Climate change: कापूस, सोयाबीनला पर्याय कसा शोधणार ?

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ हे खरं परंतु हा पावसाळा (Rain) बेभरवंशी असतो आणि अलीकडे त्याचा बेभरवंशीपणा वाढू लागला आहे
Cotton
CottonAgrowon

लेखक-  सुनील तांबे

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ हे खरं परंतु हा पावसाळा (Rain) बेभरवंशी असतो आणि अलीकडे त्याचा बेभरवंशीपणा वाढू लागला आहे. ऑक्टोबर (October) महिन्यातील पावसाचा तडाखा ध्यानी घेतला तर या नुकसानीत अधिक भर पडेल. रब्बी हंगामातील (Rabbi Season) बिगर मोसमी पावसामुळे गहू, हरभरा, मका, द्राक्ष, भाजीपाला, डाळींब, संत्रा, लिंबू, केळी, पपई, कांदा यांना फटका बसला तर खरीप हंगामातील (Kharip Season) अतिवृष्टीमुळे ज्वारी, बाजरी, कापूस, मका, सोयाबीन (Soybean) यांचं अपरिमित नुकसान झालं.

Cotton
Diwali Festival : चला, स्वतःला उजळवूया!

माती, हवामान आणि पाऊसपाणी कोणत्याही प्रदेशातील संस्कृतीचे पायाभूत आधार असतात. त्यानुसार त्या प्रदेशातील पिकं निश्चित होतात. मात्र तंत्रज्ञानामुळे निसर्गावर परिणाम होतो आणि पीकपद्धती बदलते. त्यामुळे संस्कृतीही बदलू लागते. जागतिक हवामान बदलाचा फटका महाराष्ट्रातील शेतीलाही बसू लागला आहे त्यामुळे गरज आहे नव्या कृषी धोरणाची आणि निवडक पिकांच्या एकात्मिक पुरवठा मूल्य साखळ्यांची उभारणी करण्याची.

हरित क्रांती होईपर्यंत देशातील बहुतांश शेती पुरवठा प्रधान होती. म्हणजे शेतकरी जे पिक घेत असे त्यातील घरापुरते उत्पादन ठेवून वरकड उत्पादन बाजारात विक्रीला पाठवत असे. शेतापासून वा खळ्यातून बाजारपेठेपर्यंत बैलगाड्यांनी माल वाहतूक होत असे. ग्रामीण भागात लोकांच्या हातात पैसा खुळखुळत नव्हता. ज्वारी असो की बाजरी वा आंबे वा कोकम वा अन्य शेती उत्पादने, त्यावरील प्रक्रिया—पापड, कुरडया, लोणची, मुरांबे, इत्यादी, कुटुंबात वा गावात होत असत. बियाणं, खतं, फवारणी इत्यादीवरचा खर्चही मर्यादीत होता. शेतीमध्ये शेतकरी वा सरकार यांची गुंतवणूक फारशी नव्हती. साहजिकच उत्पादन कमी होतं. त्यामुळे बाजारपेठेवरचं अवलंबित्वही कमी होतं.

गावातच अनेक गरजा भागत. ज्वारी देऊन आईसफ्रूट खरेदी करायची मुलं. ऐंशीच्या दशकापर्यंत मराठवाडा, विदर्भ व अन्य भागात ही परिस्थिती होती. हरित क्रांतीने मागणीप्रधान शेती अर्थात बाजारपेठेसाठी शेती ही संकल्पना रुजवली. बियाणं, खतं, औषधं बाजारातून विकत घ्यायची, यंत्रांचा उपयोग करून शेतीची कामं करायची, उत्पादनात वाढ व्हायची. ते उत्पादन बाजारपेठेत विकायचं, आलेल्या उत्पन्नातून संसाराला आवश्यक वस्तू व सेवा विकत घ्यायच्या, असा सिलसिला सुरु झाला. त्यासाठी सप्लाय व्हॅल्यू चेन वा पुरवठा मूल्य साखळी उभारण्यात सरकारने गुंतवणूक केली. नवीन बियाणं, बाजारपेठा, बाजारपेठेपर्यंत पक्के रस्ते, गहू वा तांदूळ साफ करण्याची, वजन करण्याची व्यवस्था, किमान आधारभूत किंमतीने खरेदी, धान्य पोत्यात भरून गुदामात साठवून, रेल्वेद्वारे देशाच्या विविध भागात पाठवणी करण्याची यंत्रणा या पायाभूत सुविधांमध्ये सरकारने गुंतवणूक केली. सिंचनामध्येही सरकारने गुंतवणूक केली. बोअरवेल वा ट्यूब वेल यांच्यासाठी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा केला. परिणामी भारतीयांच्या खाद्य संस्कृतीत आमूलाग्र बदल झाला. काश्मीर ते कन्याकुमारी सर्व लोक रोटी वा पुरी खाऊ लागले. इडली-डोसा ईशान्य भारतातही मिळू लागला.  

