चहा उत्पादकांनाही हवीय उत्पादन खर्चाची हमी

इतर शेतमालाप्रमाणे चहा उत्पादन क्षेत्रातही आता किमान आधारभूत किमतीचा विचार मांडण्यात येत आहे. तयार चहासह गुणवत्तापूर्ण पानांसाठी मिनिमम फ्लोअर प्राईस (Minimum Floor Price) निर्धारित करण्यात यायला हवी,असा आग्रह इंडियन टी असोसिएशनकडून (ITA) धरण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे छोट्या आणि मध्यम स्तरावरील चहा उत्पादकांना (Tea Producer) उत्पादन खर्चाची (Production Cost) हमी मिळू शकेल, असा यामागचा विचार आहे. 

आजमितीस चहाचे दर मागणी (Demand) आणि पुरवठा (Supply) साखळीनुसार निर्धारित केले जातात. त्यामुळे ज्यावेळी अतिरिक्त उत्पादन होते त्यावेळी दर घसरतात आणि उत्पादकांना फटका बसतो.  

चहा उत्पादनांच्या किंमतीमधील चढ उतार आणि त्यातील अनिश्चिततेचा उत्पादकांना बसणारा फटका लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील जाणकारांनी 'अर्नेस्ट अँड यंग' या सल्लागार संस्थेशी आणि खैतान आणि कंपनी या विधीविषयक सल्लागार संस्थेसोबत या मिळून एक अभ्यास करण्याचा घेतला. यात या क्षेत्राच्या वाटचालीबाबत धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यात आला.

व्हिडीओ पहा 

चार आठवड्यांच्या अभ्यासानंतर या अभ्यास व कृती गटाने आपल्या शिफारशी व निष्कर्ष केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाकडे सुपूर्त केले असल्याची माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष  विवेक गोयंका यांनी दिली आहे. 

देशातील एकूण चहा उत्पादनापैकी निम्मे उत्पादन आजमितीस उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीत विकण्यात येते. जे साधारणतः २२० ते २४० रूपये प्रति किलो असे असते.

२०१२ साली लिलावात १२५ रुपये किलो दर होता. २०१९ साली हाच दर १४० रुपये किलोवर गेला. कोविड महामारीच्या काळासाठी केवळ चहा उत्पादकांना दराच्या दृष्टीने थोडासा दिलासा मिळाला. मात्र सध्या चहाचे दर पुन्हा २०१९ सालासारखेच झाले आहेत.   

टी बोर्डाच्या मते भारतातील चहाचा दरडोई वापर इतर देशांच्या तुलनेत अत्यल्प असाच आहे. भारतातील चहाचे दरडोई प्रमाण अवघे ७८६ ग्रॅम आहे. चहा उत्पादन क्षेत्रासाठी चहा उत्पादनाची देशांतर्गत मागणी आणि निर्यातही वाढायला हवी.  त्याचबरोबर चहा उत्पादकांना उत्पादनासाठी झालेला खर्च तरी मिळायला हवा.        

भारताचे सरासरी वार्षिक उत्पादन १३५० ते १४०० दशलक्ष किलो आहे. त्यापैकी १०५० दशलक्ष किलो उत्पादन देशांतर्गत पुरवठ्यासाठी देण्यात येते.  २०० ते २२५ दशलक्ष किलो उत्पादन निर्यात केले जाते, असेही गोयंका यांनी नमूद केले आहे.