकल्या आहेत. या शाळांचे वीजबिल ग्रामपंचायत आपला ग्रामनिधी किंवा इतर निधीतून भरतात. तर काही शाळांच्या वीजबिलासाठी लोकवर्गणी केली जाते. जळगाव जिल्ह्यात पिंगळवाडे (ता. अमळनेर), कुऱ्हाड (ता. पाचोरा), कोथळी (ता. मुक्ताईनगर), बोरनार (ता. जळगाव) आदी जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये जागरूक शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य व दूरगामी शैक्षणिक दृष्टीकोन असलेल्या ग्रामपंचायती, स्थानिक नेतृत्व यामुळे वीज सुरळीत आहे. तर अलीकडे जळगाव जिल्ह्यातील मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये गणल्या जाणाऱ्या नशिराबाद (ता. जळगाव) येथेही जिल्हा परिषदेचे सदस्य लालचंद पाटील, ग्रामपंचायत व इतर मंडळीच्या पुढाकाराने जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये वीज सुरू करण्यासंबंधी कार्यवाही हाती घेण्यात आली.  जिल्हा परिषदेच्या शाळा गोरगरिबांसाठी आधारवड आहेत. या शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षण कार्यक्रमास चालना मिळण्यासाठी विजेची आवश्‍यकता आहे. काही शाळांनी पुढाकार घेऊन वीज सुरू करून घेतली, परंतु त्यांना वाणिज्यिक दरानुसार वीजबिल येते. वीज कंपनीच्या संबंधित विभागाने २०१२ मध्ये शाळांना वीजबिल देताना सार्वजनिक दरानुसार आकारणीचे आदेश दिले आहेत. तरीही वाणिज्यिक वीज आकारणी कशी होते?  - राजेंद्र सपकाळे, राज्याध्यक्ष,  महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक परिषद

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com