धान उत्पादकांना बोनसऐवजी प्रति एकरी मदत ! 

शेतकऱ्यांच्या नावाने मिळणारी रक्कम ही संबंधितांच्या हातातच जावी यासाठी धान उत्पादक शेतकऱ्यांना (Paddy Growers) बोनसऐवजी प्रति एकर मदत करता येईल का? याचा विचार राज्यसरकार करत असून उत्पादकांचे थकीत असलेले ६०० कोटी तात्काळ देण्यात येतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar)यांनी आज विधानसभेत केली. 

शिवसेना आमदार वैभव नाईक (Vaibhav Naik) यांनी सभागृहात धान उत्पादक (Paddy Growers) शेतकऱ्यांच्या बोनचा मुद्दा उपस्थित केला. शासनाने धान खरेदी (Paddy Procurement) सुरु केली आहे.

शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत (Minimum Support Price) मिळत आहे. मात्र यावर्षीचा बोनस मिळालेला नाही. तो बोनस द्यावा, अशी मागणी नाईक यांनी सभागृहात केली. याशिवाय भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी २०१३ पासून सुरु केलेली बोनस देण्याची पद्धत सुरु ठेवावी, अशी मागणी केली. 

हेही वाचा- भारताच्या तांदूळ निर्यातीबाबत अमेरिकेकडून प्रश्नचिन्ह 

यावर उत्तर देताना अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शेतकऱ्यांना बोनस न देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बोनसऐवजी शेतकऱ्यांनी जितक्या क्षेत्रावर धान उत्पादन केले, त्यानुसार त्याला मदत करता येते का? याची चाचपणी सुरू केली असल्याचे स्पष्ट केले. 

 व्हिडीओ पहा- 

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढसारख्या आजूबाजूच्या राज्यांमध्ये काय परिस्थिती आहे, हे तपासले जाईल. कारण राज्य सरकारने बोनस जाहीर केल्यानंतर शेजारच्या राज्यातील माल आपल्याकडे येतो आणि ते देखील बोनस मागतात. तसेच राज्यातही बोनस वाटताना तो शेतकऱ्यांना न मिळता मधले व्यापारी त्यात घोटाळा करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति एकरी मदत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असल्याचे अजित पवार (Ajit Pawar) सभागृहात सांगितले.