पुणेः कृषी क्षेत्राचे गुणगान करत राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडलेला असला तरी प्रत्यक्षात कृषी क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत तुटपुंजी वाढ करण्यात आली आहे. त्यांनी २०२२-२३ वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत शुक्रवारी (ता. ११) सादर केला. कृषी व संलग्न सेवा क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे ११ हजार ४७८ कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ती केवळ १५९४ कोटी रूपयांनी अधिक आहे. कृषी क्षेत्रासाठी एकही नवीन महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. तसेच तापमान वाढ व वातावरणातील बदलाच्या संकटाला शेतकरी सामोरे जात असताना त्यांना दिलासा देण्यासाठी अर्थसंकल्पात विचार करण्यात आलेला नाही. किंबहुना या संकटाची दखलच अर्थसंकल्पात घेतलेली नाही.
कृषी क्षेत्र हाच विकासाचा पाया असल्याने राज्याच्या अर्थसंकल्पात (budget)त्यासाठी भरीव तरतूद केल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला. त्यांनी ‘विकासाची पंचसूत्री' या सूत्रात यंदाच्या अर्थसंकल्पाची मांडणी केली. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या पंचसूत्री कार्यक्रमासाठी ४ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या कार्यक्रमानंतर राज्यातली गुंतवणूक वाढेल आणि एक ट्रिलीयन डॉलर्सची(One trillion dollars) अर्थव्यवस्था असलेलं महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार अनुदान देण्याचे अर्थमंत्र्यांनी गेल्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले होते. परंतु आर्थिक अडचणींमुळे ही घोषणा कागदावरच राहिली होती. या योजनेसाठी १० हजार कोटी रूपयांची तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केली आहे. त्याचा फायदा २० लाख शेतकऱ्यांना होईल, असे अर्थमंत्री म्हणाले. तसेच भूविकास बँकेच्या ३४, ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची एकूण सुमारे ९६४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी(Debt forgiveness) करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकार सध्या तरी पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून(Crop Insurance Scheme) बाहेर पडणार नसल्याचे अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातून स्पष्ट झाले. अर्थमंत्री म्हणाले की, गुजरात व अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी शासनाने पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून या योजनेमध्ये बदल करण्याची विनंती केली आहे. ती मान्य झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्हीही अन्य पर्यायांचा विचार करु, असे अर्थमंत्र्यांनी (Finance Minister)स्पष्ट केले. राज्य सरकार केंद्राच्या पीक विमा योजनेतून बाहेर पडून स्वतःची स्वतंत्र योजना सुरू करेल व त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाईल, असे संकेत राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडून दिले जात होते. अर्थमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणामुळे त्याला आता खो बसला आहे. महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्केची तरतूद वाढवून ५० टक्के करण्यात आली आहे. तसेच हे वर्ष महिला शेतकरी आणि मजूर वर्ष म्हणून साजरे केले जाईल, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
हे हि पहा : पंजाबमधील बदल काँग्रेसला धक्का देणारा ः पवार
डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्यादराने कर्ज उपलब्ध करून दिल्यामुळे पीक कर्ज वाटपात वाढ झाली, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. या योजनेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ९११ कोटी रूपयांचा निधी प्रस्तावित केला आहे. त्याचा लाभ ४३ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सोयाबीन व कापूस यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी तसेच मूल्यसाखळ्या विकसित करण्यासाठी येत्या तीन वर्षांत एक हजार कोटी रूपये खर्च करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच शेततळ्यांसाठीचे अनुदान ५० हजारावरून ७५ हजार रूपये करण्याची घोषणा केली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी येत्या दोन वर्षांत १० हजार कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. येत्या दोन वर्षात राज्यातली १०४ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. जलसंपदा विभागासाठी अर्थसंकल्पात १३ हजार ५५२ कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. आरोग्य सेवांवर येत्या ३ वर्षांत ११ हजार कोटी रूपये खर्च करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा ४ लाख ३ हजार ४२७ कोटी रुपये व महसुली खर्च ४ लाख २७ हजार ७८० कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. म्हणजे २४ हजार ३५३ कोटी रुपये महसुली तूट येणार आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या योजनांवरील खर्च अपरिहार्य ठरत असल्याने ही तूट स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे, असे