वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्या बैठकीचा बार फुसका

वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी (ता. १७) व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून एक बैठक घेतली. परंतु त्या बैठकीत कापसाच्या वायदेबाजारातील व्यवहारांवर बंदी घालणे आणि कापसावरील आयातशुल्क काढून टाकणे या मुद्यांवर काहीच चर्चा झाली नाही.
वस्त्रोद्योग मंत्र्यांच्या बैठकीचा बार फुसका
Cotton

वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal)यांनी सोमवारी (ता. १७) व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून एक बैठक घेतली. परंतु त्या बैठकीत कापसाच्या वायदेबाजारातील (Futute Market) व्यवहारांवर बंदी घालणे आणि कापसावरील आयातशुल्क काढून टाकणे या मुद्यांवर काहीच चर्चा झाली नाही. कापूस,  (Cotton) कापड आणि सूत निर्यात हाच या बैठकीचा अजेंडा राहिला. वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी केवळ निर्यातीची सद्यस्थिती समजून घेतली. परंतु निर्यातीवर कर लावणे, निर्यात बंद करणे यासंदर्भात काहीच ठोस निर्णय झाला नाही. या बैठकीत कॉटन, टेक्सटाईल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसील (टेक्सप्रोसील) व इतर संस्थांंचे प्रतिनिधी व्हर्चुअली सहभागी झाले होते.

हेही वाचा - रब्बीचा पेरा : कडधान्य स्थिर; तर तेलबियांची 'लांब उडी' ! कापसाचे दर (Cotton Rate) वाढल्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या कापड उद्योगाने (Textile Industry) सरकारने हस्तक्षेप करावा, यासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून कापसाच्या वायदेबाजारातील व्यवहारांवर बंदी घालावी किंवा नियमांत बदल करावेत, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच कापसाच्या आयातीवरील (Cotton Import) ११ टक्के शुल्क शुन्यावर आणावे, अशीही मागणी होत आहे. या दोन मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने सोमवारी नवी दिल्ली येथे बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे कापड उद्योग, कापूस व्यापारातील घटकांसह शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले होते.  

हेही वाचा - लाल कांद्याच्या दरात नाशिकमध्ये सुधारणा परंतु सोमवारची ही बहुचर्चित बैठक झालीच नाही. संध्याकाळी मात्र वस्त्रोद्योग मंत्री गोयल यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून निर्यातीशी संबंधित घटकांशी चर्चा केली. आयातशुल्क आणि वायदेबंदीच्या मुद्यावर ३१ जानेवारी रोजी बैठक होईल, अशी माहिती टेक्सप्रोसीलचे माजी अध्यक्ष उज्ज्वल लाहोटी यांनी दिली. कापूस आयात शुल्क व इतर मुद्यांवरील घोषणा आता थेट केंद्रीय अर्थसंल्पातच होईल, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. थोडक्यात काय, तर सोमवारच्या बैठकीत केवळ निर्यातीचा आणि कापूस दराचा आढावा घेण्यात आला. परंतु कापसाच्या निर्यातीवर सरकारने बंदी घातलेली नाही की निर्यातीवर कर लावलेला नाही. त्यामुळे निर्यात आहे तशीच चालू राहणार आहे. तसेच कापसावर साठा मर्यादा म्हणजे स्टॉक लिमिट लावलेलं नाही. कापसाच्या वायदेबंदीचाही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे कापसाचे वायदेबाजारातील व्यवहार चालूच राहणार आहेत. त्याच प्रमाणे कापसाच्या आयातीवरील शुल्कही कमी केलेलं नाही, ते पूर्वीप्रमाणेच ११ टक्के कायम राहणार आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचा जीव सध्या पुरता तरी भांड्यात पडला आहे. कापसाचे दर मजबूत राहतील, असे सध्याचे चित्र आहे. कापूस दराला या घडामोडींमुळे मजबुती मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातच कापसाचा तुटवडा (Cotton shortage) असल्यामुळे भारतातही कापसाच्या दरात तेजी आली आहे. जागतिक बाजारातील चढे दर, वाहतुक भाड्यात झालेली वाढ, कापसाचे घटलेले उत्पादन, वाढता कापूस वापर, निर्यातीची वाढती मागणी आदी घटकांमुळे मागणी-पुरवठ्याचे गणित भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. त्यामुळे सरकारने वायदेबंदी, आयातशुल्क कपात असे निर्णय घेतले तरी त्याचा कापसाच्या दरावर फारसा परिणाम होण्याची शक्यता नाही, असे जाणकारांनी सांगितले.

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.