Farmer's Protest: नेदरलँडचे शेतकरी का उतरलेत रस्त्यावर ?

भारतात 2020 - 21 च्या दरम्यान एक मोठं शेतकरी आंदोलन (Farmer Protest) उभं राहिलं होतं. शेतकऱ्यांनी थेट ट्रॅक्टर घेऊन राजधानी दिल्लीला वेढा घातला. तीन कृषी कायदे (Agriculture Act) मागे घ्यावेत, अशी त्यांची एकमुखी मागणी होती.
Farmer Protest
Farmer ProtestAgrowon

भारतात 2020 - 21 च्या दरम्यान एक मोठं शेतकरी आंदोलन (Farmer Protest) उभं राहिलं होतं. शेतकऱ्यांनी थेट ट्रॅक्टर घेऊन राजधानी दिल्लीला वेढा घातला. तीन कृषी कायदे (Agriculture Act) मागे घ्यावेत, अशी त्यांची एकमुखी मागणी होती. सरतेशेवटी केंद्र सरकारला त्यांच्या पुढं झुकावं लागलं.

एखाद्या चित्रपटाला लाजवेल असलं गंभीर आणि भावनिक कथानक संबंध जगाने पाहिलं. हे आंदोलन पाहिल्यावर आपल्याला वाटेल आंदोलन फक्त भारतीय शेतकरीच करतो...तर नाही! जगभरात कुठे ही जा, शेतकऱ्यांच्या मागचा वणवा काही संपत नसतोय.

आता लांब कशाला, युरोपमधल्या नेदरलँडमध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्याचं आंदोलन उभं राहताना दिसतंय. तिथंही सरकारच्या विरोधात सोमवारी (ता. ११) हजारो शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर उतरले. त्यामुळे जर्मनीत जाणाऱ्या मुख्य महामार्गासह अनेक महामार्ग जाम झालेत. अमोनिया आणि नायट्रोजन ऑक्साईडचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नेदरलँड सरकारने आणलेल्या नव्या धोरणाला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.

नवीन धोरण लागू झालं तर शेतकरी आणि पशुपालकांवर अनेक बंधनं लादले जातील, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधूर तसेच गोळीबाराच्या फेरीही झाडल्याचंही सांगितलं जातंय. सरकारने मात्र बळाचा वापर केल्याचा इन्कार केलाय.

नायट्रोजन आणि अमोनियाच्या उत्सर्जनाचा प्रश्न सध्या नेदरलँडमध्ये पेटलाय. नेदरलॅंड हा युरोपमधला एक प्रमुख प्रदूषक देश बनलाय. त्यामुळे नेदरलँड सरकारने २०३० पर्यंत प्रदूषकांचे, त्यातही नायट्रोजन ऑक्साईड आणि अमोनियाचे उत्सर्जन ५० टक्के कमी करण्याचं उद्दीष्ट ठेवलंय. त्यासाठी नवं शेती धोरण जाहीर केलंय. देशाची माती, हवा आणि पाण्याची गुणवत्ता सुधारणं, ही या धोरणाची मुख्य उद्दिष्टं आहेत.

या धोरणामुळे शेती आणि पशुसंवर्धनला मर्यादा येण्याची भीती आहे. नायट्रोजनयुक्त खतांचा वापर बंद करावा लागेल. अन्यथा त्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन सरकारजमा केली जाऊ शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेती सोडून पर्यायी, विविध प्रकारची, कमी प्रदूषणाची शेती करावी लागणार आहे.

गुरांच्या मलमूत्रातून अमोनिया तयार होतो. नव्या धोरणामुळे अमोनिया प्रदूषणासाठी जबर दंड ठोठावला जाणार आहे. त्यामुळे पशुपालकांचं कंबरडं मोडेल. डेअरी उद्योग धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.

देशातल्या नायट्रोजन ऑक्साईडच्या उत्सर्जनाच्या समस्येला शेतकरी कारणीभूत असल्याचा आरोप करण्यात आल्याने शेतकरी चांगलेच संतापलेत. .सरकारने हे नवं शेती धोरण तातडीने मागं घ्यावं, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. 'आमचे शेतकरी आमचं भविष्य' अशी घोषणा देत त्यांनी आंदोलन पुकारलंय. शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. ११) देशभरात ट्रॅक्टर घेऊन रस्त्यावर उतरावे व ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करावे, असं आवाहन शेतकरी संघटनांनी केलं होतं. त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.

नेमकी समस्या काय आहे ?

वायू प्रदूषण आणि जैवविविधतेवर नायट्रोजन ऑक्साईडचा मोठा परिणाम होतो. कार्बन डायऑक्साईडपेक्षाही या वायूमुळे मोठ्या प्रमाणता ग्रीनहाऊस इफेक्ट निर्माण होतो.

नेदरलँड सरकारच्या म्हणण्यानुसार, पशुधन संगोपनामुळेच नेदरलँड्समध्ये नायट्रोजन आणि अमोनियाच्या उत्सर्जनाची समस्या निर्माण झाली आहे. या वाढत्या उत्सर्जनामुळे युरोपियन युनियनच्या वनस्पती आणि वन्यजीवांसाठी संरक्षित अधिवास धोक्यात आले आहेत.

