अंदाजपत्रकातून कृषी क्षेत्राला काय हवे आहे ?

२०२२ च्या अंदाजपत्रकात कृषी क्षेत्राच्या वाढीशी संलग्न संस्था-संघटनांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. त्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात यायला हवी. कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या कररचनेत आमूलाग्र बदल करायला हवा. कृषी तंत्रज्ञान (Agri-tech) क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष असा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा.
अंदाजपत्रकातून कृषी क्षेत्राला काय हवे आहे ?
Nirmala_Sitharaman

लवकरच २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रक सादर करण्यात येणार आहे. या अंदाजपत्रकाकडून कृषी प्रक्रियेशी संबंधित विविध क्षेत्राकडून काही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. पतपुरवठा आणि सिंचन या दोन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करतानाच कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाच्याअंगिकारासाठीही काही ठोस धोरणात्मक निर्णयांची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.  

कोरोना महामारीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यातील अडसर वाढला आहे. बदलत्या हवामानाशी जुळवून घेत उत्पादन घेणे आव्हानात्मक गोष्ट आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्यासाठी दीर्घकाळ धोरण राबवण्याची गरज असून कृषी खाद्य क्षेत्रात खाजगी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवणे हे त्यादृष्टीने टाकलेले एक पाऊल ठरेल, असा विश्वास "ओम्नीव्होर"चे भागीदार सुभादीप सन्याल यांनी व्यक्त केला आहे. 

कृषी निविष्ठा व यंत्रांबाबत सरकारने धोरणात्मक पातळीवर काही निर्णय घ्यायला हवेत. कृषी यंत्रांच्या प्रसारासाठी (PLI) उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन योजना राबवायला हवी. कृषी यंत्रांना जीएसटीमधून सवलत द्यायला हवी. तसेच कृषी यंत्रांच्या निर्याती धोरणातही निर्यातशुल्क परतीचे धोरण राबवायला हवे, अशा अपेक्षा 'किसानक्राफ्ट'चे व्यवस्थापकीय संचालक रवींद्र अग्रवाल यांनी व्यक्त केल्या आहेत.  

डायरेक्ट बँक ट्रान्सफर (DBT) आणि निर्धारित वेळेत अनुदान बंधनकारक करण्यात यावे. शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय संकेतस्थळावरून फार्म मशिनरी ट्रेनिंग अँड टेस्टिंग इन्स्टिट्यूटने  (FMTTI) प्रमाणित केलेल्या कृषी यंत्राच्या खरेदीसाठी अनुदान देण्यात यावे.  

इलेक्ट्रिक मोटर्स, इंजिन, कृषी यंत्रे आणि सुट्ट्या भागांसाठी १२ टक्के जीएसटी (GST) असायला हवी. तसेच कृषी यंत्र उद्योगासाठी इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, सीएनजीचे दर मर्यादित ठेवायला हवेत, ज्यामुळे देशांतर्गत उद्योग क्षेत्राला जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेत उतरता येईल.

विशेषतः कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास क्षेत्रासाठी आर्थिक प्रोत्साहन द्यायला हवे. त्यासाठीच्या प्रक्रियात्मक पद्धती स्थिर ठेवायला हव्यात. कृषी शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात शुल्क कपात करायला हवी. कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नवे पदविका अभ्यासक्रम सुरु करायला हवेत, त्यासाठी आर्थिक तरतूद करायला हवी, असा आग्रहसुद्धा अग्रवाल यांनी धरला आहे. 

व्हिडीओ पहा 

पीक नुकसानीचे,उत्पादकतेबाबतचे पूर्वअंदाज काढण्यासाठी उपयुक्त रिमोट सेन्सिंग, युएव्ही (Unmanned Aerial Vehicle) या संशोधन आणि विकास क्षेत्रासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. हा निधी राज्यांच्या तंत्रज्ञान विभागामार्फत उपलब्ध करून दिला जावा. ड्रोन आणि इतर ऍक्सेसरीजच्या खरेदीसाठी ५० टक्के अथवा १० लाख रुपयांचे यातील जे जास्त असेल तेवढे अनुदान द्यायला हवे. १ हेक्टरपेक्षा कमी शेतजमीन असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पिकविम्याचा प्रीमियम १० रुपये असावा. अनुदानित शेतजमिनीची जिओटॅगिंग व्हावी, आधारशी जोडणी करण्यात यावी, अशा सूचना लीड्स कनेक्ट  सर्व्हिसेसचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवनीत रविकर यांनी केल्या आहेत. 

सिंचनाखालील शेतजमिनींचे सध्याचे १७ टक्के क्षेत्र येत्या २५ वर्षांत ६० ते ७० टक्क्यांवर आणण्यासाठी आपल्याला महत्वाकांक्षी धोरण आखावे लागेल आणि त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीची प्रक्रिया राबवावी लागेल, असे प्रतिपादन नेटाफिम इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणधीर चौहान यांनी केले आहे.     

