केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात कृषी व अन्न निर्मिती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी काही पाऊले उचलली आहेत. या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे
कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्राची वाटचाल ठळकपणे दिसून आली आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा दर ३.६ टक्के होता. २०२१-२०२२ मध्ये हे प्रमाण ३.९ टक्के राहिले.२०२१-२०२२ दरम्यान भारताचा जीडीपी ९.२ टक्क्यांवर होता.
एकूण विकासातील कृषी क्षेत्राचे स्थान योगदान लक्षात घेत अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्राच्या वाटचालीला गती देण्यासाठी काही निर्णय घेतले आहेत. यातील गहू आणि तांदूळ उत्पादनाच्या हमीभावाने (MSP) खरेदीसाठी २.३७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद प्रतिकूल काळात शेतकऱ्यांना दिलासादायक ठरणार आहे.
२०२२-२०२३ हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात काढणी/ कापणीनंतरची मूल्यवृद्धी, देशाची मागणी आणि मिलेट्स उत्पादनांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ब्रॅंडिंगसाठी आधार देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तेलबियांच्या आयातीवरील अवलंबन कमी करण्यासाठी तर्कशुद्ध व सर्वसमावेशक योजना राबवण्याची ग्वाही देत सरकारने तेलबियांच्या अंतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याची तयारी दाखवली आहे.
यामुळे खाद्यतेलासह अन्न प्रक्रिया आणि पशुखाद्य क्षेत्राच्या मागणीची पूर्तता होणार आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देशभरात रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना देणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
व्हिडीओ पहा
पहिल्या टप्य्यात गंगा नदीच्या ५ किलोमीटर परिसरात हा नैसर्गिक शेतीचा प्रयोग राबवला जाणार आहे. त्यानंतर देशभरात नैसर्गिक शेतीचे अभियान राबवण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने हा निर्णय विधायक ठरणार आहे. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या मागणीनुसार शेतकऱ्यांना उत्पादन घेता येणार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार
शेतीकामासाठी, भूमी अभिलेखांचे डिजिटायजेशन आणि पिकांना पोषकद्रव्य पुरवण्यासाठी किसान ड्रोनचा वापर करण्यात येणार असल्याचे सीतारामन यांनी नमूद केले आहे. भारतातील अल्पभूधारक आणि छोट्या शेतकऱ्यांना आहे. सरकारच्या 'किसान सारथी' या डिजिटल व्यासपीठामुळे आपल्या शेतमालाला योग्य भाव आणि योग्य बाजारपेठ मिळवणे सहजशक्य होणार आहे. उत्पादनप्रक्रियेतील ड्रोनच्या वापराने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनात वाढ आणि उत्पादनखर्चात बचत करणे शक्य होणार आहे. रस्ते विकासामुळे शेतीमालाचे किमान वेळेत वहन करणे शक्य होणार आहे. नाशवंत माल निर्धारित काळात बाजारात दाखल करणे सुलभ होणार आहे.
नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्ट अप्सना वित्तपुरवठा करून शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPOs) तांत्रिक आधार दिल्या जाऊ शकतो. या प्रकारे सरकार देशभरात १०,००० एफपीओंना सक्षम करू शकते. या उपायांच्या काटेकोर अंमलबजावणीमुळे सरकार कृषी क्षेत्राला किमान उत्पादनखर्चात दर्जेदार उत्पादनाची हमी देऊ शकते.
कार्पोरेट्स आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तणाव कमी करण्यासाठी ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारकडून 'इज ऑफ डुईंग बिजनेस' च्या माध्यमातून सुशासनाची गरज सर्वसामान्यांत ठसवली. त्याच धर्तीवर राज्य सराकारच्या सहकार्याने केंद्र सरकार कृषी आणि खाद्यान्न क्षेत्रात 'इज ऑफ लिव्हिंग विथ डिजिटायजेशन' हे तत्व राबवू शकते. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात नमूद केल्यानुसार या वर्षांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत पुढ्या २५ वर्षांच्या विकासाचा दृष्टीकोन आणि सर्वसामावेशक तत्त्वांचा अंगीकार करण्यात आला आहे. शेती आणि खाद्यान्न क्षेत्राच्या वाटचालीचेही नियोजन त्यात आहे मात्र यशासाठी या नियोजनाच्या गतिशील अंमलबजावणीची गरज आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.