कडधान्ये, तेलबियांसाठी खासगी क्षेत्राने पुढाकार घ्यावा - पंतप्रधान मोदी

तेलबिया आणि कडधान्यांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी खासगी क्षेत्राने पुढे येऊन शेतकऱ्यांना मदत करावी, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी केले. देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताला अजूनही आयातीवर अवलंबून (Dependency On Import) राहावे लागत आहे, असे ते म्हणाले. 'अर्थसंकल्पाचा कृषी क्षेत्रावरील सकारात्मक परिणाम' या विषयावरील वेबिनारमध्ये ते बोलत होते.   ``आपले शेतकरी, कृषी विद्यापीठे आणि विद्यार्थी या सर्वांना एकत्र आणून पुढे गेलो, तर खऱ्या अर्थाने अर्थसंकल्प हा नुसता आकडेवारीचा दस्तावेज न राहता ग्रामीण जीवनातील परिवर्तनाचे एक मोठे साधन ठरू शकेल., `` असे पंतप्रधान म्हणाले.    

हेही वाचा - ऐन खरिपात बिहारमध्ये युरियाचा काळाबाजार  कृषी गुंतवणुकदारांनी (Agri Investors) पीक विविधतेला (crop Divercification)चालना देण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.  भारतात कशाची गरज आहे, हे जसे आयातदारांना (Importer) माहित आहे. त्याचप्रमाणे आपल्याकडील पिकांची माहिती आपल्याला असायला हवी. आपल्याकडे तेलबिया आणि कडधान्यांच्या उत्पादनात तूट आहे. त्यासाठी आपल्याकडील खासगी क्षेत्राने पुढे यावे. कारण ही एक खात्रीशीर बाजारपेठ आहे. त्यामुळे तुम्ही शेतकर्‍यांना आधीच सांगू शकता की तुम्ही त्यांच्याकडून इतके पीक घ्याल. भारताच्या अन्नाच्या गरजेचा अभ्यास व्हायला हवा, असे मोदी म्हणाले. अन्नधान्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी आयातीऐवजी देशांतर्गत उत्पादनावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा - भारताच्या तुलनेत पाकिस्तानी बासमती तांदळाची निर्यात वाढली  मोदी म्हणाले की, गेल्या सहा वर्षात कृषी क्षेत्रामधील मधील आर्थिक तरतूद अनेक पटींने वाढली आहे आणि सात वर्षात कृषी कर्जात अडीच पट वाढ झाली आहे. २०१३-१४ मध्ये (संशोधन व विकास आणि पशुसंवर्धन विभाग यासाठीची तरतूद वगळता) कृषी मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पात १९ हजार ३०६ कोटी रुपये तरतूद होती. २०२२-२३ मध्ये कृषीसाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद १.२४ लाख कोटींवर पोहोचली आहे, असा दावा त्यांनी केला. कृषीसाठी सात सुत्री कार्यक्रम  अर्थसंकल्पातील सात सुत्रीय रणनितीवर मोदी म्हणाले की, गंगा नदीच्या दोन्ही बाजूला पाच किलोमीटर परिसरात मिशन मोडवर नैसर्गिक शेती करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शेती आणि फलोत्पादनातील आधुनिक तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल. खाद्यतेलाची आयात कमी करण्यासाठी मिशन ऑइल पाम मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पात पीएम गती-शक्तीच्या माध्यमातून नवीन लॉजिस्टिक व्यवस्थेसाठी तरतूद करण्यात आली आहे, जी शेती उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी उपयुक्त ठरेल. तसेच पिकांचे अवशेष आणि कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मतीवर भर दिला जाणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. तसेच दीड लाखांहून अधिक पोस्ट ऑफिसमध्ये बँकेच्या सुविधा देण्यात येतील ज्याचा उपयोग शेतकरी देखील करतील. नवीन युगाच्या मागणीनुसार कृषी संशोधन आणि शिक्षण अभ्यासक्रम बदलला जाईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. आर्टीफिशियल इंटेलिजन्समुळे (Artificial Inteligence) २१ व्या शतकातील शेती संबंधी ट्रेंड पूर्णपणे बदलणार आहे. तसेच ड्रोनचा (Use Of Drone) वाढता वापर हा या बदलांचा एक भाग असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले.गेल्या ३-४ वर्षांत ७०० हून अधिक स्टार्टअप्स निर्माण झाल्या, असा दावा त्यांनी केला, देशातील सेंद्रिय उत्पादनांची बाजारपेठ ११ हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी सात हजार कोटी निर्यातीतून येतात. कृषी विज्ञान केंद्रांनी नैसर्गिक शेतीच्या प्रचारासाठी प्रत्येकी एक गाव दत्तक घेऊन जनजागृती करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.