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील (PMKSY) सूक्ष्म सिंचनासाठीच्या अनुदान वाटपातील विलंबामुळे त्याचा हेतू सिद्धीस जात नाही. एका राष्ट्रीय संकेतस्थळाच्या माध्यमातून या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवल्यास या प्रक्रियेतील परिणामकारकता, पारदर्शकता दिसून येऊ शकते, असेही चौहान म्हणाले आहेत.   

ग्रामीण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठीअतिरिक्त निधी, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठी ( MSME)  अनुकूल धोरण, कृषी क्षेत्रातील डिजिटायजेशन आणि उत्पादकता वाढवणाऱ्या कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्ट अप्सना आर्थिक निधी उपलब्ध करून या क्षेत्राचे चित्र बदलता येईल, असा विश्वास 'उन्नती'चे सह संस्थापक अमित सिन्हा यांनी व्यक्त केला आहे. 

करप्रणालीतील फायदे, पात्रतेसाठीचे निकष आदी स्वरूपात कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्राला सरकारकडून मदतीची अपेक्षा आहे. याशिवाय जिल्हा प्रशासन आणि कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्ट अप्स यांच्यात समन्वय प्रस्थापित करून या क्षेत्राच्या डिजिटायजेशनसाठी पुढाकार घ्यायला हवा. कृषी तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान, करसवलत उपलब्ध करून द्यायला हवी. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPO) बळ द्यायला हवे, असेही सिन्हा म्हणाले आहेत.  

कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढीची ही वाटचाल पुढे चालू ठेवण्यासाठी येत्या अंदाजपत्रकात या क्षेत्रातील संशोधन व विकासासाठी (R&D) प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असायला हवे, अशी अपेक्षा असल्याची प्रतिक्रिया "ॲग्नेक्स्ट टेक्नॉलॉजी" चे संस्थापक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तरणजित सिंग ब्रम्हा यांनी व्यक्त केली आहे.

सरकारच्या या कृतीमुळे कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्ट अप्सना बळ मिळेल. याखेरीज या क्षेत्राच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात यावी. या क्षेत्रातील संशोधनासाठी धोरणात्मक कृती आराखडाही लागू करायला हवा, असेही ब्रम्हा यांनी नमूद केले आहे. 

पीक सुरक्षा, पोषक घटक आणि कृषी यांत्रिकीकरण यावरील जीएसटीत १२ ते १८ टक्क्यांनी (GST) कपात करण्यात यावी. याचा थेट फायदा म्हणून शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्च कमी होईल. शेतकऱ्यांना नागडी पिके आणि फलोत्पादनाकडे प्रवृत्त करण्यासाठी प्रशिक्षण द्यावे लागेल. पारंपरिक शेतीकडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करत रोख पैसे देणाऱ्या पिकांच्या उत्पादनाकडील वाटचाल शेती उत्पादनात आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पनात वाढ करणारी ठरेल, अशी अपेक्षा 'ॲग्रोस्टार'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शार्दूल सेठ यांनी व्यक्त केली आहे.     

२०२२ च्या अंदाजपत्रकात कृषी क्षेत्राच्या वाढीशी संलग्न संस्था-संघटनांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. त्यासाठी पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात यायला हवी. कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या कररचनेत आमूलाग्र बदल करायला हवा. कृषी तंत्रज्ञान (Agri-tech) क्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष असा निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. जेणेकरून या क्षेत्रात पदार्पण करणाऱ्या नव्या उद्यमी लोकांकडून नवनव्या संकल्पना प्रत्यक्षात साकारल्या जातील अन त्या शेतकऱ्यांच्या नित्य कामकाजात आधारभूत ठरतील, कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशन ही त्यादृष्टीने उत्तम सुरुवात ठरेल, अशी अपेक्षा 'ॲग्रीबजार'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित अग्रवाल यांनी व्यक्त केली आहे. 

दुसऱ्या निलक्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल या क्षेत्रात उत्पादनपूर्व ते उत्पादन हातात येईपर्यंतच्या सर्व टप्प्यात डिजिटल सोल्युशन्सचा (Digital Solutions)अंगीकार करायला हवा. माहिती आधारित शेती, शेती पर्यवेक्षण, शेती निरीक्षण यासाठी तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करायला हवा, त्यासाठी संबंधित उत्पादक, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे, निधी उपलब्ध करून द्यायला हवा. मस्त्यशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीसाठी आधुनिक शेती पद्धतीकडे परावृत्त करायला हवे, अशी अपेक्षा "ॲक्वाकनेक्ट"चे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजमनोहर सोमसुंदरम यांनी येत्या अंदाजपत्रकाकडून केली आहे.     

Read the latest agriculture news in Marathi and watch Agriculture videos on Agrowon. Get the latest updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Agriculture Jugad, and Farmer Success Stories.

ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.