पीकविमा जागृतीसाठी केंद्र सरकार १ कोटी शेतकऱ्यांच्या दारी

केंद्र सरकार देशातील शेतकऱ्यांमध्ये पीकविम्याबाबत जागरूकता (Awareness About Crop Insurance) निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरकार पीकविम्याची नोंदणी केलेल्या एक कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटणार आहे. शेतकऱ्यांना भेटून रब्बी हंगामातील (Rabi Crop Insurance) पीकविम्याच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र (Insurance Policy Paper) देण्याची मोहिम सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

हेही वाचा - देशात विक्रमी अन्नधान्य उत्पादनाचा अंदाज

पंतप्रधाना पीकविमा योजना (PM Crop Insurance Scheme) ही केंद्र सरकारच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक योजना आहे. मात्र, अद्यापही देशातील अनेक शेतकरी पीकविम्याबाबत उदासीन असलेले दिसत आहे. पिकविम्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता व्हावी यासाठी २६ फेब्रुवारीपासून मध्य प्रदेशातील इंदोर येथून पीकविमा जागरूकता मोहिमेची सुरूवात होणार आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांच्या हस्ते देशव्यापी मोहिमेची सुरूवात होणार आहे. ही मोहिम यशस्वी करण्यासाठी यामध्ये राज्यांचाही सहभाग तितकाच महत्त्वाचा असल्याने कृषी मंत्रालयाने योजनेतील सहभागी २० राज्यांना तसे पत्रही लिहिले आहे. योजनेतील सहभागी राज्ये 'डोअर टू डोअर' कार्यक्रमासाठी पीकविमा कंपन्यांशी (Crop Insurance Company) समन्वय साधणार असल्याचे केंद्रीतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

हेही वाचा - बीटी वांगे लागवडीसाठी किसान सत्याग्रह

चालू रब्बी हंगामात पीकविमा योजनेअंतर्गत १९ राज्यातील अंदाजे ९८ लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. कर्नाटकने आपली आकडेवारी अद्याप केंद्राकडे सादर केलेली नाही. ३.३० कोटी अर्जांपैकी ७३.५ टक्के शेतकरी कर्जदार आहेत, तर उर्वरित २६.५ टक्के शेतकरी बिगर कर्जदार आहेत. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करायचे की नाही, हा निर्णय केंद्राने राज्यांवर सोडला आहे. कर्जदार नसलेले शेतकरी कॉमन सर्व्हिस सेंटरमधून (CSC Center) (सीएससी) नोंदणी करतात आणि तेथून नोंदणीची पावती घेतात. तर बहुतांश कर्जदार शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या नावनोंदणीचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नसतो कारण ते कर्ज देणाऱ्या बँकांमार्फत नोंदणी करतात, अधिकारी म्हणाले. 

दरम्यान, कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना पीकविमा नोंदणी केलेल्या काही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास विमा कंपन्यांनी हरकती घेतल्या, तर राज्य सरकारला त्याबाबत निर्णय घेण्याची परवानगी केंद्राने दिली आहे.  तोमर यांच्या संदेशासह पिकविम्याबाबतच्या सरकारी धोरणाची माहिती देणारे एक पत्रकही केंद्र सरकारने प्रकाशित केले आहे. पीकविमा योजना व संपर्क अभियानातील सहभागी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संदेशासह हे पत्रक शेतकऱ्यांमध्ये वितरित करण्यात येणार आहे.

ग्रामपंचायत सदस्य, संबंधित विभागाचे  स्थानिक सरकारी अधिकारी, स्थानिक लोकप्रिय नेते, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, कृषी विज्ञान केंद्र यांच्या माध्यमातून पिकविम्याबद्दलची धोरणात्मक निर्णयाची माहिती देणारे पत्रक वितरित करण्याचे आवाहन केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आले आहे.