Budget 2022 : अर्थसंकल्पात शेतीसाठी करण्यात आलेल्या 10 घोषणा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (finance minister) यांनी आज सकाळी 11 वाजता लोकसभेत देशाचा अर्थसंकल्प (budget 2022-23) सादर केला. त्यात शेती क्षेत्रासाठी 10 महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या. अशा आहेत या 10 घोषणा -

मुद्दा क्र. 1

- गव्हाची सरकारी खरेदी - 1208 लाख टन 

- 163 लाख शेतकऱ्यांकडून तांदळाची सरकारी खरेदी

- 2.37 लाख कोटी रुपयांचे थेट लाभार्थी हस्तांतरण होणार

मुद्दा क्र. 2

- रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला (chemical free farming) देशभरात प्रोत्साहन देणार

- पहिला टप्पा : गंगा नदीच्या (river ganga) किनारवर्ती भागात प्रोत्साहन

- कृषी विद्यापीठ अभ्यासक्रमात नैसर्गिक शेतीचा समावेश (agriculture syllabi)

मुद्दा क्र. 3

- 2023 : आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षाचं निमित्त साधणार (international millets year)

- भरडधान्यांच्या काढणीपश्चात मुल्यवर्धनाला पाठबळ (post harvest value addition)

- भरडधान्यांचा देशांतर्गत वापर वाढवण्याचं उद्दिष्ट (millet consumption)

- भरडधान्य उत्पादनांचं राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ब्रँडिंग (branding of millet products)

हे देखील वाचा :  इंडोनेशियाचे धोरण सोयाबीनच्या पथ्यावर

मुद्दा क्र. 4

- खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा मानस (reduce dependence on oil import)

- देशांतर्गत तेलबिया निर्मिती वाढवण्यासाठी योजना (increasing domestic production of oilseeds)

- युक्तीसंगत, सर्वंकश विचाराने योजनेची अंमलबजावणी

मुद्दा क्र. 5

- शेतकऱ्यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्याचे लक्ष्य (digital and hightech services for farmers)

- पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशीप : PPP तत्वावर योजना आखणार (PPP project)

- संशोधन आणि विस्ताराच्या सरकारी संस्थांना सोबत घेणार (R&D institution)

- खाजगी ॲग्रीटेक, शेती मुल्यसाखळीतील भागधारकांची मदत (private agritech stakeholders)

मुद्दा क्र. 6

- पीक पाहणीसाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्राधान्य (crop assessment)

- त्यासाठी ‘किसान ड्रोन’च्या वापराला प्रोत्साहन (use of drone)

- भूमिअभिलेखांच्या डिजिटायजेशनसाठी ड्रोनचा वापर (digitization of land records)

- ड्रोनद्वारे किटकनाशक आणि खतांची फवारणी

हे देखील वाचा :  शेतमालाची निर्यात गाठणार ५० अब्ज डॉलर्सचा टप्पा !

मुद्दा क्र. 7

- कृषी विद्यापीठ अभ्यासक्रमात बदलासाठी राज्यांना प्रोत्साहन

- नैसर्गिक शेती, झीरो बजेट, आणि सेंद्रिय शेतीचा हवा समावेश (natural farming, zero budget farming, organic farming)

- आधुनिक शेती, मुल्यवर्धन, आणि व्यवस्थापनाचे धडे सामील (modern agriculture, value addition)

मुद्दा क्र. 8

- ‘नाबार्ड’ अंतर्गत सह-गुंतवणूक निधी उभारणीस पाठबळ (NABARD)

- ॲग्री स्टार्टअप्स आणि ग्रामीण उद्योगांसाठी निधीचा वापर (agri startups)

- शेतीमाल मुल्यसाखळीशी संबंधीत उद्योगांना कर्जपुरवठा

- शेतकरी उत्पादक संस्था, भाडेतत्वावरील शेती, तंत्रज्ञानासाठी (FPOs) निधी मिळण्याची सोय केली जाणार

मुद्दा क्र. 9

- केन-बेटवा नदीजोड प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार (river linking project)

- या नदीजोड प्रकल्पासाठी 44,605 कोटी रुपयांची तरतूद

- प्रकल्पाद्वारे नऊ लाख हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार (irrigation of farmland)

- 62 लाख नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय होणार

- 103 मेगावॉट क्षमतेच्या जलविद्यूत प्रकल्पाची निर्मिती

- पाच नदीजोड प्रकल्पांच्या ब्लुप्रिंटला मान्यता

- दमणगंगा - पिंजाळ नदीजोड प्रकल्पाचा समावेश

- परतापी-नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार, पेन्नार-कावेरी या नद्या जोडल्या जाणार

- लाभार्थी राज्यांच्या सहमतीनंतर केंद्राकडून पतपुरवठा होणार

हा व्हिडिओ पाहिलात का? :   मुद्दा क्र. 10

- फळपिके आणि भाजीपाल्याच्या सुयोग्य वाणांचा (suitable varieties) वापर व्हावा आणि आधुनिक उत्पादन आणि काढणी तंत्रज्ञानाचा (harvesting technology) वापर करावा, यासाठी राज्यांच्या सहभागाने पॅकेज देण्यात येणार.