देशातील सहकार चळवळीला गती देण्यासाठी मोठ्या कौतुकानं सहकार मंत्रालय (Ministry of Co-operation) स्थापन करण्यात आलं. अमित शहा देशाचे पहिले सहकार मंत्री बनले. मात्र या सहकार मंत्रालयाच्या कामकाजाच बस्तान काही बसायला तयार नाही. या मंत्रालयाच्या कार्यालयाच्या उभारणीचं काम अद्याप बाकी आहे. मंत्रालयाला हवा असणारा निधीही या मंत्रालयाला देण्यात आला नसल्याबद्दल संसदीय समितीने नाराजी व्यक्त केलीय.
देशातील सहकारी चळवळीला गती देण्यासाठी मोदी सरकारने सहकार विभागासाठी स्वतंत्र मंत्रालय (Ministry of Co-operation) स्थापन केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा देशाचे पहिले सहकारी मंत्री झाले. मात्र अद्यापपर्यंत या मंत्रालयाला पूर्णवेळ कर्मचारी नाहीत अन स्वतंत्र असं कार्यालयही उपलब्ध नसल्याचं समोर आलं आहे.
एवढंच काय सहकार मंत्रालयाच्या (Ministry of Co-operation) कामकाजासाठी २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात २३५० कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित असताना अर्थसंकल्पात केवळ ९०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलीय.
केंद्रीय कृषी, पशुपालन व अन्न प्रक्रिया उद्योग विषयावरील संसदीय समितीच्या (Parliamentary Committee) अहवालातून सहकार मंत्रालयाबाबतची (Ministry of Co-operation) ही माहिती समोर आलीय. २४ मार्च २०२२ रोजी समितीचा हा अहवाल संसदेत चर्चेसाठी ठेवण्यात आला. .
ना बसायला जागा ना खर्चायला पुरेसा निधी , एवढ्या कमी निधीत सहकार मंत्रालय (Ministry of Co-operation) देशभरातील सहकारी चळवळ कशी गतीमान करणार ? असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आलाय.
सहकाराला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने ६ जुलै २०२१ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सहकार मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतिला. सहकार चळवळीस योग्य दिशा देणे, प्रशासकीय, कायदेशीर व धोरणात्मक आढावा तयार करण्याचे काम या मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आले. यापूर्वी हा विभाग केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अधिकारकक्षेत होता.
व्हिडीओ पहा-
समितीच्या अहवालानुसार खर्च विभागाने सहकार मंत्रालयासाठी १८५ पदांना मंजुरी दिलीय. तसेच कॅबिनेट सचिवालयाने १ सचिव,१ अतिरिक्त सचिव २ सहसचिव आणि सचिव दर्जाच्या आणखी एका पदास मंजुरी दिली आहे.
मात्र अद्यापही ही पदे भरण्यात आलेली नाहीत. वित्त मंत्रालयाच्या मान्यतेनुसार ही पदे तातडीने भरण्यात यावीत यासाठी सहकार मंत्रालयाकडून (Ministry of Co-operation) मनुष्यबळ व प्रशिक्षण विभागाकडे बोलणी सुरु आहेत. मंजूर पदे रिक्त असल्याने सहकार मंत्रालयाचे कामकाज रखडले असल्याचे सांगत संसदीय समितीने मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी सरकारकडे आग्रह धरण्याची शिफारस केली आहे.
समितीच्या अहवालानुसार सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बसायला आजमितीस तरी पुरेशी जागा उपलब्ध नाहीय. सहकार मंत्रालयासाठी (Ministry of Co-operation) अटल अक्षय ऊर्जा भवनातील जागा निवडण्यात आली असून अद्याप सहकार विभागाच्या कार्यालयाची उभारणी सुरु आहे, त्यामुळे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उपलब्ध जागेत काम करावे लागते आहे.
समितीच्या अहवालावर खुलासा करताना सरकारने सहकार मंत्रालयाच्या कामकाजाची माहिती दिली आहे. सहकार मंत्रालयाने एक कृती आराखडा सरकारकडे सादर केला असून मंत्रालयाला वर्षाकाठी ३,२५० कोटी रुपये तरतुदीची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यातील ५०० कोटी रुपयांमधून देशभरातील प्राथमिक कृषी पत संस्थां डिजिटायजेशन केलं जाणार आहे. माहिती व प्रशिक्षणासाठी २५० कोटी रुपये सहकारी संस्थांच्या क्रेडीट गॅरंटी फंडासाठी १ हजार कोटी रुपये आणि सहकारातून समुद्धी या योजनेसाठी १५०० कोटी रुपये खर्च करण्याचे सहकार मंत्रालयाचे नियोजन असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
२०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पात आम्ही ३२५० कोटी रुपयांच्या तरतुदीची मागणी केली होती, मात्र या अर्थसंकल्पात केवळ ९०० कोटी रुपयांचीच तरतूद करण्यात आल्याची माहिती सहकार मंत्रालयाने संसदीय समितीस दिलीय.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.