 मदर इंडिया हा सिनेमा १९५७ साली प्रदर्शित झाला. ऑस्कर पारितोषिकासाठी पाठवण्यात आलेला हा पहिला भारतीय सिनेमा. या चित्रपटात भारतातील शेतकरी जीवनाचं प्रातिनिधीक चित्रण करण्यात आलं आहे. सावकारी कर्जाच्या पाशातून सुटण्यासाठी एकल महिलेने आपल्या दोन मुलांच्या साहाय्याने केलेल्या संघर्षाची गाथा या चित्रपटात आहे. सावकारी पाशातून सुटण्यासाठी एक मुलगा कष्टांची कास धरतो तर दुसरा डाकू बनतो. हा चित्रपट हिंदी भाषिक प्रदेशात कोणत्या तरी गावात घडतो. ‘दुख भरे दिन बीते रे भय्या अब सुख आयो रे’ आणि ‘दुनिया में हम आये हैं तो जीनाही पडेगा’ या गाण्यांमध्ये मुख्य पीक ज्वारीचं आहे. हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर एका दशकाने हरित क्रांती झाली. नवीन तंत्रज्ञानामुळे हिंदी भाषिक प्रदेशातल्या खाद्य संस्कृतीतून ज्वारीची भाकरी जवळपास हद्दपार झाली आहे.

महाराष्ट्रातही धान, ज्वारी, बाजरी, नाचणी वा रागी वा नागली ही मुख्य तृणधान्यं होती. गहू होता परंतु कमी प्रमाणात. पोळी म्हणजे पुरणपोळीच असायची. सणावारी पोळ्या वा मांडे केले जायचे. आज महाराष्ट्रात खरीप ज्वारीची लागवड केवळ १.४ टक्के केली जाते तर रब्बी ज्वारीचं क्षेत्र २७.५ टक्के आहे. बाजरी, नागली वा रागी यांच्या क्षेत्रातही घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या रब्बी हंगामात गव्हाखालील क्षेत्र २१.६ टक्के होतं. नवीन तंत्रज्ञान अर्थात सुधारित वाणं आणि संरक्षित सिंचनामुळे हा बदल झाला आहे. सिंचनामध्ये सर्वाधिक वाटा भूजलाचा आहे. धरणं, कालवे यापेक्षा भूजलाच्या उपशामुळे दुष्काळ इतिहासजमा झाले आहेत त्यांची जागा आता टंचाईने घेतली आहे. ‘माळ्याच्या मळ्यामधी पाटाचं पाणी वाहातं, गुलाब जाईजुई मोगरा फुलवीत’ या गाण्यातली ‘दादाच्या मळ्यामंदी मोटंचं मोठं पाणी, पाजीती रान सारं मायेची वयनी’ ही ओळ म्हणजे मोटा इतिहासजमा झाल्या आहेत. विहीर असो बोअर वा नदी वा नाला वा तलाव, पंपानेच पाण्याचा उपसा होतो.

