महामंडळाच्या खर्चाचा बोजा शेतकऱ्यांवर कशासाठी ?

ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या खर्चासाठी शेतकऱ्यांच्या ऊसबिलातून प्रति टन १० रुपये कपातीचा निर्णय सर्वस्वी चुकीचा आहे. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करत शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 

६ जानेवारीला राज्य सरकारने कामगार महामंडळाला आर्थिक मदत म्हणून उसबिलातून प्रति टन १० रुपये कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला मदत करण्यासाठी हे धोरण राबवण्यात येणार असल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयाला शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. 

व्हिडीओ पहा - 

रघुनाथ पाटील म्हणाले की, राज्यात अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे महामंडळ आहे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट यांसारखी अनेक महामंडळे आहेत. या महामंडळांना सरकार भांडवल पुरवत असते. त्या महामंडळावर काही आमदारांची वर्णीही लावली जात असते. जर इतर सर्व महामंडळाला सरकारकडून पैसे पुरवले जात असतील तर गोपीनाथ मुंडे महामंडळालाही निधी उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, त्याच्या खर्चाचा बोजा शेतकऱ्यांवर कशासाठी टाकण्यात येतो आहे ? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. 

मुळात महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना उसाचा भाव कमी मिळतो. त्यात त्यांच्यावर महामंडळाच्या खर्चाचे ओझे टाकण्यात यायला नको. सरकारला ऊसतोड कामगारांच्या हिताची खरोखर चिंता वाटत असेल तर मशीनला जेवढे पैसे दिले जातात तेवढे पैसे या कामगारांना मिळायला हवेत. समान काम समान वेतन हा कायदा असताना या कामगारांसोबत दुजाभाव केला जातो. एक टन ऊस मशीनने तोडला तर ४०० रुपये दिले जातात अन मजुराला त्यासाठी २१५ रुपये दिले जातात. ऊसतोड मजुरांबाबतचा हा दुजाभाव संपायला हवा. 

जोपर्यंत ऊसतोड कामगारांची मजुरी वाढत नाही तोपर्यंत त्यांच्या जीवनमानात काहीच बदल होणार नाहीत, त्यासाठी अशी महामंडळे काहीच उपयोगाची नाहीत. मजुरांना मशिनप्रमाणे पैसे देण्याची आमची तयारी आहे. पण मजुरांच्या नावाखाली महामंडळाला पैसे देण्यास आमचा विरोध आहे, कारण हे पैसे पुढारीच फस्त करतात, त्यामुळे महामंडळाला ऊसबिलातून पैसे देण्याचा निर्णय राज्याने मागे घ्यावा, असे आवाहन रघुनाथ पाटील यांनी केले आहे.