देशाची मोहरी क्रांतीकडे वाटचाल

पुणेः खाद्यतेल आणि पेंडच्या दरातील तेजीमुळे गेल्या हंगामात मोहरीला विक्रमी दर मिळाला. यामुळे शेतकऱ्यांनी यंदाही चांगला दर मिळण्याच्या अपेक्षेने मोहरीची ( mustard) लागवड वाढविली. त्यातच पावसाने साथ दिल्याने पिक पोषक स्थिती आहे. देशात यंदा मोहरी लागवडीत (Sowing) तब्बल २५ टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज आहे. सरकार अनेक वर्षांपासून देशात पीत क्रांतीच्या (yello revolution) गप्पा करत आहे. मात्र यंदा सरकारच्या कुठल्याही प्रयत्नांशिवाय पीत क्रांतीची मुहुर्तमेढ रोवली गेली असचं म्हणावं लागेल.   भारत आजही आपली खाद्यतेलाची गरज भागविण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. यासाठी भारताला २०२०-२१ मध्ये तब्बल सव्वालाख कोटी रुपये मोजावे लागले. खाद्यतेल आयातीवरील (edible oil import) अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि आयातीवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी देशातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याची भाषा सरकार सातत्याने करते. मात्र धोरणात्मक पातळीवर ही घोषणा कधीच उतरली नाही. उलट तेलबियांचे दर वाढले आणि शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक मिळायला लागले की सरकार आयात करून दर पाडते. यंदा सोयाबीन (Soybean) आणि मोहरीच्या ( mustard) बाबतीतही हा अनुभव आला. मात्र यंदा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच खाद्यतेल आणि पेंड तेजीत असल्याने सरकारला दरावर नियंत्रण मिळविता आले नाही. परंतु यामुळे सरकारच्या धोरणांवर विश्वास नसल्याचे सांगत शेतकरी तेलबिया उत्पादन वाढवत नाहीत. यंदा मात्र आणखी एक गोष्ट सिध्द झाली ती म्हणजे केवळ आयातीवर अवलंबून राहून ग्राहकांनाही कमी दरात खाद्यतेल देता येत नाही हे सरकारच्याही लक्षात आले.मागील हंगामातील महोरीला चांगला दर मिळाल्याने देशातील शेतकऱ्यांनी चालू रब्बी हंगामात मोहरीची पेरणी तब्बल २५ टक्क्यांनी वाढविली आहे. यंदा मोहरीचा पेरा तब्बल ९० लाख ४५ हजार हेक्टरवर पोचला. हा पेरा केंद्र सरकारच्या उद्दीष्टापेक्षा अधिक आहे. हे ही वाचाः  उत्तर भारतात मोहरी,हरभऱ्याला अवकाळीचा फटका यंदा सरकारने ७५ लाख ८ हजार हेक्टर क्षेत्रावर १२२ लाख टन मोहरी उत्पादनाचे उद्दीष्ट ठेवले होते. दरवर्षी मोहरीची हेक्टरी उत्पादकता १५ क्विंटलच्या दरम्यान असते, असे मोहरी संशोधन केंद्राचे पीके राय यांनी सांगितलं. त्यांच्या मते यंदाही १५ क्विंटल प्रतिहेक्टर उत्पादकता मिळाली तरी उत्पादन १३५ लाख टनांपर्यंत पोचेल. मात्र मागील वर्षी मोहरीची उत्पादकता १३.६ क्विंटलवर पोचली होती. सध्या मोहरी उत्पादक राज्यांत रात्रीचे किमान तापमान सरासरी किंवा काहीसे अधिक राहत आहे. तसेच भारतीय हवामान विभागाने काही भागांत पावसाची शक्यताही वर्तविली आहे. याचा पिकावर काही परिणाम होतो का ते पाहावे लागेल.  तेल उद्योग आणि व्यापार संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश नागपाल यांनी सांगितलं की, उद्योगाने यंदा देशात ११० लाख टन मोहरी उत्पादनाचे उद्दीष्ट ठेवले होते. सरकारने हंगामाच्या सुरुवातीपासूनच मोहरी लागवडीला प्रोत्साहन दिले होते आणि त्यानुसार देशात मोहरी लागवड वाढली आहे. ही लागवड उद्योग आणि महागाई झेलणाऱ्या ग्राहकांसाठी दिलासा देणारी आहे. उत्पादन वाढल्यास पुढील काही महिने मोहरी तेलाचे दर स्थिर राहतील असा अंदाज आहे.  हे ही वाचाः  सोयापेंडीच्या मागणीमुळे सोयाबीनचे दर स्थिर  सध्या देशातील मोहरी उत्पादक अनेक राज्यांत मोहरी पीक फुलोरा आणि शेंगा धरणीच्या काळात आहे. मात्र सध्या असलेले ढगाळ वातावरण या स्थितीतील पिकासाठी अनुकूल नाही. सरकारने यंदाच्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांसाठी १.२ लाख हायब्रीड आणि ५.