मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना पीकविम्यापोटी ७६१८ कोटी रुपये

सोळा महिन्यांच्या दिर्घ प्रतिक्षेनंतर अखेर मध्य प्रदेशातील ४९ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम हाती पडली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत शनिवारी (ता.१२) सात हजार ६१८ कोटी रुपये पीक विम्यांच्या दाव्या पोटी दिले आहेत.
Crop Insurance
Crop Insurance

सोळा महिन्यांच्या दिर्घ प्रतिक्षेनंतर अखेर मध्य प्रदेशातील ४९ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम हाती पडली आहे.  पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत (PM Crop Insurance Scheme) शनिवारी (ता.१२) सात हजार ६१८ कोटी रुपये पीक विम्यांच्या दाव्या पोटी दिले आहेत. अंतिम दाव्याची रक्कम २०२०-२१ मध्ये जमा झालेल्या ७१२९ कोटींच्या एकूण प्रीमियमच्या १०७ टक्के आहे.

किसानों का कल्याण मेरा और मेरी सरकार का प्रमुख ध्येय है। आज प्रदेश के किसानों के खाते में फसल बीमा की 7600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान कर संतोष हुआ। मेरे किसान भाइयों-बहनों, मैं आपके हर संकट और चुनौती में साथ खड़ा हूं। #KisanoKiMPSarkar pic.twitter.com/laatrIjItL

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj)

शनिवारी बैतूल येथे झालेल्या एका कार्यक्रमात पीक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात विम्याची रक्कम हस्तांतरित करताना मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) म्हणाले की, प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेअंतर्गत (Crop Insurance Scheme) आम्ही गेल्या पाच वर्षात ४.४३ कोटी शेतकऱ्यांची यशस्वी नोंदणी केली आहे. तसेच २०१९-२० पर्यंत ७३.६९ लाख शेतकर्‍यांना १६,७५० कोटी रुपयांची एकूण दाव्याची (Claim) रक्कम वितरित केली आहे.”

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेच्या डेटानुसार, २०२०-२१ मध्ये ७१२९ कोटींच्या एकूण प्रिमीयमपैकी ८९७.०६ कोटींचा शेतकऱ्यांचा वाटा होता, तर केंद्र आणि राज्याचा वाटा २११५.९७ कोटी होता. मध्य प्रदेश सरकारने २०२०-२१ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामात ८०:११० योजना लागू केली होती. ज्या अंतर्गत कृषी विमा कंपनीच्या संभाव्य तोट्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. यामध्ये कृषी विमा कंपनी एकूण प्रिमीयमच्या ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त दावे भरण्यास बांधील नसते आणि त्यापुढील दाव्यांची जबाबदारी राज्य सरकार घेते. या सुत्रानुसार जेव्हा दावे ८० टक्क्यांपेक्षा कमी होतात तेव्हा विमा कंपनी प्रिमीयमच्या किमान २० टक्के ठेवेल आणि रक्कम राज्य सरकारला परत करेल.

हेही वाचा - इराणकडून खरेदी मंदावल्याने भारताच्या बासमती निर्यातीत घट काही तज्ञांनी असे म्हटले आहे की, दावे २०२०-२१ साठी मंजूर केलेल्यापेक्षा जास्त असू शकतात. कारण २०२० मधील पावसाळ्यात (जून-सप्टेंबर) पश्चिम मध्य प्रदेशमधील ३० जिल्हयात सरासरीपेक्षा १२ टक्के जास्त पाऊस झाला होता. ज्यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. इंदौरमध्ये सरासरीपेक्षा ४६ टक्के जास्त पाऊस झाला. जो सरासरीपेक्षा ३० टक्के अधिक होता.

“प्रिमियम अनुदानात ३००० कोटींहून अधिक योगदान दिल्यानंतर राज्य सरकार यापेक्षा अधिक अनुदान देण्याच्या स्थितीत नव्हते. वास्तविक नुकसानामुळे राज्याला अतिरिक्त २००० कोटी द्यावे लागले असते, जे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नव्हते, असे सरकारमधील एका सूत्राने सांगितले.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com