नेमके कोणते अधिवास धोक्यात आहेत?

तर युरोपियन युनियनचं नॅचुरा २००० हे एक नेटवर्क आहे. यात युनियनच्या सदस्य राष्ट्रांमधील वनस्पती आणि प्राण्यांच्या अधिवासाचे क्षेत्र निश्चित केलेले आहेत. या नेटवर्क मध्ये २७ सदस्य देशांच्या नॅचुरा साइट्स आहेत. यात १८ टक्के भूभाग आणि ८ टक्के सागरी क्षेत्र व्यापलेले आहे. युनियनच्या या नॅचुरा २००० यादीचा आधार घेत नेदरलँडने एक नकाशा तयार केलाय. त्यानुसार नवीन शेती धोरणाचा घाटा घातलाय.

काय आहे नवीन शेती धोरण?

नेदरलँडच्या सत्ताधाऱ्यांना २०३० पर्यंत देशभरातील नायट्रोजन ऑक्साईड आणि अमोनियाचं उत्सर्जन ५० टक्के कमी करायचं आहे. प्राण्यांच्या मूत्र आणि विष्ठेमुळे अमोनिया वायू तयार होतो. अमोनिया उत्सर्जन कमी करण्याच्या हेतूने मागच्या काही वर्षांपूर्वी नेदरलँड सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या दुभत्या जनावरांसाठी कमी प्रथिने असलेलं खाद्य वापरण्याचं आवाहन केलं होतं.

आता एवढ्यावर भागत नाही. मग जर हे उत्सर्जन कमी करायचं असेल तर पशुधन संगोपन अर्ध्यावर आणण्यात यावं अशी सूचना मांडण्यात आली आहे. नव्या धोरणामुळे अमोनिया प्रदूषणासाठी जबर दंड ठोठावला जाणार आहे. खतांच्या वापरावरही निर्बंध येणार आहेत. त्यामुळे पीकपध्दतीच बदलावी लागणार आहे.

मात्र सरकार हतबल असून शेतकऱ्यांना परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागेल किंवा त्यांचे व्यवसाय बंद पडण्याची शक्यता असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

शेतकऱ्यांचा आक्षेप काय आहे?

हवाई वाहतूक, इमारत बांधकाम आणि उद्योग-धंदे मोठ्या प्रमाणावर घातक वायू उत्सर्जित करतात. परंतु त्यांच्यावर कोणतेही निर्बंध लादले जात नाहीत. मग अन्नदाता शेतकऱ्यांनाच का वेठीस धरले जात आहे, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.

मात्र सरकारने हा आरोप फेटाळला आहे.

सरकार म्हणतंय की, वाहनांच्या इंजिनमधून उत्सर्जित होणारा नायट्रोजन कमी करण्यासाठीही नियम लागू केला आहे. या नियमांतर्गत राष्ट्रीय महामार्गावरील कमाल वेग मर्यादा 130 किमी प्रतितास वरून १०० किमी प्रतितास करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सरकारला नवीन पर्यावरण धोरण लागू करावे लागत आहे. देशात पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी अनेक पायाभूत सुविधा कामे आणि बांधकाम प्रकल्पही बंद करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. घातक वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत सर्वच क्षेत्रांना देण्यात आली आहे.

सरकारच्या योजनांचा निषेध करण्यासाठी गेल्या आठवड्यातही सुमारे ४० हजार शेतकरी मध्य नेदरलँड्सच्या कृषी केंद्रामध्ये एकत्र आले होते. काही शेतकऱ्यांनी, शेजारच्या जर्मनीचा भाग बनवण्यासाठी प्रतिकात्मक झेंडे लावले.

शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे की, अधिवास धोक्यात आलेत असा जो प्रचार चालू आहे, तो शेतकऱ्यांच्या मुळावर घातलेला घाला आहे. युरोपियन युनियनचे सदस्य असलेले देश नेदरलँड्सप्रमाणे कृषी उद्योगावर कठोर कारवाई करत नाहीत. त्यामुळेच हे 'जर्मनीत तुमचं स्वागत आहे' अशा आशयाचे फलक सुद्धा या आंदोलनात दिसले.

नेदरलँड सरकार पर्यावरणाचं संरक्षण करण्यासाठी कडक पावलं उचलत असेल तरी त्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार काय आहे ते समजून घेतलं पाहिजे.

नेदरलँडमध्ये आज जो दुग्धव्यवसाय चालतो, ग्रीनहाऊसमध्ये जे फळफळाव घेतले जाते ते अर्थव्यवस्थेचा महत्वपूर्ण भाग आहेत. नेदरलँडमध्ये आजच्या घडीला कृषी आधारित व्यवसायांची संख्या ५४ हजारांच्या घरात आहे. आणि याच उद्योगांतून २०१९ साली ९४.५ अब्ज युरोची निर्यात झाली होती.

त्यामुळे सरकारला वातावरणीय बदल रोखण्यासाठी त्यांची उद्दिष्टे गाठायची असतील तर त्यांनी शेती उद्योगाला लक्ष्य न करता इतर क्षेत्रांकडे मोर्चा वळवला पाहिजे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
www.agrowon.com