९८ लाख उच्च उत्पादकता बियाण्याचे पाकिट वाटले आहेत. देशात २०२५-२६ पर्यंत ९० लाख हेक्टववर मोहरी लागवडीचे उद्दीष्ट यंदाच साध्य झाले आहे. परंतु १७० लाख टन उत्पादनाचे उद्दीष्ट यंदा साध्य होणार नाही. यासाठी देशातील कृषी शास्त्रज्ञ आणि राज्य सरकारांपुढे उत्पादकता वाढीचे आव्हान आहे. २६ ते २८ क्विंटल प्रतिहेक्टरी उत्पादकता असलेले बियाणे शेतकरी जास्त वापरतील, असे बियाणे आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, असे राय यांनी सांगितले.  देशात मोहरी लागवड आणि उत्पादनात राजस्थान आघाडीवर आहे. राजस्थानमध्ये देशातील ३९ टक्के लागवड आणि ४६ टक्के उत्पादन होते. यंदा राजस्थानमध्ये लागवड ३३.८७ लाख हेक्टरवरून ३६.७ लाख हेक्टरवर पोचली. राजस्थान सरकारच्या मते ज्या भागात गारपीट झाली तो भाग वगळत इतर ठिकाणी पीक चांगले आहे. तसेच या पावसाने मोहरी पिकाला फायदाच होईल. परंतु भविष्यात जास्त पाऊस किंवा गारपीट झाल्यास पिकाचे नुकसान होऊ शकते. गेल्या हंगामात मोहरीला चांगला दर मिळाल्याने गहू उत्पादक राज्यांत अनेक शेतकरी यंदा मोहरी पिकाकडे वळाले आहेत. यंदा सोयाबीन उत्पादकांनी चांगल्या दराच्या अपेक्षेने माल मागे ठेवला आणि चांगला दर मिळवला. मोहरी उत्पादकही यंदा असेच करण्याची शक्यता आहे. मात्र अशा परिस्थितीत मोहरी आयात वाढल्यास देशासासाठी धोक्याची घंटा असेल. भारताने २०२०-२१ मध्ये ५२ हजार टन मोहरी तेल आयात केली आहे. त्याआधीच्य हंगामात ५५ हजार टन आयात झाली होती, असे जाणकारांनी सांगितले.  सरकारने मार्चपर्यंत खाद्यतेल आयातीला मोकळीक दिली आहे. मात्र मोहरी बाजारात येण्यााच्या काळातही आयात होत राहिल्यास शेतकऱ्यांना फटका बसू शकतो. यंदा मोहरी लागवड वाढली आणि उत्पादनही वाढीची शक्यता असल्याने सरकराने धोरणे काळजीपूर्वक आखण्याची गरज आहे. सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात माल विकावा लागला किंवा एकदम मोहरी विकण्याची त्यांच्यावर पाळी आली तर मोहरीचे दर कोसळतील, आणि शेतकऱ्यांचा हिरमोड होईल, त्यामुळे सरकारने हे टाळावे, असंही जाणकारांनी सांगितलं. यंदा मोहरीचे उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोचण्याची शक्यता आहे. असे असताना बाजारात मोहरीचे दर पडणार नाहीत यासाठी सरकारने मोहरीची खरेदी करणे गरजेचे आहे. सरकारने कडधान्य आणि अन्नधान्याप्रमाणे २५ लाख टन मोहरीचा बफर स्टाॅक करावा, अशी मागणी जाणकारांनी केली आहे. सरकारने बफर स्टाॅक केल्यास शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी प्रोत्साहन मिळेल. बफर स्टाॅकसाठी बाजारभावाने मोहरीची खेरदी करावी. तसेच ही खरेदी बाजारात पीक दाखल होताच सुरु करावी. तसेच बाजारातील आवक संपल्यानंतर उद्योगांनाही मोहरी मिळेल आणि शेतकऱ्यांना बाजाराची तसेच दराची शाश्वती मिळेल. २०२०-२१ च्या हंगामात खाद्यतेल आयातीवर १ लाख १७ हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागले. त्यामुळे देशात तेलबिया उत्पादन वाढविणे किती आवश्यक आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी  मोहरी, सोयाबीन आणि सूर्यफूलाची पेरणी वाढवावी यासाठी त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात धोरणाचा समावेश असावा, अशी आशा उद्योगाने व्यक्त केली आहे. सरकारने ऑगस्ट २०२१ मध्ये राष्ट्रीय खाद्यतेल मिशनची घोषणा केली. यात पुढील पाच वर्षांत पाम लागवडीसाठी ११ हजार ४० कोटींची तरतुद केली आहे. यातून देशात पाम लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याचप्रमाणे मोहरीसाठीही मिशन राबवावे अशी मागणी, उद्योगाने केली आहे. तसेच देशातील ८० कोटी लाभधारकांना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेअंतर्गत मोहरी तेलाचे कमी दरात वाटप करावे, असेही सरकारला सूचविले आहे. तसेच कच्च्या आणि रिफाईंड तेलावरील आयात शुल्कात वाढ करण्याचीही मागणी उद्योगाने सरकारकडे केली आहे.