समर्थन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. -------------- अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी कृषी - नियमित कर्जफेड करणाऱ्या २० लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून प्रत्येकी ५० हजार रुपये अनुदान. एकूण १० हजार कोटींचा खर्च खर्च अपेक्षित. - भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जदार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रूपयांची कर्जमाफी. - सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजनेसाठी ३ वर्षात १ हजार कोटी रुपये निधी. - मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत शेततळ्याचा समावेश करून अनुदानाच्या रकमेत ५० टक्के वाढ करुन ती ७५ हजार रूपये करणे. - किमान आधारभूत किंमतीने शेतमाल खरेदीसाठी ६ हजार ९५२ कोटी रूपयांची तरतूद. - मागील दोन वर्षात २८ सिंचन प्रकल्पात पाणीसाठा. येत्या दोन वर्षात १०४ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन - मृद व जलसंधारणासाठी दोन वर्षात ४ हजार ७७४ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित. - सन २०२२-२३ मधे ६० हजार कृषिपंपांना वीज जोडणीचे उद्दीष्ट. - रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड योजनेमधे केळी, ड्रॅगन फ्रुट, एव्हॅकॅडो, द्राक्षे आदी फळ पिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा नव्याने समावेश - देशी गायी, म्हशींची उत्पादकता वाढवण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रत्येकी एक अशा एकूण तीन मोबाईल प्रयोगशाळा. सार्वजनिक आरोग्य - नांदेड, अमरावती, जालना, भंडारा, अहमदनगर आणि सातारा येथे प्रत्येकी ५० खाटांची प्रथम दर्जाची ट्रॉमा केअर युनिट उभारणार. - २०० खाटांच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये येत्या तीन वर्षात लिथोट्रिप्सी उपचार पद्धती सुरु करणार. - हिंगोली, यवतमाळ, बुलढाणा, सांगली , सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, वर्धा, भंडारा, जळगाव, अहमदनगर, धुळे, सोलापूर ,रत्नागिरी, औरंगाबाद आणि रायगड येथे प्रत्येकी 100 खाटांची स्त्री रुग्णालये स्थापन करणार. - पुणे शहराजवळ अत्याधुनिक ‘इंद्रायणी मेडिसीटी' उभारण्यात येणार. मनुष्यबळ विकास - रोजगारक्षम मनुष्यबळ निर्माणासाठी ५०० कोटी रुपये खर्चून ‘इनोव्हेशन हब' स्थापन करण्यात येणार. - स्टार्ट अप फंडासाठी १०० कोटी रूपयांची तरतूद प्रस्तावित. दळणवळण - मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत १० हजार कि.मी. लांबीच्या रस्त्याकरीता ७५०० कोटी रूपयांची तरतुद. - ६५५० कि.मी. लांबीच्या पंतप्रधान ग्रामसडक योजना टप्पा-३ चा प्रारंभ. - महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या ३००० नवीन बसगाड्या व १०३ बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरण यासाठी भांडवली अर्थसहाय्य. - शिर्डी, रत्नागिरी, अमरावती व कोल्हापूर विमानतळाची कामे. गडचिरोलीला नवीन विमानतळ. उद्योग - मॅग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 अंतर्गत ९८ गुंतवणूक करारातून १८९००० हजार कोटी रूपये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या ३ लाख ३० हजार नवीन संधी. - ई-वाहन धोरणांतर्गत सन २०२५ पर्यंत वाहन नोंदणीत इलेक्ट्रीक वाहनांचा हिस्सा १० टक्के व मोठ्या शहरांच्या सार्वजनिक वाहतुकीतील हिस्सा २५ टक्के करण्याचे उद्दीष्ट. - मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत ३० हजार स्वयंरोजगार प्रकल्पातून सुमारे एक लाख रोजगार संधी - कोविडमुळे विधवा झालेल्या महिलांना स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी 100 टक्के व्याज परताव्याची पंड‍िता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक ही नवीन योजना. - मौजे कौडगाव व मौजे शिंदाळा (जि.लातूर), मौजे साक्री (जि.धुळे), वाशीम, मौजे कचराळा (जि.चंद्रपूर) आणि यवतमाळ येथे एकूण ५७७ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प, राज्यात २५०० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा पार्क. - मुंबईत कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांच्या निवासाची तात्पुरती सोय व्हावी यासाठी नवी मुंबई इथं महाराष्ट्र भवन उभारण्यात येणार. त्यासाठी १०० कोटींची तरतूद. करण्यात आली आहे. -------------------- अर्थसंकल्पीय अंदाज महसुली जमा ४,०३,४२७ कोटी रुपये महसुली खर्च ४,२७,७८० कोटी रुपये महसुली तूट २४,३५३ कोटी रुपये ------------------------------ विभागनिहाय खर्च (२०२१-२२) कृषी व संलग्न सेवा ९६०६ कोटी ग्रामीण विकास ६,४३७ कोटी विशेष क्षेत्र विकास ४३१ कोटी पाटबंधारे व पूरनियंत्रण १४,८९४ कोटी ऊर्जा १०,६६३ कोटी उद्योग व खाण ९३१ कोटी परिवहन २५,१३० कोटी सामाजिक व सामुहिक सेवा ४७७४९ कोटी सामान्य आर्थिक सेवा २१८० कोटी विभागनिहाय खर्च (२०२२-२३) कृषी व संलग्न सेवा ११,४७८ कोटी ग्रामीण विकास ६,६३७ कोटी विशेष क्षेत्र विकास ३२५ कोटी पाटबंधारे व पूरनियंत्रण १५,६७१ कोटी ऊर्जा ११,४८६ कोटी उद्योग व खाण १७४४ कोटी परिवहन २८,२९५ कोटी सामाजिक व सामुहिक सेवा ५७४४६ कोटी सामान्य आर्थिक सेवा २५९४ कोटी
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.