खरीप ज्वारी म्हणजे हायब्रीडचा प्रसार सत्तरच्या दशकात, विशेषतः१९७१ च्या दुष्काळानंतर सरकारी पातळीवर हिरहीरीने करण्यात आला. जवळपास दरवर्षी काढणीच्यावेळी पाऊस आल्याने हायब्रीड वा संकरीत ज्वारी काळी पडायची. नव्वदच्या दशकापर्यंत जवळपास प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनात हा प्रश्न मांडला जायचा. काळी पडलेली ज्वारी माणसांसाठी सोडाच पण पशुखाद्यासाठीही उपयोगाची नसे मात्र मद्यार्कासाठी ती स्वस्तात उपलब्ध व्हायची. पुढे मका आल्यावर हा प्रश्न सुटला. मक्याला दरही चांगला मिळतो आणि कडब्याचीही सोय होते. मक्यापासूनही मद्यार्कही बनतो. या कारणांमुळे खरीप ज्वारी विदर्भातून जवळपास लुप्तच झाली. नव्वदच्या दशकात सोयाबीनचा प्रसार महाराष्ट्रात झाला. नागपूर, उमरेड इथे सोयाबीनची सुरुवात झाली. परंतु या पिकाने आता अवघा महाराष्ट्र काबीज केला. यावर्षीच्या खरीप हंगामात राज्यातील ३१.६ टक्के क्षेत्र सोयाबीनच्या लागवडीखाली आहे. निव्वळ क्षेत्राचा विचार केला तर सोयाबीन आणि कापूस ही राज्यातील पहिल्या दोन क्रमांकाची नगदी पिकं आहेत. यावर्षीच्या खरीप हंगामातील अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका कापूस आणि सोयाबीन या दोन पिकांना बसला आहे.

जागतिक तापमानवाढीमुळे अतिवृष्टीचे प्रकार वाढत जाणार असं हवामानतज्ज्ञ सांगत आहेत. द एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट या संस्थेने राज्य शासनाला सादर केलेल्या अहवालानुसार कापूस आणि सोयाबीन ही दोन प्रमुख नगदी पिकं महाराष्ट्रातून नामशेष होण्याची शक्यता आहे. २०१४ साली सादर केलेल्या अहवालाची प्रचिती २०२१ साली ठळकपणे आली आहे. कापूस आणि सोयाबीन या खरीप हंगामातील दोन प्रमुख नगदी पिकांना पर्याय शोधणं ही आजची कळीची गरज आहे.

द एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट या संस्थेच्या अहवालानुसार ज्वारी, बाजरी, नागली आणि कडधान्यं ही राज्यातील पारंपारिक पिकं हवामान बदलाचा सामना करू शकतील. शेतकरी ऊस लावतात कारण उसापासून चांगलं उत्पन्न मिळतं. उसापासून चांगलं उत्पन्न का मिळतं कारण उसाची सप्लाय व्हॅल्यू चेन वा पुरवठा मूल्य सांखळी विकसीत झालेली आहे. उसाचं सुधारित वाण, त्याच्या लागवडीचं तंत्रज्ञान, उसाची छाटणी, कारखान्यापर्यंतची वाहतूक, साखर व अन्य उत्पादनांची व्यवस्था, या सर्व पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असणारं संशोधन इत्यादींची उभारणी राज्यांत झाली आहे. सोयाबीनचा प्रसार झाला कारण एडीएम वा अन्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी तेल कारखान्यांमध्ये गुंतवणूक केली. जागतिक दरांनुसार सोयाबीनची विक्री करणं शेतकर्‍यांना शक्य होऊ लागलं त्यामुळे सोयाबीनचा प्रसार झाला. महाराष्ट्राचं हवामान हे द्राक्षाच्या पिकाला आदर्श नाही. परंतु नवीन वाणं, लागवडीचं तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांनी विकसीत केलं, द्राक्षांच्या मार्केटिंगसाठी राज्य सरकारने पायाभूत सुविधा उभारल्या, निर्यातीसाठी राज्य व केंद्र सरकारनेही अर्थसाहाय्य आणि सुविधा पुरवल्या. त्यामुळे द्राक्ष बागायतदारांचा वर्ग ९० च्या दशकात तयार झाला. कापसाची पुरवठा मूल्य साखळी ब्रिटीश काळात उभारण्यात आली होती. त्यामुळे नगदी पिक म्हणून कापसाचा प्रसार झाला.

Cotton
Lumpy Skin : सांगलीत पशुपालकांना ११ लाखांची भरपाई

जिओ मार्ट, बिग बास्केट इत्यादी संघटीत किरकोळ विक्री कंपन्यांमध्ये एक किलो ज्वारी ५५ रुपयांना मिळते. अर्धा किलो ज्वारीच्या पिठासाठी कमीत कमी ३६ रुपये मोजावे लागतात. या ज्वारीचं वा पिठाचं प्रमाणीकरण नाही. आपण कोणती ज्वारी खातो आहोत हे ग्राहकाला माहीत नसतं. जागतिक हवामान बदलाची शक्यता ध्यानी घेऊन राज्यातील शेतीच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी ज्वारीची नवीन वाणं, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग, विपणन, वाहतूक, विक्री यांची एकात्मिक साखळी उभी करावी लागेल. तसं झालं तरच शेतकर्‍यांना चांगला दर मिळू शकेल. पैसे मिळत असतील तर शेतकरी कोणतंही नवं तंत्रज्ञान आत्मसात करतात.

एकात्मिक पुरवठा मूल्य साखळी उभारण्याचं काम वर्ष-दोन वर्षांत होत नसतं. किमान आधारभूत किंमतीने गहू आणि तांदळाची खरेदी करण्याची यंत्रणा उभारण्यासाठी दहा वर्षं लागली. ऑपरेशन फ्लड वा श्वेत क्रांतीची सुरुवात सत्तरच्या दशकात झाली. त्यातून ‘अमूलः द टेस्ट ऑफ इंडिया’ हा ब्रँण्ड उभा राह्यला. मात्र त्यासाठीही एक दशक लागलं. ‘मंथन’ या श्याम बेनेगल दिग्दर्शित चित्रपटात ‘अमूल’ची सुरुवात कशी झाली, कोणत्या समस्यांचा सामना त्यावेळी करावा लागला याचं चित्रण आहे. या चित्रपटाची निर्मिती ‘अमूल’नेच केली आहे. महाराष्ट्रात ऊस, द्राक्ष, डाळींब, सीताफळ इत्यादी पिकांच्या एकात्मिक पुरवठा मूल्य साखळ्यांची उभारणी करण्यात राज्य सरकारने पुढाकार घेतला. सोलापूर जिल्ह्यातील माळरानांवर डाळिंबाच्या बागा उभ्या राह्यल्या. मात्र राज्याचा वा देशाचा विचार करता एकात्मिक पुरवठा मूल्य साखळ्या इन्यागिन्याच आहेत. त्यांचा फायदा काही लाख शेतकर्‍यांनाच झाला आहे. परिणामी बियाणे आणि शेती निविष्ठांचं उत्पादन करणार्‍या कंपन्या, शेती अवजारे व यंत्रे यांचं उत्पादन करणार्‍या कंपन्या वा अन्न प्रक्रिया उद्योग फायद्यात चालतात परंतु शेतकरी आयुष्यभर कर्जातच डुबतो हे आजचं वास्तव आहे.    

जागतिक तापमान वाढीमुळे ही परिस्थिती अधिक गंभीर होते आहे हे यावर्षीच्या बिगर मोसमी पावसाने आणि अतिवृष्टीने स्पष्ट झालं आहे. कापूस आणि सोयाबीन या दोन पिकांना तांतडीने पर्याय शोधण्याची गरज आहे. त्यासाठी निवडक पिकांची एकात्मिक पुरवठा मूल्य साखळी उभारण्याच्या दिशेने पावलं टाकायला हवीत. हवामानात बदल होतात त्यामुळे बाजारपेठेतही परिवर्तन घडत असतं, घडवायचंही असतं. त्याचा वेध घेऊन नवीन पिकं, नवीन वाणं, नवीन तंत्रज्ञान यांचा अवलंब करायला हवा.  

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com